पुणे – एखादी व्यक्ती कर्ज घेण्यासाठी पात्र आहेत की नाही? हे सीबील स्कोअर तपासल्यानंतर कळते. सद्यस्थितीतही यंत्रणा केवळ राष्ट्रीयीकृत, खासगी आणि सहकारी बॅंकांकडेच आहे. या पार्श्वभूमीवर अशी सोय पतसंस्थांनाही मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच खासगी, सहकारी बॅंकांपाठोपाठ आता छोट्या-मोठ्या पतसंस्थांकडून कर्ज घेणाऱ्या कर्जदारांची कर्ज फेडण्याची क्षमता कळणार आहे. यासाठी सहकार विभागाने रिझर्व्ह बॅंकेच्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त कंपन्यांची सीबील मेंबरशीप घेण्यासाठी नुकताच केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. कर्जदार अनेक पतसंस्था, बॅंकांकडून कर्ज घेतात. मात्र, त्याची पतसंस्थांना माहिती नसते. ही माहिती कळाल्यास पतसंस्थांचे सक्षमीकरण होईल, असा विश्वास सहकार विभागाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
सहकार विभागाने यासाठी सीबील स्कोअर देणाऱ्या चार कंपन्यांचे सदस्यत्व पतसंस्थांना मिळावे यासाठी रिझर्व बॅंकेकडे प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यातून कर्जदाराची माहिती मिळणार आहे. मात्र, आरबीआयने हा प्रस्ताव फेटाळला. त्यानंतर सहकार विभागाने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. आरबीआयने कंपनी माहिती कायद्यान्वये यादीत समाविष्ट केलेल्या कंपन्यांना मान्यता देता येते. त्या यादीत कंपन्या नसतील तर त्यांना मान्यता दिली जात नाही. अशा देशात चारच कंपन्या अस्तित्वात आहेत.
राष्ट्रीय, राज्य पातळीवरील, छोट्या तसेच स्मॉल फायनान्ससारख्या बॅंका या कंपन्यांचे सदस्य आहेत. त्यासाठी बॅंकांना शुल्क द्यावे लागते. त्यामुळे कंपन्यांकडे कर्जदाराची माहिती मागविण्याचा अधिकार त्या बॅंकांना मिळतो. त्यानंतर संबंधित कर्जदार हा कोणकोणत्या बॅंकाचा, पतसंस्था, क्रेडीट कार्डचा कर्जदार आहे याची माहिती कळते.
पतसंस्थांचे सक्षमीकरण
सहकार विभागाच्या या प्रस्तावाकडे पतसंस्थांच्या सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने उचललेले पाऊल म्हणून पाहता येईल. पतसंस्थांना कर्जदाराची पत कळावी. त्यावरून संबंधित कर्जदाराला कर्ज द्यावे की नये याबाबतचा निर्णय घेणे पतसंस्थांना सोपे जावे. संबंधित कर्जदाराला कर्ज दिल्यास त्याच्याकडून कर्ज परतफेडीची शक्यता किती आहे किंवा त्याची क्षमता आहे की नाही हे कळावे, यासाठी या कंपन्यांची सीबील मेंबरशीप घ्यावी लागणार आहे, अशी माहिती सहकार विभागाकडून देण्यात आली.