-ब्रिगेडियर हेमंत महाजन संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत मसूद अझहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून घोषित करण्याच्या प्रस्तावाला चीनने आपल्या व्हेटोचा वापर करून पुन्हा एकदा खो घातला आहे. यातून चीनने आपले पाकिस्तान प्रेम आणि भारताविषयीची भूमिका दाखवून दिली आहे. अशा स्थितीत भारतानेही आता चीनला चोख प्रत्युत्तर देण्याची गरज आहे. यासाठी सर्वप्रथम चीनमधून भारतात होणारी भरमसाठ आयात थांबवली गेली पाहिजे किंवा त्यांवर भरभक्कम कर आकारले पाहिजेत. तसेच अमेरिकेच्या मदतीने चीनवर दबाव वाढवला पाहिजे. कदाचित भारताच्या आक्रमक भूमिकेमुळे चीनकडून सामरिक प्रत्युत्तर दिले जाऊ शकते. पण भारत ते आव्हान पेलण्यास सक्षम आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या बैठकीत जैश ए मोहम्मदचा संस्थापक दहशतवादी मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नाला चीनने चौथ्यांदा नकाराधिकाराचा वापर करत खीळ घातली आहे. संयुक्त राष्ट्राची इतर चार महत्त्वाची राष्ट्रे इंग्लंड, अमेरिका, फ्रान्स आणि रशिया यांनी भारताला मदत करण्याचा प्रयत्न केला. पण चीनने त्याची व्हेटोची ताकद वापरून हा प्रयत्न पुन्हा एकदा हाणून पाडला आहे. चीन नकाराधिकाराचा सातत्याने वापर का करतो आहे याची अनेक कारणे आहेत. सर्वात महत्त्वाचे असे की चीनला पाकिस्तानच्या मदतीने भारतात दहशतवाद पसरवून भारताला दहशतवादी विरोधी अभियानामध्ये भारतीय उपखंडातच अडकवून ठेवायचे आहे. येत्या काळात भारत चीनसमोर प्रतिस्पर्धी म्हणून उभा राहू शकू नये यासाठीचे हे प्रयत्न आहेत. चीनला अझहरचे प्रेम का? 1990 मध्ये अफगाणिस्तानात घुसलेल्या सोव्हिएत फौजांविरोधात लढण्यासाठी चीनने तालिबानी संघटनांना मदत केली होती. या संघटनांना मदत करण्याच्या बदल्यात चीनने त्यांच्या मुस्लिमबहुल प्रांत उघूरमधील फुटिरतावादी चळवळींपासून तालिबान संघटनांनी दूर राहावे असा अलिखित करार केला होता. हा करार आजही प्रत्यक्षात राबवला जातो. या मधल्या 25-30 वर्षांच्या काळात अफगाणिस्तान व पाकिस्तानच्या आदिवासी प्रदेशात तालिबान संघटना मजबूत झाली. मसूद अझहरही प्रबळ झाला. पण या काळात चीनने पाकिस्तानसोबत आर्थिक संबंधही अधिक दृढ केले आहेत. आपले व्यापारी संबंध अधिक चांगले राहावेत, व्यापार शांतता व सुरक्षित वातावरणात सुरू राहावा म्हणून चीन-पाकिस्तान यांच्यात सहमती आहे. चीनने पाकिस्तानची गुप्तहेर संघटना आयएसआयशी संधान साधले आहे. 2015 मध्ये चीनने पाकिस्तानला त्यांच्या लष्कर, निमलष्कर दलातील 20 हजार सैनिकांची कुमक व्यापारपट्ट्यात तैनात करायला लावली आहे. आता भारताने काय करायला पाहिजे? भारतातील काही तज्ज्ञ माध्यमांमध्ये काही काळापूर्वी असे सांगत असत की पाकिस्तान भारतावर केव्हाही दहशतवादी हल्ला करू शकतो; पण त्याला भारताने प्रत्युत्तर देऊ नये. कारण भारताने प्रतिहल्ला केल्यास पाकिस्तान अण्वस्त्रांचा वापर करू शकतो. थोडक्यात, आपण पाकिस्तानची दहशतवादी कृत्य सहन करायची; पण आक्रमक प्रत्युत्तर द्यायचे नाही. अर्थात काहीच दिवसांपूर्वी बालाकोटमध्ये केलेल्या हवाई दलाच्या सर्जिकल स्ट्राइकने सिद्ध केले की पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असली तरी भारत पाकिस्तानला प्रत्युत्तर देऊ शकतो. आता चीन बरोबरही जशास तसे वागायला हवे. चीन पाकिस्तान मागे उभा राहिल्याने पाकिस्तानची ताकद वाढती राहणार आहे. म्हणून सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा की चीनशी आपण