हेमंत देसाई

अफगाणिस्तानच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका वठवणाऱ्या भारताने तेथील आपला प्रभाव कायम कसा राहील, यासाठी शक्‍य ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत.

11 सप्टेंबर 2001 रोजी अल-कायदा तसेच तालिबानी दहशतवाद्यांनी अमेरिकेवर हल्ला केला. त्यानंतर अमेरिकेने, त्याचप्रमाणे नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन किंवा नाटो संघटनेत समाविष्ट असलेल्या राष्ट्रांची मिळून दहशतवादविरोधी आघाडी उभी केली.

त्यानंतर अफगाणिस्तानवर हल्ला करण्यात आला. तेव्हापासून तेथे अमेरिका व नाटोच्या लष्करी फौजा तळ ठोकून आहेत. यापैकी अमेरिकी फौजा 11 सप्टेंबर 2021 पर्यंत परत बोलावण्यात येतील, अशी घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांनी केली आहे. मात्र अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणिस्तानात एक पोकळी तयार होणार आहे. त्या देशात शांतता आणि सुव्यवस्था राहिली पाहिजे, याबाबत भारतास काळजी वाटत आहे असे दिसते.

अमेरिका व त्यानंतर नाटो फौजांच्या माघारीनंतर, अफगाणिस्तानला उज्ज्वल भविष्याकडे घेऊन जाण्याची जबाबदारी चीन, रशिया, तुर्कस्तान, भारत व पाकिस्तानवर असेल, अशी अपेक्षा बायडेन यांनी व्यक्‍त केली आहे. याचा अर्थ, अमेरिका काखा वर करून हे सर्व लोढणे इतरांच्या गळ्यात टाकू पाहात आहे. मात्र, सप्टेंबरनंतर अफगाणिस्तानातील तालिबान नियंत्रित प्रदेशात आणि इतरत्र दहशतवादी धिंगाणा वाढेल का, ही भारताची भीती असेल, असे मत पाकिस्तानचेच अमेरिकेतील माजी राजदूत हुसैन हक्‍कानी यांनी व्यक्‍त केले आहे. 

अमेरिका अफगाणिस्तानपासून खूप दूर आणि सुरक्षित अंतरावर आहे. मात्र, भारत हा अफगाणिस्तानपासून जवळ आहे. शिवाय पाकिस्तान आणि तालिबानचे जवळचे संबंध आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. 

अफगाणिस्तानमध्ये शांतताप्रक्रिया प्रस्थापित करण्यासाठी बोलणी सुरू असून, त्यात भारतास सहभागी होण्याची इच्छा आहे. त्याला केवळ बघ्याची भूमिका घ्यायची नाही. अमेरिकेच्या माघारीनंतर तेथील परिस्थितीचा फायदा इराण व पाकिस्तान घेतील, अशी शक्‍यता भारताचे चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांनी वर्तवली आहे. 

अमेरिकेने अफगाणिस्तानवर हल्ला केला तो अल-कायदाचा म्होरक्‍या ओसामा बिन लादेनचा बीमोड करण्यासाठी. प्रत्यक्षात तो तेथून निसटला आणि नंतर त्याचे वास्तव्य पाकिस्तानात होते. तेथे घुसून अमेरिकेने त्याला ठार मारले. मुल्ला ओमरलाही संपवण्यात आले. अमेरिकेचे समर्थन असलेली राजवट अफगाणिस्तानात लोकप्रिय ठरू शकत नाही, हे आतापर्यंत सिद्ध झाले आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीचा खात्मा केल्यानंतर, पुढे तालिबान्यांशीच अमेरिकेला बोलणी करावी लागली. 2019 साली जनरल रावत हे भारताचे लष्करप्रमुख होते. 

तेव्हा तालिबान्यांशी केवळ अमेरिकेनेच नव्हे, तर भारतानेही वाटाघाटी करणे आवश्‍यक आहे, असे मत त्यांनी व्यक्‍त केले होते. त्यावेळी तालिबान्यांशी कोणत्याही परिस्थितीत बोलणी न करण्याची भारताची अधिकृत भूमिका होती. लष्कराच्या वार्षिक पत्रकार परिषदेत तत्कालीन लष्करप्रमुखांनी केलेल्या या मतप्रदर्शनामुळे परराष्ट्र खात्यातील अनेक अधिकारी अस्वस्थ झाले होते. आता या गोष्टीस दोन वर्षे उलटली असून अफगाणिस्तानातील शांतता प्रक्रियेत भारतही गुंतलेला आहे. तसेच त्याचवेळी अमेरिकेच्या सैन्यमाघारीबद्दल जनरल रावत यांनी काळजी व्यक्‍त केली आहे. हिंसाचाराचे समर्थन करणाऱ्या प्रवृत्ती बळावतील, अशी चिंता वाटणे स्वाभाविक आहे. अफगाणिस्तानात भारताचा प्रभाव वाढू नये, असे पाकिस्तानचे प्रयत्न असतील.

