नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने बुधवारी प्राप्तिकर अपिलीय लवादाच्या आदेशात कुठला हस्तक्षेप करण्यास नकार दर्शवला. त्यामुळे कोट्यवधी रूपयांच्या कर मागणी प्रकरणी कॉंग्रेस पक्षाला कुठलाही दिलासा मिळू शकला नाही.
कर विवरणाशी संबंधित अनियमिततेवरून प्राप्तिकर विभागाने कॉंग्रेसला नोटीस बजावली. त्याद्वारे कॉंग्रेसकडे करापोटी १०२ कोटी रूपये जमा करण्याची मागणी करण्यात आली. करावरील व्याजामुळे कॉंग्रेसकडील थकबाकीची रक्कम १३५ कोटी रूपयांवर पोहचली आहे. संबंधित नोटिसीविरोधात कॉंग्रेसने प्राप्तिकर अपिलीय लवादाकडे धाव घेतली.
मात्र, लवादाने नोटिसीला स्थगिती देण्यास नकार दर्शवला. त्यामुळे कॉंग्रेसने न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. न्यायालयाने दिलासा दिला नसला तरी त्या पक्षाला बदललेल्या स्थितीच्या आधारावर लवादाकडे नव्याने स्थगिती अर्ज सादर करण्याची मुभा दिली.
प्राप्तिकर विभागाने याआधीच कॉंग्रेसकडून सुमारे ६६ कोटी रूपयांची वसुली केली आहे. त्या स्थितीची दखल न्यायालयाने घेतली. कॉंग्रेसने प्राप्तिकर विभागाच्या पाऊलाविषयी याआधीच नापसंती व्यक्त केली आहे. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर लोकशाहीवर घाला घालणारे पाऊल अशा प्रतिक्रिया त्या पक्षाकडून देण्यात आल्या.