प्रा. अविनाश कोल्हे
एकीकडे अरुण मिश्रांसारखे न्यायमूर्ती उघडपणे पंतप्रधान पदावर असलेल्या व्यक्तीची स्तुती करते तर दुसरीकडे अडचणीत ठरत असलेल्या न्यायमूर्ती मुरलीधरन सारख्यांची सरकार रातोरात बदली करते. हे चित्र फार निराश करणारे आहे.
आपल्या देशात आजकाल सर्वच क्षेत्रात एवढा गोंधळ सुरू आहे की कोणत्याच दिशेकडे आशेने बघता येत नाही. याला एकच सन्माननीय अपवाद होता व आहे आणि तो म्हणजे न्यायपालिका. या संस्थेबद्दल जनमानसात आजही अतिशय आदराची भावना आहे. नोकरशाही, राजकीय पक्ष वगैरे लोकशाही शासन व्यवस्थेतील इतर संस्था आपल्या देशात अनेक पातळ्यांवर बदनाम झालेल्या आहेत. अशा प्रतिकूल अवस्थेत सामान्य लोकांना फक्त न्यायपालिकेचा आधार वाटतो. मात्र, मागच्या महिन्यात घडलेल्या दोन घटनांनी भारतीय नागरिक बुचकळ्यात पडला आहे.
यातील पहिली घटना म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ न्यायमूर्ती अरूण मिश्रा यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची केलेली जाहीर स्तुती. मागच्या आठवड्यात दिल्लीत आंतरराष्ट्रीय न्यायविषयक सेमीनार भरला होता. त्याप्रसंगी आभाराचे भाषण करताना न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा यांनी मोदींवर स्तुतिसुमनं उधळली. मोदीजी फार कर्तृत्ववान असून ते जागतिक पातळीचा विचार जरी करत असले तरी त्यांचे पाय जमिनीवर असतात वगैरे वाक्यांद्वारे न्या. मिश्रांनी मोदीजींचे कौतुक केले. या कार्यक्रमाला पंतप्रधान मोदी उपस्थित होते.
गेले काही महिने भारतातील न्यायपालिकेसमोर संकटांमागून संकटं आली. जानेवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी पत्रकार परिषद घेऊन तेव्हाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांच्या विरोधात बंडांचे निशाण फडकावले. यापूर्वीही सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींत मतभेद असल्याचे समोर आले होते. मात्र, कोणी या प्रकारे पत्रकार परिषद घेतली नव्हती. हे प्रकरण कशाबद्दल आहे हे एव्हाना सर्वांना माहिती झालेले होते. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेले खटले कोणत्या न्यायमूर्तींकडे जावे हे ठरवण्याचे अधिकार
सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्तींकडे असतात. याबद्दल एवढी वर्षें कोणी तक्रार केली नव्हती. मात्र, मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रा यात गडबड करतात व अतिशय महत्त्वाचे खटले सर्वोच्च न्यायालयातील कनिष्ठ न्यायमूर्तींकडे देतात हा खरा आरोप होता. याचा पुरावा म्हणून न्यायमूर्ती लोया यांच्या मृत्यूबद्दलचा अतिशय संवेदनशील खटला न्या. दीपक मिश्रा यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील एका कनिष्ठ न्यायमूर्तीकडे दिला. हे न्यायमूर्ती ज्येष्ठता क्रमात दहावे होते. रूढ पद्धतीनुसार मुख्य न्यायमूर्ती दीपक मिश्रांनी हा खटला ज्येष्ठता क्रमात असलेल्या पहिल्या चार-पाच वरिष्ठ न्यायमूर्तींपैकी कोणाकडे तरी वर्ग करायला हवा होता. तसे न झाल्यामुळे काही न्यायमूर्ती कमालीचे अस्वस्थ झाले होते. त्यांनी याबद्दल मुख्य न्यायमूर्ती मिश्रांना पत्रं लिहिली होती. याचा काही उपयोग होत नाही असे दिसल्यावर न्या. जे. चेलमेश्वर, न्या. रंजन गोगोई, न्या. मदन लोकूर व न्या. कुरियन जोसेफ या चार ज्येष्ठ न्यायमूर्तींनी नाईलाजास्तव पत्रकार परिषद घेतली.
दुसरा प्रकार म्हणजे दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. मुरलीधरन यांची झालेली तडकाफडकी बदली. राजधानी दिल्लीत सुरू असलेला हिंसाचार आणि त्यावर नियंत्रण मिळवण्यात पोलिसांना आलेले अपयशाबद्दल न्या. मुरलीधरन यांनी पोलिसांची खरडपट्टी काढली होती. दिल्लीतील हिंसाचारात जखमी झालेल्यांवर उपचाराच्या संदर्भात दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती याच याचिकेची सुनावणी 24 फेब्रुवारी रात्री न्या. मुरलीधरन यांच्या निवासस्थानी झाली. याप्रसंगी न्या. मुरलीधरन यांनी पोलिसांच्या कारभारावर कोरडे ओढले व त्यांना दुसऱ्या दिवशी त्यांची बाजू मांडायला सांगितली. मात्र, दुसरा दिवस उजाडण्याच्या आधीच न्या. मुरलीधरन यांची तडकाफडकी बदली पंजाब उच्च न्यायालयात करण्यात आली. यामुळे देशभर खळबळ माजलेली आहे. याप्रकारे जर सरकारविरोधी निर्णय देणाऱ्या न्यायमूर्तींच्या शिक्षा म्हणून बदली करणार असेल तर निस्पृह न्यायदान अशक्य होईल.
न्या. मुरलीधरन दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या ज्येष्ठता यादीत तीन नंबरवर आहेत. त्यांच्या बदलीचा आदेश कायदा मंत्रालयाने एका अधिसूचनेद्वारे काढला. त्याआधी राष्ट्रपती कोविंद यांनी सरन्यायाधीश बोबडेंशी चर्चा करून निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येत आहे.
अशा प्रतिकूल वातावरणातही “न्यायपालिका’ या स्तंभाबद्दल समाजात आजही आदराची व विश्वासाची भावना आहे. न्यायपालिकेवरचा विश्वास उडाला तर देशात अंदाधुंदी माजायला वेळ लागणार नाही. म्हणूनच हे वाद लवकर संपावेत अशी भारतीय नागरिकांची इच्छा आहे.