नवी दिल्ली : सोशल मिडीयवरील सेन्सॉरशीपचा मुद्दा आज कॉंग्रेस खासदारांने राज्यसभेमध्ये उपस्थित केला. प्रसिद्ध वकिल, पत्रकार आणि दलित कार्यकर्त्यांची सोशल मिडीयावरील अकाउंट सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर स्थगित करण्यात आली आहेत, असे कॉंग्रेसचे खासदार राजीव गौडा यांनी सांगितले.
इंटरनेटवरील अनियंत्रित सोशल मिडीया संदर्भात रचत्नाक त्रुटी आहेत. काही निश्चित मार्गदर्शक निकषांखाली हे सोशल मिडीया आणले जायला हवे. अशा मार्गदर्शक सूचनांमुळेच कशाची परवानगी आहे आणि कशाची परवानगी नाही, हे समजू शकेल. अन्यथा या सोशल मिडीया प्लॅटफॉर्मवर खासगे सेन्सॉरशीप आहे, असे म्हणावे लागेल, असे गौडा म्हणाले.
भारत सरकार विविध इंटरनेट मध्यस्थांकडून सोशल मिडीयावरील माहिती वगळण्यासाठी सर्वाधिक सूचना पाठवते, अशा अर्थाच्या एका वृत्ताचा संदर्भ देताना कोणत्या आधारावर सरकार अशी विनंती करते, याची विचारणाही गौडा यांनी केली.
कॉंग्रेसचे खासदार दिग्विजय सिंह यांनी 2014-19 या कालावधीत “एलआयसी’च्या विमाधारकांची संख्या 33 कोटींवरून 29 पर्यंत घटल्याचा उल्लेख केला आणि सरकारी संस्थांवरील विश्वास उडत चालल्याचा आरोप केला. केंद्र सरकारची ढासळलेली आर्थिक अवस्था सुधारण्यासाठी सार्वकनिक क्षेत्रातील गुंतवणूक कंपन्या आणि रिझर्व बॅंकेतील राखीव निधी वापरला जात आहे, असेही दिग्विजय सिंह म्हणाले.
शून्य प्रहराच्या सुमारास कॉंग्रेसच्याच पी.एल.पुनिया यांनी परदेशात अवैधरितीने राहण्याबद्दल पकडलेल्या भारतीयांच्या व्यथांचा मुद्दाही उपस्थित केला. या नागरिकांना कायदेशीर मदत देण्यात यावी आणि त्यांना मायदेशी आणण्यासाठी प्रयत्न केले जावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. भारतीय नागरिकांना अवैध मार्गाने परदेशात पाठवणाऱ्या एजंटांवर कारवाईची मागणीही पुनिया यांनी केली.