राज्य सरकारने एमसीएला बजाविली नोटीस
मुंबई – वानखेडे स्टेडियम हे मुंबई क्रिकेट असोसिएशन अर्थात एमसीएचा मानबिंदू आहे. पण आता वानखेडे स्टेडियमवर संकटाचे ढग आल्याचं दिसत आहे. भाडे कराराच्या नूतनीकरणाची थकीत रकमेची परफेड आणि परवानगीशिवाय बांधकाम या कारणांमुळे राज्य सरकारने एमसीएला नोटीस बजावली आहे. मुंबईच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी 16 एप्रिल रोजी नोटीस बजावून एमसीएकडे 120 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. जर एमसीएने या रकमेची फेड केली नाही, तर त्यांना ही जागा रिकामी करावी लागेल, असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
हे स्टेडियम 1975मध्ये एस के वानखेडे यांनी बांधले होते. एमसीएकडे स्वत:चं स्टेडियम असावे, असे त्यांचे म्हणणे होते. यावरुन क्रिकेट क्‍लब ऑफ इंडियासोबत वादही झाला होता. 43,977.93 चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या वानखेडे स्टेडियममध्ये तब्बल 33 हजार प्रेक्षक बसू शकतात.
ही जागा राज्य सरकारने एमसीएला 50 वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर दिली होती. त्याची मुदत मागील वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात संपली आहे. करारानुसार, एमएसीएला सरकारला बांधकाम क्षेत्राचा 1 रुपया प्रति वर्ग यार्ड आणि रिकाम्या क्षेत्राचा 10 पैसे प्रति यार्डनुसार भाडे द्यायचे होते. एमसीएने या जागेवर “क्रिकेट सेंटर’ बनवल्यानंतर भाडेकराराची रक्कम बदलल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. जे आता बीसीसीआयचे मुख्यालय आहे. एमसीएने केलेल्या सर्व बांधकामाची फेड करण्याचे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
