जयेश राणे
शालेय फी (शुल्क) वाढ रोखण्याबाबत राज्य सरकारच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. याविषयी फेरविचार होणे आवश्यक आहे, असेच वाटते. मार्च महिन्यापासूनच्या टाळेबंदीमुळे पाल्यांचे आगामी शैक्षणिक वर्षाचे शुल्क कसे भरायचे? असा प्रश्न पालकांपुढे उभा राहिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे पालकांच्या चिंतेत भर पडली आहे.
कोविड-19मुळे उद्भवलेल्या स्थितीमध्ये प्रथमच शाळा-महाविद्यालये बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. साधारणपणे मार्च महिन्याच्या मध्यापासून शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवण्यात आली आहेत. त्यानंतर एप्रिल-मे हे महिने विद्यार्थ्यांना दरवर्षी सुट्टीचे असतात. सध्या ऑनलाइन शाळा सुरू आहेत. त्यामुळे मध्यंतरीचा काळ म्हणजे दीर्घकाळ मिळालेल्या सुट्टीच्या कालावधीत शुल्क वाढीच्या प्रश्नाचा पालकांना ताण नव्हता. मात्र, मनामध्ये भीती होती, हे मात्र नक्की.
जून महिना आल्यावर शालेय शुल्क हा विषय अधिक जोर पकडणार, असे वाटतच होते आणि तसेच झाले. त्यामुळे पालकांचा नाराजीचा सूर आला. शुल्क वाढ लक्षात घेता काही पालक तजवीज करण्यासाठी कामी लागले. विविध आस्थापनांची स्थिती कशी आहे, हे सर्वांनाच ज्ञात असल्याने शुल्क वाढीविषयी किंबहुना एकंदरीत शुल्काविषयी पालकांच्या हिताच्या दृष्टीने सुवर्णमध्य निघेल, अशी पालकांना अपेक्षा होती. अर्थातच, ती आजही आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यासाठी अधिक अभ्यासपूर्ण पालकांची बाजू मांडता येईल. या पर्यायाचा विचार करून पालकांना पुढील तयारीसाठी कंबर कसता येईल.
एक लक्षवेधी सूत्र असे की, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा, आंतरराष्ट्रीय शाळा आल्यापासून शालेय शुल्क वाढीपुढे आकाशही ठेंगणे वाटते की काय, अशी स्थिती झाली आहे. असे असूनही पालकांचे पाय त्याच शाळांकडे वळतात. पाल्याला उत्तम इंग्रजी बोलता आले पाहिजे, ही तर पालकांची त्या लहानग्यांकडून असणारी पहिली अपेक्षा. त्यासाठी ते पाल्यांसह बहुतांशपणे इंग्रजीमध्येच संवाद साधत असतात. एवढं त्या भाषेमध्ये काय आहे, की पालकांनी तर त्याचा धसका घेतल्याप्रमाणेच वागत असतात.
हा अतिरेक नाही का? अभ्यासामध्ये पाल्य कुठेही न्यून (कमी) पडता नये, याकडे लक्ष ठेवत त्याला साहाय्य करणे हे सूत्र असले, तरी पाल्य अपेक्षांच्या ओझाखाली किती दबला गेला आहे, याचा प्राधान्याने विचार झाला पाहिजे. आजही मराठी माध्यमाच्या शाळांचीच प्रकर्षाने आठवण येते. या शाळांतून शिक्षण घेऊनही आजमितीस अनेक मंडळी शासकीय, खासगी क्षेत्रात उच्च पदावर कार्यरत आहेत. जे पालक पाल्यांना इंग्रजी शाळांची वाट दाखवत आहेत. त्यातील बहुतांशजण तर मराठी माध्यमाच्या शाळांतूनच शिकले आहेत.
शालेय शिक्षणावरच पाण्यासारखा पैसा खर्च होत आहे, हे वास्तव आहे. शालेय शुल्क यंदा कमी केले जाईल, अशी भाबडी अपेक्षा काही पालकांना होती. पण आज पालक जात्यात आहेत, अशी वस्तुस्थिती आहे. एकीकडे शुल्क वाढ, तर दुसरीकडे टाळेबंदी यामुळे निर्माण झालेली आर्थिक चणचण पालकांची चिंता वाढवणारी आहे. नोकरी-व्यवसाय नेहमीप्रमाणे सुरू असताना (रुटीनमध्ये असताना) शुल्काविषयी तितकासा ताण वाटत नाही. पण नागरिकांच्या आरोग्याच्या हितासाठी टाळेबंदीही अत्यावश्यकच.
अत्यंत महत्त्वाच्या सूत्राकडे वळूया. टाळेबंदीमुळे देश, राज्य यांच्या अर्थचक्राचा वेग मंदावला आहे. परिणामी नागरिकांकडे विशेषत: खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाकडे पैसा येणार तरी कुठून? सर्वच कामे “वर्क फ्रॉम होम’ या पद्धतीने करता येत नाहीत.
बहुतांशपणे माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणारा वर्ग, या क्षेत्राशिवाय ज्या क्षेत्रांचे काम घरूनच करता येते, त्यांच्याच हाताला टाळेबंदीपासून अविरतपणे काम आहे. मात्र, हाताला काम नसलेल्यांची होरपळ होत आहे. बाजाराची स्थिती अपेक्षेप्रमाणे ठीक नाही. किंबहुना त्याचा विचारही करणे दुरापास्त झाले आहे. त्यामुळे बाजाराची आर्थिक घडी बसेपर्यंत सर्वांपुढे संकटाची तलवार कायम आहे.
काहीजण तर असेही म्हणत आहेत की, कार्यालयात जाऊन काम करणे, घरून काम करण्यापेक्षा अधिक चांगले वाटते. कारण तिथे थोडे तरी वेळेचे बंधन असते. येथे तर घरून काम करताना काम-काम आणि कामच अशी अवस्था आहे. एकीकडे लोकांच्या हातात पैसा नाही अशी स्थिती असताना दुसरीकडे शालेय क्षेत्र मात्र शुल्क वाढीवर ठाम आहे. शिक्षण असे क्षेत्र आहे की जे नेहमीच सुरू राहणारे आहे, त्यासाठी शुल्क भरणेही आलेच. हीच पालकांची व्यथा आहे.
अशा संकटकाळी पालकांना पाल्यांच्या शुल्कवाढीचा भार पेलता येणार नसल्याने यातून सूट मिळावी, असे वाटते.