कसे वागायचे. चीन सातत्याने सीमावाद उकरून काढतो आहे. पाकिस्तानला तो शस्त्रास्त्र, बॉम्ब, क्षेपणास्त्र पुरवतो आहे. भारताला विविध आंतरराष्ट्रीय मंचावर विरोध करण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु आपण चीनशी वागताना घाबरून वागतो. कारण चीनची आर्थिक आणि लष्करी ताकद भारतापेक्षा खूप जास्त आहे. पण भारताने असे दबून राहिले पाहिजे का? तर नाही. सद्यःपरिस्थितीत भारत चीनविरोधात स्वसंरक्षण करण्यास समर्थ आहे. तिबेट, तैवान किंवा दक्षिण चीन समुद्र या विषयांसदर्भात भारताने काही भूमिका घेतली तर चीनला राग येतो; मात्र चीन आपल्याशी कसाही वागला तरी आपण त्याला काहीही करत नाही. हे धोरण आता बदलायला हवे. म्हणूनच आता भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अमेरिकेसारख्या महासत्तांच्या मदतीने चीनवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. अमेरिकेने चीनची ही चाल ओळखली असल्याने त्यांनी चीन दहशतवादाविरोधात उभा राहत नसेल तर दहशतवाद निपटून काढण्याचे अन्य पर्याय आमच्याकडे आहेत, असा इशारा दिला आहे. न्यूझीलंडमध्ये मशिदीत नमाजासाठी आलेल्या मुस्लिम नागरिकांवर क्रूर हल्ला झाला. त्यामुळे दहशतवाद जगामध्ये कसा पाय पसरतो आहे हे सगळ्या जगाला हळूहळू लक्षात येऊ लागले आहे. चीनशी दबूनच का वागायचे? आपल्याला चीनविरोधात तत्काळ एक पाऊल उचलता येईल, ते म्हणजे चीनबरोबरचा व्यापार. चीन भारताला अनेक गोष्टी निर्यात करतो आहे; परंतु भारताकडील वस्तू मात्र चीन आयात करत नाही. भारत आणि चीन यांच्यातील व्यापाराचे असंतुलन 63 बिलियन डॉलर इतके आहे. ही तफावत कमी होण्याऐवजी ती 75 टक्क्यांनी वाढली आहे. चीन जेव्हा भारताविरोधात कोणतेही कृत्य करेल त्यावेळी त्यांच्याकडून भारतात निर्यात होणाऱ्या एक किंवा दोन वस्तूंवर लगेचच अँटी डम्पिंग ड्युटी आणि आयात कर लावण्याची गरज आहे. जेणेकरून भारतामध्ये वस्तूची निर्यात करणे चीनला अशक्य होईल. भारताच्या बाजारपेठेची गरज चीनला अधिक आहे. कारण अमेरिका-चीन दरम्यान व्यापार युद्ध सुरू असल्याने त्यांना अमेरिकेची बाजारपेठ मिळणे शक्य नाही. त्याशिवाय युरोपची बाजारपेठ चीनच्या विरोधात जात आहे. त्यामुळे भारताने चीनवर आर्थिक दबाव टाकला पाहिजे. कदाचित, भारतातून निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर चीन निर्यातशुल्क लावू शकतो; पण त्याने चीनचे नुकसान होणार आहे. भारताकडून आयात ही चीनच्या निर्यातीच्या तुलनेत 20 टक्केच आहे. त्यामुळे या व्यापार युद्धात चीनचे नुकसान होणार आहे. मित्र देशांचा व्यापारयुद्धात वापर अन्य देशांनाही हे सांगितले पाहिजे की चीन सर्व जगाच्या हिताविरुद्ध वागत आहे. कारण दहशतवाद हा पूर्ण जगासमोर असलेले मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे इतर जगाचा वापर चीनविरुद्धच्या व्यापारयुद्धात केला पाहिजे. शेवटी एक महत्त्वाची गोष्टही लक्षात घ्यायला हवी. ती म्हणजे भारताने दिलेल्या अशा उत्तराला चीनकडून प्रतिउत्तर मिळू शकते. त्यामुळे हे व्यापारयुद्ध आणि सीमायुद्ध आणि विविध स्तरावर होणारी कारवाई होऊ शकते आणि त्याचे रूपांतर एका सैनिकी कारवाईमध्ये होऊ शकते. त्यामुळे भारताने चीनी सीमेजवळील रस्ते मजबूत करायला पाहिजेत. सैन्याची शस्त्रसिद्धता वाढवली पाहिजे. साऊथ इस्ट एशियातील देश म्हणजे व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, जपान या देशांचा वापर चीन विरोधात आघाडी बनवण्यात केला पाहिजे. येणाऱ्या काळात भारताची कारवाई अधिक आक्रमक होईल अशी आशा करूया.
