वंदना बर्वे
2021 च्या फेब्रुवारी महिन्यात करोनाची दुसरी लाट येईल आणि ती फार भयंकर असेल असा इशारा जागतिक आरोग्य संघटना आणि आयसीएमआर या दोन्ही संस्थांनी 2020 च्या ऑक्टोबर महिन्यातच दिला होता. केंद्र-राज्य शासनांनी हा इशारा गांभीर्याने घेतला असता तर आज भारताची अशी अवस्था झाली नसती!
करोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या भयानकतेचा अंदाज घेण्यात आपली यंत्रणा सपशेल अपयशी ठरली काय? असा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने ऑक्टोबरमध्ये दिलेला हा इशारा जगातील विविध देशांनी खूप गांभीर्याने घेतला. या देशांनी आपली आरोग्य व्यवस्था आणि यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचा प्रयत्न केला.
भारत मात्र स्वतःचा उदो-उदो करीत राहिला. डब्ल्यूएचओच्या इशाऱ्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाने एक उच्चस्तरीय समिती नेमली. यात आयआयटी (दिल्ली), इंडियन स्टॅटेस्टिक इन्स्टिट्यूट आणि इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स यातील तज्ज्ञांचा समावेश होता. या समितीने एक मॉडेल विकसित केले आणि असा अंदाज व्यक्त केला की, 2021 च्या फेब्रुवारी महिन्यात भारत करोनामुक्त होऊन जाईल.
प्रत्येक भारतीयाच्या अंगात करोनाशी लढण्याकरिता अँटिबॉडीजची मात्रा पुरेशी असेल आणि अशाप्रकारे भारतीय करोनाला हाकलून लावतील. एवढेच नव्हे तर, पाश्चात्य देशांतील नागरिकांच्या तुलनेत भारतीयांची इम्युनिटी पॉवर कशी जास्त आहे, हेही या समितीने आपल्या अहवालात स्पष्ट केले होते.
केंद्र सरकारने डब्ल्यूएचओ आणि आयसीएमआरच्या इशाऱ्यापेक्षा या उच्चस्तरीय समितीचा अहवाल स्वीकारला. फेब्रुवारी महिन्यात फक्त नऊ हजार केसेस पुढे आल्या. यामुळे कुंभमेळ्याच्या आयोजनाच्या मार्गातीलही अडचण आपोआप दूर झाली. पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुच्चेरी या पाच राज्यांतील विधानसभेच्या निवडणूक प्रचारात ताल ठोकून मोठमोठ्या मिरवणुका काढण्यात आल्या. प्रचंड गर्दी जमविली गेली. याचा परिणाम आज अख्ख्या भारताला भोगावा लागत आहे.
याबाबतीत शिवसेनेने सूचक वक्तव्य केले आहे. सेनेच्या मते, पश्चिम बंगालमधील निवडणूक रॅली आणि हरिद्वारमधील कुंभमेळ्याच्या वेळेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली असती तर कोविडची स्थिती एवढी भीषण झाली नसती. आता न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. परंतु, हेच काम आधी झाले असते तर चित्र एवढे विदारक झाले नसते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑक्सिजनचा पुरवठा होण्याच्या मार्गात अडचणी निर्माण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना थेट फासावर लटकविण्याचा इशारा दिला आहे. मुळात, हा इशारा सर्वांनी आपल्या अंगावर घ्यायला हवा. ब्रिटनच्या एका वृत्तपत्राने “भारत कोविडचा नरक बनला आहे’, अशा मथळ्याची बातमी छापली आहे.
मात्र, करोना रुग्णांच्या वाढत्या संख्येचा निवडणूक प्रचारसभा किंवा धार्मिक कार्यक्रमांचा काही एक संबंध नाही, असं स्पष्टीकरण भाजपनं दिलं आहे. गेल्या वर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यापासून करोना रुग्णांची संख्या घटत होती. परंतु, डब्ल्यूएचओच्या इशाऱ्यानुसार फेब्रुवारी महिन्यात करोनाचा संसर्ग झपाट्याने वाढू लागला.
ज्या संस्थांवर देशाची घडी मजबूत ठेवण्याची जबाबदारी आहे, त्या कुठेतरी कमी पडताना दिसत आहेत. उदाहरण पश्चिम बंगालच्या निवडणुकीचे घेता येईल. करोनाच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे उर्वरित तीन टप्प्यांतील मतदान एकाच टप्प्यात घेण्यात यावे अशी विनंती मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्यासह काही संघटना आणि मतदारांनी केली आहे.
मात्र, निवडणूक आयोग आपल्या निर्धारित कार्यक्रमावर ठाम आहे. उर्वरित तीन टप्प्यांत 114 जागांवर मतदान होणे आहे. एका संघटनेने आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स सर्वेक्षणानुसार, या 114 मतदारसंघातील 60 टक्के जनता एकाच टप्प्यात निवडणूक व्हावी या मताचे आहेत. यामुळे रॅलीमध्ये मास्क न घालता जमणारी तुफान गर्दी आणि बेलगाम प्रचार या दोन्ही गोष्टींचा तमाशा संपून जाईल.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्वस्थ आहेत. हॉस्पिटल फुल्ल आहेत. रुग्णांसाठी बेड नाही आणि ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे दिल्लीतील जयपूर गोल्डन हॉस्पिटलमध्ये एकाच दिवशी 20 जणांनी आपले प्राण सोडले. यामुळे दिल्ली सरकार हादरली आहे. केंद्र सरकार ऑक्सिजन देण्यात भेदभाव करीत असल्याचा आरोप आम आदमी पक्षाकडून होत आहे. दिल्लीला कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्सिजन मिळावे यासाठी केजरीवाल यांनी विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विनंती केली आहे.
केंद्र सरकारकडून मदत मिळत आहे. परंतु, करोनाचा प्रकोप एवढा आहे की संसाधन अपुरे पडत आहे. यामुळे ऑक्सिजन द्यावे अशी विनंती पत्रे लिहिली आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश सगळीकडे ऑक्सिजनची टंचाई बघायला मिळत आहे.
काही रुग्णालयांनी मेन गेटवर ऑक्सिजन “आउट ऑफ स्टॉक’ असे फलक लावले आहे. केरळ सरकारचे कौतुक व्हायला पाहिजे. कारण केरळ सरकारला या परिस्थितीचा अंदाज आधीच आला होता. यामुळे केरळ सरकारने ऑक्सिजनचा पुरवठा आधीच वाढविला. ही योजना आधीच तयार करण्यात आली होती. केरळजवळ आता ऑक्सिजनचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध आहे आणि अन्य राज्यांना पुरवित आहे.