जयपूर: देशातल्या काही अन्य राज्यांप्रमाणे आता राजस्थान सरकारनेही सीबीआयला आपल्या राज्यात बंदी घातली आहे. राज्य सरकारच्या अनुमतीशिवाय राजस्थानातील कोणत्याही राज्य अथवा केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांची सीबीआयला चौकशी करता येणार नाही, अशी अधिसूचना राज्य सरकारने काढली आहे.
या अधिसूचनेद्वारे सीबीआयला राजस्थान सरकारच्या हद्दीत येऊन तपास करण्याची या आधी देण्यात आलेली अनुमती रद्द करण्यात आली आहे. कालच ही अधिसूचना काढण्यात आली आहे अशी माहिती राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहितकुमार सिंह यांनी दिली.
दरम्यान, राजस्थान सरकारच्या या निर्णयाला भारतीय जनता पक्षाने तीव्र विरोध दर्शवला आहे. या निर्णयाद्वारे गेहलोत सरकारने राज्यात अप्रत्यक्ष आणीबाणीच लागू केली आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. ज्या फोन टॅपिंग प्रकरणाची गेहलोत सरकारने सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे आता त्याच सीबीआयला त्यांनी बंदी घातली आहे. याचा अर्थ सरकारला काही तरी लपवायचे आहे असे भाजपने म्हटले आहे.
राजस्थान पोलिसांच्या विशेष कृती गटाने हरियाणातील हॉटेलांमध्ये वास्तव्याला असलेल्या बंडखोर आमदारांच्या चौकशीसाठी तिकडे भेट दिली होती. त्या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून आज एका पोलीस कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्या प्रकरणात सीबीआयने मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांचे निकटवर्ती अधिकारी देवराम सैनी यांना सीबीआय चौकशीसाठी पाचारण केले होते. त्यावरून गेहलोत सरकारने सीबीआयलाच राज्यात बंदी करणारी अधिसूचना जारी करून भाजपलाही जशास तसे उत्तर दिले आहे.