– गोपाळ कदम
संसदेच्या विशेष अधिवेशनात कोणते मुद्दे असतील याबाबत अनेकजण आपापल्या परीने तर्क मांडतो आहे. पण या अधिवेशनात या तर्कांच्या अनुषंगाने काहीच नसलं तर?
“जी20′ परिषद पार पडली. भारताचा दबदबा वाढला असे म्हणता येईल. कधी ना कधी भारतात जी20 ची परिषद होणारच होती. ती आता झाली. ही मोठी घटना असते, जगभरातील प्रभावी नेते तुमच्याकडे येत असतात आणि तुमच्याबद्दल आकलन करत असतात. त्यातून भविष्यकाळातील तुमच्या बलस्थानांचा आणि एकूणच राजकीय आणि सामाजिक संस्कृतीचा त्यांच्याकडून अभ्यास केला जात असतो. त्यानुरूप ते आपल्याशी कसे संबंध ठेवायचे आहेत याचे निर्णय घेत असतात. त्यामुळे जी20 ची चर्चा झाली; पण सरकारने देशांतर्गत विरोधकांना जी गुगली टाकली आहे त्याची चर्चा त्यापेक्षा कैक अधिक पटीने सध्या सुरू आहे. सरकारने संसदेचे विशेष सत्र बोलावले आहे. सरकारचा अजेंडा काय आहे, हा प्रश्न सगळ्यांना सतावतो आहे. या विशेष सत्रात विशेष काहीच निष्पन्न होणार नसले तर? हाही प्रश्न आता डोकावतो आहे.
तमाम भारतीयांचे आराध्य दैवत असलेल्या गणरायाचे येत्या 19 तारखेला आगमन होते आहे. गणपती बाप्पा तसा कायमच पाठिशी असतो ही श्रद्धा आहे. या दहा दिवसांत त्याच्या पार्थिव मूर्तीची प्रतिष्ठापना करून पूजा केली जाते. दहाव्या दिवशी भक्तीभावाने विसर्जन केले जाते. बाप्पांच्या आगमनाचे दहा दिवस हा भारतातील उत्सव काळ असतो. त्याची लगबग महिनाभर अगोदरच सुरू झालेली असते. तशी ती झाली असतानाच संसदीय कार्यमंत्र्यांनी पाच दिवसांच्या विशेष सत्राचे ट्वीट केले आणि सगळेच चक्रावले. केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यशैलीनुसार रात्रीच्या 8-9 च्या सुमारास हे ट्वीट केले गेले आणि चर्चांचा महापूर आला आहे.
विशेष सत्र बोलावण्याचा सरकारला अधिकार आहे. तसे बोलावले जाण्याचा इतिहासही आहे. सामान्यत: कोणती विधानसभा भंग करायची असेल किंवा सरकार अल्पमतात आले असेल तर असे सत्र बोलावले गेले आहे. अगदी 1970च्या दशकापासून ही प्रथा कार्यरत आहे. अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण द्यायचे झाले तर 2008 मधील देता येते. तेव्हा डाव्या पक्षांनी तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला होता. त्यावेळी जुलै 2008 मध्ये लोकसभेचे विशेष सत्र बोलावले गेले होते. नंतरच्या काळातही काही इव्हेंट साजरे करण्यासाठी तसे ते बोलावले गेले होते. फरक एवढाच की सत्र का बोलावले आहे त्याची सगळ्यांना कल्पना होती. ती सरकार पक्षामधील नेत्यांना आणि प्रतिनिधींना होतीच, पण विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आणि प्रतिनिधींनाही होती. त्याचे कारण असे सत्र बोलवायचे असेल तर त्याची अगोदर कार्यसूची तयार करावी लागते. त्यावर लोकसभा सभापतींच्या अध्यक्षतेखाली चर्चा होते. त्यानंतर तसा निर्णय जाहीर केला जातो.
लोकशाहीचे एक वैशिष्ट्य आहे. कोणताही निर्णय घेण्याच्या अगोदर त्यावर सभागृहात चर्चा होणे क्रमप्राप्त असते. त्याकरता लोकप्रतिनिधींनी अगोदर अभ्यास करून आपली भूमिका तयार करणे गरजेचे असते. तशा तयारीसाठी त्यांना पुरेसा वेळ दिला जातो. जेव्हा विविध पक्षांचे प्रतिनिधी विषयाची अभ्यासपूर्ण मांडणी करतात तेव्हा सरकारला प्रस्तावित बदलातील गुण-दोष स्पष्ट दिसतात. काही बाबी त्यांच्या नजरेतून सुटल्या असतील अथवा ज्या पैलूचा त्यांनी विचारच केला नसेल तो पैलूही त्यांच्या समोर चर्चेतून येतो. त्यात बदल करण्याची संधी मिळते आणि अखेर त्या विधेयकाचे अथवा प्रस्तावाचे जनतेच्या सर्वंकष हिताच्या दृष्टिकोनातून कायद्यात रूपांतर होते. आता विशेष सत्र बोलावताना कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधी म्हणतात त्याप्रमाणे कार्यपत्रिका तयार केली जाणे अभिप्रेत होते. तसे ते झालेले नाही. सरकारने हे सत्र बोलावले का आहे त्याचे केवळ अंदाजच बांधले जात आहेत. केवळ राजकीय नेतेच नव्हे, तर सर्वसामान्य जनताही उत्सुक आणि कदाचित त्यापेक्षा अधिक चिंतित असल्याचे दिसते आहे.
