केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आज होणाऱ्या बैठकीत काही ऐतिहासिक निर्णय घेतला जाणार असल्याचे “न्युज फ्लॅश’ काही वृत्तवाहिन्यांनी दिवसभर फडकवत ठेवले होते. त्यामुळे या बैठकीकडे सर्वांचेच लक्ष लागले होते, पण प्रत्यक्षात सरकारच्या तीन मंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे जे निर्णय घोषित केले त्यातून ऐतिहासिक म्हणावे असे काहीच बाहेर पडले नाही.
एरवी या सरकारचे मंत्री कोणत्याही निर्णयाचा उल्लेख “ऐतिहासिक’ असाच करीत असतात. त्यामुळे “ऐतिहासिक निर्णय’ ही एक अंगवळणी पडलेली “टर्म’ झाली आहे. लोकांच्या हाताला त्यातून फारसे काही लागत नाही, लोक अशा घोषणांमधून फार खूश होतात, असेही मोदी सरकारच्या काळात कधी घडलेले नाही. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या बाबतीतही तसाच अनुभव आला आहे. नाही म्हणायला शेतकऱ्यांच्या 14 खरीप पिकांच्या आधारभूत किमतीत करण्यात आलेली वाढ हा त्यातल्या त्यात बरा म्हणता येईल, असा निर्णय होता.
या पिकांच्या किमतीत सरकारने 50 ते 83 टक्के इतकी वाढ केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात आता भर पडेल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. पण शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष पीक उगवून ते बाजारात नेल्यानंतरच त्यांना त्यातून काही लाभ झाला तर होणार आहे; पण आज अडचणीच्या स्थितीत त्यांना त्वरेने अशी काही थेट मदत त्यातून होणार नाही. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाचे शेतकरी वर्गातून नेमके कसे स्वागत होणार ते पाहावे लागेल. वास्तविक शेतकऱ्यांच्या मालावरील आयात-निर्यातीच्या संबंधात सध्या लागू आलेले निर्बंध काढून टाकले जातील आणि “वन नेशन वन मार्केट’च्या तत्त्वाने त्यांना आपला माल कोठेही आणि कितीही प्रमाणात विकण्यास अनुमती मिळेल, असा निर्णय आजच्या बैठकीत होईल, असे वाटले होते; पण तेही झालेले दिसले नाही.
आज देशातील लोकांना कांदा किंवा तत्सम कृषी उत्पादन स्वस्तच मिळाले पाहिजे, याचा भार कायम शेतकऱ्यांनीच का वाहायचा, हा एक कळीचा प्रश्न सतत विचारला जातो आहे. देशातील कांद्याचे भाव वाढू लागले की लगेच केंद्र सरकार कांदा निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेते आणि सरकारने हा निर्णय घेतला की लगेच कांद्याचे भाव पडतात आणि सरतेशेवटी शेतकऱ्यांचेच नुकसान होते.
असे नुकसान शेतकऱ्यांनी आणखी किती काळ सहन करायचे, असा प्रश्न शरद जोशी यांच्या काळापासून विचारला जात आहे. कृषीमाल विक्रीच्या संबंधात संपूर्ण खुले धोरण कधी अंमलात येणार, असा शेतकऱ्यांचा सवाल आहे. या अडचणीच्या काळात सरकारने विमानतळ विकण्याचा निर्णय घेऊन अडचणीत संधी साधली; पण शेतकऱ्यांच्या या मूलभूत समस्यांच्या संबंधात मात्र अजून त्यांना खऱ्या अर्थाने ऐतिहासिक असा निर्णय घेता आला नाही. आज तो घेतला असता तर त्यातून शेतकऱ्यांचे कल्याण झाले असते. करोनामुळे देशाची सारी अर्थव्यवस्था कोलमडली असून रोजंदारी करून जगणाऱ्या कोट्यवधी लोकांच्या समोर उपासमारीची वेळ आल्याने सरकारने त्यांच्या हातात थेट रोख स्वरूपात काही मदत दिली पाहिजे, अशी सातत्याने मागणी होत आहे. सरकारने मजूर व गरिबांना तातडीने दहा हजार रुपये द्यावेत आणि दरमहा साडेसात हजारांची मदत पुढील सहा महिने करावी, अशी कॉंग्रेससह अन्य पक्षांची मागणी आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकांना थेट आर्थिक मदत देण्याच्या संबंधात काही निर्णय होईल, अशी अपेक्षा होती.
