राज्य शासन सकारात्मक : सहकारी पतसंस्था मात्र उदासीन
वडगाव मावळ – दैनंदिन अल्पबचत, आवर्त ठेव, मुदत ठेव कमिशन पूर्ववत करण्याबरोबरच या प्रतिनिधींना मासिक निवृत्तीवेतनासह विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाचे सहकार खाते अनुकूल आहे. या प्रस्तावावर शासनाने सूचना व अभिप्राय मागविण्यात आले आहेत, मात्र त्याबाबत सहकारी पतसंस्थांचे पदाधिकारी व प्रशासन उदासीन असल्याचे त्यांच्याकडून मिळालेल्या थंड प्रतिसादावरून दिसून येत आहे.
महाराष्ट्र शासनाचे सहकारी संस्था (पतसंस्था) उपनिबंधक मिलिंद सोबले यांनी सर्व जिल्हा उपनिबंधकांना 17 मार्च रोजी पत्र पाठवून या संदर्भातील प्रस्तावांवर 15 एप्रिलपर्यंत पतसंस्था व पतसंस्था फेडरेशनकडून अभिप्राय मागवून घेण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्याला पतसंस्थांकडून थंड प्रतिसाद मिळाला आहे.
मावळ तालुक्यात 50 नागरी सहकारी पतसंस्था असून, एकूण 567 दैनंदिन बचत प्रतिनिधी कार्यरत आहेत. परंतु सध्या मात्र पतसंस्थांकडून त्यांची मोठ्या प्रमाणावर उपेक्षाच होत आहे. आजही त्यांना पतसंस्थेचे कर्मचारी म्हणून स्वीकारले जात नाही. किंवा कायद्याने ते कर्मचारी होऊ शकत नाही. याकडे ही शासनाने विशेष लक्ष देऊन त्याबाबत कायदा केला पाहिजे. 8 जुलैच्या सहकार आयुक्ताचे परिपत्रकान्वये दैनंदिन बचत प्रतिनिधींच्या कमिशनमध्ये वाढ करण्यांचे सूचक परिपत्रक काढलेले आहे परंतु अनेक पतसंस्थांनी यास विरोध दर्शविला आहे.
वडगाव मावळ येथील सहकारी संस्थेचे सहायक निबंधक विठ्ठल सूर्यवंशी यांनी 29 जून रोजी मावळ तालुक्यातील सर्व पतसंस्थांना याबाबत पत्र पाठवून त्यांच्या कार्यालयाकडे अथवा पुणे जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनकडे अभिप्राय पाठविण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
सहकारातील पहिल्या सर्वात मोठ्या संकटामध्ये या घटकांना सहकारी संस्थांनी आधार देण्याची गरज आहे. नेहमीचा व्यवहार सोडून अशा अडचणीच्या काळात या घटकांना मदतीचा वेगळा पायंडा निर्माण करण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे. त्यासाठी शासनाने खंबीरपणे दैनंदिन बचत प्रतिनिधीच्या मागे उभे राहुन त्यांना न्याय मिळेपर्यंत खंबीरपणे साथ द्यावी, तरच दैनंदिन बचत प्रतिनिधींना न्याय मिळेल. सर्व पतसंस्थांनीही त्यांच्यामागे राहुन शासनाकडे पाठपुरावा केला पाहिजे, तरच या कठोर संकटातून दैनंदिन बचत प्रतिनिधींना न्याय मिळेल.
काय आहे सहकार खात्याचा प्रस्ताव?
दररोजची अल्पबचत प्रतिनिधी यांना शेकडा 5 टक्के मेहनताना देण्यात यावा. नागरी, बिगर शेती नागरी सहकारी पतसंस्थांचे प्रतिनिधी कमिशन 2.5 टक्के देण्याबाबतचे पत्र रद्द करून 4 टक्के करणेबाबत. आवर्त ठेव व मुदत ठेव प्रतिनिधी यांना संस्थातर्फे ठरविण्यात आलेले कमिशन किंवा मानधन देण्याची मुभा संस्थांना द्यावी. महाराष्ट्र शासनाने 55-58 वर्षावरील प्रतिनिधींना मासिक पेन्शन योजना शासनाने लागू करावी.
दैनंदिन ठेव, आवर्त ठेव, मुदत ठेव प्रतिनिधी यांना (बांधकाम) असंघटित कामगारांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा देण्यात याव्यात. महाराष्ट्र शासनातर्फे वर्षातून एकदा नि:शुल्क सहकार प्रशिक्षण देण्यात यावे, या पत्रावरून दैनंदिन अल्पबचत प्रतिनिधी, आवर्त ठेव प्रतिनिधी या वर्गाला संरक्षित करण्याबाबत शासनाची अत्यंत सुयोग्य भूमिका व इच्छा दिसून येत आहे. मात्र सहकारातील जाणकारांनी व संस्थाचालकांनी व्यावसायिक भूमिका न घेता सामाजिक जाणिवेतून दोन पाऊले पुढे येण्याची गरज आहे. शासनाच्या या भूमिकेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करावी, अशी अपेक्षा दैनंदिन अल्पबचत प्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे.
दैनंदिन बचत प्रतिनिधींच्या अपेक्षा…
प्रत्यक्षात सहकारी संस्थांनी फक्त व्यवहार करणे, ठेवी घेणे, आपले कामकाज चालविणे म्हणजे समाजाला हातभार लावतो आहे. या चुकीच्या गैरसमजातून सहकारी संस्थांनी बाहेर येण्याची गरज आहे. सहकारी संस्थेचा प्रत्येक घटक जगला पाहिजे, तरच सहकाराला किंमत आहे. म्हणूनच व्यावसायिक भूमिका न घेता सामाजिक जाणिवेतून दोन पाऊले पुढे येऊन सकारात्मक धोरण अवलंबून मदतीचा हात द्यावा व एकमेका साह्य करू अवघे धरू सुपंथ’ हे सहकाराचे ब्रीद प्रत्यक्ष आचरणात आणावे, अशी अपेक्षा दैनंदिन बचत प्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
सहकारी पतसंस्थांवर अधिकाधिक आर्थिक बोजा पडणार नाही, अशा पद्धतीने योग्य लाभ बचत प्रतिनिधींना दिले जावेत. सहकारी पतसंस्थाचा “दैनंदिन बचत प्रतिनिधी’ हा मुख्य कणा आहे. त्यासाठी त्याच्या आर्थिक सुरक्षिततेबाबत शासन पातळीवर धोरणात्मक निर्णय होणे गरजेचे आहे.
– विठ्ठल सूर्यवंशी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था वडगाव मावळ.