काही तर्क लढवले जात आहेत. सरकारला “वन नेशन-वन इलेक्शन’ करायचे आहे हा त्यातला लोकप्रिय तर्क आहे. दुसरा तर्क आहे “महिला आरक्षण विधेयक’ संमत करून घ्यायचे आहे. आगामी निवडणुकांच्या तोंडावर देशातील निम्मी लोकसंख्या अथवा महिला वर्गाला आपल्याकडे वळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. तिसरा तर्क असा की, सरकारला “समान नागरी कायदा विधेयक’ संमत करायचे आहे. किमान या तीन तर्कांच्या आधारावर सरकार पक्षामधील नेत्यांसह यच्चयावत सगळे विरोधक चाचपडत असतानाच “इंडिया’चे “भारत’ असे नामकरण राष्ट्रपतींच्या एका निमंत्रण पत्रिकेद्वारे करण्यात आले. त्यामुळे विशेष सत्र बोलावण्याचे तेही एक कारण असू शकते, हा अंदाज बांधला गेला आहे.
वास्तविक “इंडिया विरूद्ध भारत’ तूर्त बाजूला ठेवू. अन्य तीन मुद्दे खूप जुने आहेत. ते सरकारला कधीही आणता आले असते. लोकसभेत सरकारचे बहुमत आहे. त्यामुळे अगदी गेल्या पावसाळी अधिवेशनातच सरकारने ते उरकले असते. अर्थात, त्या विधेयकांच्या संदर्भातील पुढची प्रक्रिया बरीच मोठी आहे. त्यावर सरकारला राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा असा बराच मोठा पल्ला गाठावा लागणार आहे. तथापि, आपले एक पिल्लू सोडून विरोधकांना कोंडीत पकडण्याची सरकारची ती खेळीही असू शकली असती. गेल्या पावसाळी अधिवेशनात सरकाने सर्व पेंडींग कामे बहुमताने पूर्ण केली आहेत. असे असताना आता पुन्हा त्यातल्याच उर्वरित तीन कामांसाठी सरकारने पुन्हा विशेष सत्र बोलावले असेल असे वाटत नाही.
काही राजकीय जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार सध्या नोटबंदीच्या निर्णयाप्रमाणे केवळ मोदी आणि त्यांच्या खास मर्जीतील एखाद्याला किंवा त्यांच्या खास टीमलाच कदाचित सत्रामागचा नेमका उद्देश माहीत असावा. या पार्श्वभूमीवर प्रश्न फक्त एवढाच आहे की, विशेष सत्र बोलावण्याचा मुहूर्त बाप्पाच्या आगमन दिवसाचाच का ठेवण्यात आला? बाप्पा येण्याच्या पूर्वसंध्येलाच ही जुळवाजुळव करण्यात का आली? यातून एका विशिष्ट समुदायाला काही संदेश द्यायचा आहे की निव्वळ अंधश्रद्धेतूनही हा निर्णय घेण्यात आला आहे? उपलब्ध माहितीनुसार पहिल्या सत्राच्या पहिल्या दिवसाचे कामकाज संसदेच्या जुन्याच वास्तूत होणार आहे. 19 तारखेला मात्र नव्या वास्तूत सगळे जण कामकाजात सहभागी होतील. श्रद्धेपोटी या दिवसाची निवड केली असावी आणि त्यामुळे भविष्यात लाभ होतील असे कोणी सूचवले असावे, असे होण्याचीही दाट शक्यता आहे. मुहूर्ताचे कारण कोणतेही असो देशाच्या संसदीय इतिहासाला कलंकित करणारी कोणती घटना या सत्रात होऊ नये एवढीच जनतेची अपेक्षा आहे. आपली संसदीय परंपरा श्रेष्ठ आहे. ती अबाधित राहावी, गणरायाच्या आगमनामुळे त्यातील त्रुटी कमी व्हाव्यात एवढेच.