पण लोकांना अशी थेट मदत देण्याच्या संबंधात सरकारने चकार शब्दही काढलेला नाही. या मंत्रिमंडळ बैठकीत लघु, सूक्ष्म आणि छोट्या उद्योगांच्या संबंधात काही निर्णय घेतले गेले आहेत. या क्षेत्राला “एमएसएमई’ क्षेत्र असे म्हणतात; परंतु त्यांच्या विषयीचे निर्णयही असेच बेगडी आणि तकलादू आहेत. त्यांनाही सरकारकडून थेट आर्थिक मदतीची अपेक्षा होती; पण त्यांच्याही तोंडाला पानेच पुसली गेली आहेत. एमएसएमई क्षेत्राची व्याप्ती वाढवून त्यांच्या व्याख्या बदलण्याच्या आणि त्यांना शेअरबाजारातून निधी उभारण्याची अनुमती देणाऱ्या योजना सरकारने जाहीर केल्या आहेत.
पण याचा या क्षेत्राला भविष्यात नेमका काय लाभ होईल त्याचा आताच अंदाज बांधता येणे कठीण आहे. आजच्या घडीला या क्षेत्रातील अनेक उद्योग बंद आहेत. त्यांना कर्जाचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला असला तरी त्यातूनही फार काही साध्य होणार नाही, असे काही जाणकारांचे म्हणणे आहे. या क्षेत्रातील उद्योगांचे करोना आधीच्या काळातच कंबरडे मोडले होते. आता करोनाच्या संकटामुळे हे क्षेत्र पूर्ण कोलमडून पडले आहे. त्यांना शेअरबाजारात जाण्याची अनुमती देऊन सरकारने फार मोठा तीर मारला आहे, असे म्हणता येणार नाही. देशाच्या सन 2019-2020 च्या आर्थिक वर्षातील शेवटच्या तिमाहीचे जीडीपीचे आकडे नुकतेच जाहीर झाले आहेत.
त्यात देशाचा विकासदर 11 वर्षांच्या नीचांकी पातळीवर गेल्याचे म्हटले आहे. वास्तविक या तिमाहीचा कालावधी हा करोनाचे लॉकडाऊन जाहीर व्हायच्या आधीचा आहे. करोनाच्या आधीच्या तिमाहीतच देशाच्या अर्थकारणाची अशी स्थिती झाली असेल तर आता करोनाच्या काळातील तिमाही जीडीपीचे निकाल काय येतील, याची कल्पनाच करवत नाही. रिझर्व्ह बॅंकेच्या गव्हर्नरांनी हा जीडीपी शून्याच्याही खाली जाण्याची शक्यता वर्तवली आहे. “सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’ या संस्थेने दिलेल्या अहवालानुसार एप्रिल महिन्यात देशातील बारा कोटी लोकांच्या नोकऱ्या जाऊन ते बेरोजगार झाले आहेत.
या सगळ्या भीषण पार्श्वभूमीवर सरकारकडून काही तरी आक्रमक आणि लोकांना थेट मदत करणाऱ्या घोषणांची अपेक्षा असताना प्रत्यक्षात मात्र अत्यंत तोकड्या स्वरूपाच्या योजना जाहीर करून सरकारने लोकांपुढील निराशेचे वातावरण आणखीनच वाढवून ठेवले आहे. हे सरकार गरिबांपासूनच सोशल डिस्टन्सिंग पाळत आहे, असा आरोप होऊ लागला आहे. त्यामुळे सरकारने आता गरिबांशी असलेले हे सोशल डिस्टन्सिंग सोडले पाहिजे आणि प्रत्यक्ष लोकांना कशी मदत होईल यासाठीचे काही निर्णय घेतले पाहिजेत. त्याशिवाय गत्यंतर उरलेले नाही. अन्यथा देशाचे आर्थिक भविष्य काय असेल याची कल्पना करवत नाही.