पुणे – राज्यात शिंदे-भाजप सरकार स्थापन होताच महापालिका तसेच जिल्हापरिषद निवडणुकांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने वाढलेली सदस्य संख्या रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे महापालिका निवडणुकीसाठीची प्रभाग रचना नव्याने करावी लागणार असून निवडणुका लांबणीवर जाणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर नेमका दबाव कुणाचा आहे याचा जाब मुख्यमंत्री शिंदे यांना सभागृहातच विचारणार असल्याचे विरोधीपक्ष नेते अजित पवार पुण्यात बोलताना म्हणाले.
पवार म्हणाले, “महापालिका निवडणुका जिंकण्यासाठी त्यांच्याकडे पोषण वातावरण नाही. त्यामुळे या सरकारला महापालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुका पुढे ढकलायच्या आहेत. निवडणुकांसाठी त्यांना आता वेळ हवा आहे. एकनाथ शिंदे यांनीच नगरविकास खात्याचे मंत्री असताना त्यांनी नवीन प्रभागरचनेचा प्रस्ताव आणला होता आणि आता मुख्यमंत्री असताना त्यांनीच निर्णय बदलला. याबाबत नेमका दबाव कुणाचा? यावर एकनाथ शिंदे यांना सभागृहात जाब विचारणार आहे.’ दरम्यान, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केलेली आहे.
राष्ट्रवादीला हवी होती दोन सदस्यीय रचना
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेस आणि कॉंग्रेस दोन सदस्यांच्या प्रभागासाठी आग्रही होती. तर शिवसेनेच्या स्थानिक नेत्यांचीही हीच मागणी होती. मात्र, दोन सदस्यांचा प्रभाग असल्यास राष्ट्रवादीला फायदा होतो. तर, चारचा ठेवल्यास भाजपला फायदा होतो. त्यामुळे निवडणुकीत जागा वाटपाचा तिढा सोडविण्यासाठी तीन सदस्यांचा प्रभाग असावा, अशी भूमिका तत्कालिन नगरविकास मंत्री असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी घेतली होती. त्यावरून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांमध्ये वादही झाला होता. मात्र, आघाडी टिकवण्यासाठी शिवसेनेची ही मागणी इतर दोन्ही पक्षांनी मान्य केली होती. त्यानंतर तीनचा प्रभाग असावा, ही तत्कालिन नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांचीच भूमिका असल्याचे सांगण्यात येते.
संभ्रम कायम
एका बाजूला प्रभाग रचना बदलणार असल्याचे सांगण्यात येत असले, तरी शासनाने केवळ महापालिका तसेच जिल्हा परिषदांच्या सदस्यांची महाविकास आघाडीने वाढविलेली सदस्य संख्या कमी केली आहे. त्याची अधिसूचना काढलेली आहे. त्यात कुठेही प्रभाग रचना तीनऐवजी चार सदस्यांची करावी, असा उल्लेख नाही. तसेच निवडणूक आयोगानेही महापालिकेने यापूर्वी केलेल्या प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत तसेच निवडणुकीची प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पुढील आदेशाची वाट पाहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळ, प्रभाग तीनचा की चारचा हे स्पष्ट झालेले नाही.