1990च्या दशकात ख्रिश्‍चन वॅग्नर या संशोधकाने असे म्हटले होते की, पाक लष्कराने अफगाणिस्तानबरोबरचे आपले संबंध काश्‍मीरच्या लढ्याशी जोडलेले आहेत. भारताला शह देण्यासाठी पाकिस्तानने अफगाणी दहशतवादी तेव्हा काश्‍मीरमध्ये घुसवले होते. तसेच आयएसआयने भारताचा मुकाबला करण्यासाठी तालिबान्यांना बळ पुरवले, अशी कबुली पाकिस्तानचे माजी अध्यक्ष परवेझ मुशर्रफ यांनी दिली होती.

अफगाणिस्तानात नैसर्गिक साधनसंपत्ती भरपूर आहे. भौगोलिकदृष्ट्या त्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे अमेरिकेने पाठ फिरवल्यानंतर तेथे आपले प्राबल्य निर्माण करावे, अशी इराण व पाकिस्तानप्रमाणेच चीनचीही इच्छा असल्याचे संकेत जनरल रावत यांनी दिले आहेत.
या मुद्द्याचा थोडा खोलवर जाऊन विचार केला तर लक्षात येईल, की चीन व पाकिस्तान हे दोघे मिळून एकत्रितरीत्या अफगाणिस्तानमधील आपला प्रभाव वाढवण्याच्या धडपडीत आहेत. या विभागातील समृद्धीसाठी चीन हा एक महत्त्वाचा घटक असल्याचे उद्‌गार अफगाणिस्तानचे अध्यक्ष अश्रफ घनी यांनी नुकतेच काढले आहेत.

चीनने हाती घेतलेला बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्प अफगाणिस्तानपर्यंत विस्तारला जाऊ शकतो. अफगाणिस्तानातील चीनची गुंतवणूक वाढण्याची शक्‍यता असून, तेथील तांब्याच्या खाणीतील उत्खननाचे 340 अब्ज डॉलर्सचे कंत्राट चिनी कंपनीस मिळालेले आहे. अफगाणिस्तानमधील ऊर्जास्रोतांमध्येही चीनला गुंतवणूक करायची आहे. उद्या अफगाणिस्तानात तालिबानी सरकार अस्तित्वात आल्यास, पाकिस्तानला ते हवेच आहे. कारण त्यामुळे एका आघाडीवर पाकिस्तानला सुरक्षितता मिळेल. तसे झाल्यास, भारताशी संघर्ष करण्याकरिता त्याला अधिक फुरसत मिळेल. अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तान व चीनचा प्रभाव वाढल्यास, त्याच्या बदल्यात अमेरिकेकडून आपल्या मागण्या पूर्ण करून घेणे या दोन्ही देशांना अधिक शक्‍य होईल.

अफगाणिस्तानातील 325 जिल्ह्यांमधील 127 जिल्हे लष्कराच्या ताब्यात असून, 75 पेक्षा अधिक जिल्हे तालिबान्यांच्या कब्जात आहेत. आणखी 20 जिल्हे वेगवेगळ्या टोळ्यांच्या पकडीत आहेत. अफगाणिस्तानचे हवाईदल हे कमजोर आहे. पायदळाला हवाई संरक्षणाचे कवच नसल्यास ते निष्प्रभ ठरते. त्यात अमेरिकेचे संरक्षण लाभणार नसल्यामुळे भविष्यात दहशतवाद्यांपुढे सरकारचा टिकाव लागणार नाही. घनी सरकार आज ना उद्या गडगडणार, हे स्पष्ट आहे. अशावेळी तालिबान्यांच्या जोडीला इसिस व अल-कायदा यांनाही तेथे अधिक वाव मिळेल, अशी भीती आहे. त्यांच्यातीलच अनेकांना जम्मू-काश्‍मिरात घुसवण्याचा प्रयत्न होईल.