उत्तम पिंगळे
काल प्राध्यापकांकडे गेलो तर सर काहीतरी लिहीत होते. मला पाहताच म्हणाले या… तुमचीच वाट पाहात होतो व नोकराला चहाची खूण केली. सर म्हणाले, अलीकडच्या विधानसभा निकालातून सत्ताधारी पक्षाची अनेक ठिकाणी सरकारे गेली. त्याची कारणे काहीही असोत पण सत्ता परिवर्तन झाले हे बाकी नक्की.पण यातून एक गोष्ट समजली का? मी नकारार्थी मान डोलावल्यावर सर म्हणाले, यावेळी ईव्हीएमवर कुणीही आक्षेप घेतले नाहीत. म्हणजे ईव्हीएमला क्लीन चीट मिळाली आहे, आणि ते खरेच आहे. निवडणूक आयोगाने सर्वच पक्षांना ईव्हीएम हॅक करून दाखवायचे आव्हान केले होते; पण ते कोणीही करू शकले नाही. त्यामुळे यापुढे आता “ईव्हीएम की पोस्टल बॅलट’ यांच्यावर चर्चा थांबणार. ईव्हीएममुळे पर्यावरणाचेही संवर्धन होईल तसेच निवडणूक निकाल गतिशील होतील. एकूणच निवडणूक फास्टॅग होईल.
सरकारने इतरत्रही डिजिटलायझेशनसाठी मोर्चा वळवला आहे. टोलनाक्यावर फास्टॅग प्रकार येऊ घातला आहे. तो आल्याने गाड्यांच्या रांगा कमी होतील.टोल नाक्यावरील हुज्जत कमी होईल त्याचप्रमाणे वेळ व इंधनही वाचेल. खरं तर टोल नाकेवाल्यांनाही हा फास्टॅग मनापासून नको आहे, कारण त्यामुळे यातून रोज किती महसूल गोळा होतो ते सरकारला समजेल.आतापर्यंत टोल स्थापन होण्याआधी माणसे नेमून वाहनांचा अंदाज घेतला जाई व त्यातून अंदाजे उत्पन्न गृहीत धरून त्याप्रमाणे करार केला जाई. आपल्यालाही कित्येकदा वाटते की एवढी वाहने जात असून इतकी वर्षे यांना टोलवसुली कशी दिली जाते? एकुणात फास्टॅगमुळे सत्य बाहेर यायला मदत होईल. त्यामुळे कदाचित पुढे कराराचा आढावा तसेच टोल कमी करण्यातही येईल.
सरकारला यामुळे डिजिटलायझेशनला जनतेने मदत करावी असे वाटत असते. यामुळे जास्तीत जास्त अचूकतेने महसूल मिळू लागेल. नोटाबंदीनंतर तर खरे कॅशलेस व्यवहार वाढले होते; पण आता हळूहळू मूळ पदावर येऊ लागले आहेत. जगात कॅनडा हा कॅशलेस व्यवहारात एक क्रमांकाचा देश आहे. अमेरिका पाचव्या क्रमांकावर असून आपण तर किती तरी मागे आहेत. सरकारने क्रेडिट व डेबिट कार्डवरील हाताळणी शुल्क पूर्णपणे घालवले पाहिजे. आपण पाहतो की बहुतेक व्यापारी व उद्योजक कॅशला महत्त्व देतात. खरी विक्री दाखवली की त्यावरील जीएसटी व कारभारातून झालेल्या नफ्यावरचा कर लगेच समोर येऊ शकतो. कित्येक ज्वेलर्सही कॅशलाच महत्त्व देतात. त्यांचे नेहमीचे येणारे ग्राहकही मग कच्च्या पावतीवर दागिने विकत घेतात. आता जीएसटीमध्ये सुधारणा होऊन बहुतेक दोन स्लॅब राहणार असे दिसते. त्यामुळे वेगवेगळ्या टक्केवारीची गुंतागुंत कमी होईल.
जेवढे जास्त कॅशलेस व्यवहार होतील तेवढे एकूणच जनतेच्या दृष्टीने फायद्याचे राहणार आहे. यामुळे खरा महसूल व कर समजू शकेल. अशामुळे करांचा भरणा वाढू लागल्यास करांचा दरही कमी करण्याचा सरकार विचार करू शकेल.
म्हणूनच प्राध्यापक म्हणाले की, प्रत्येकाने जास्तीत जास्त कॅशलेस व्यवहार करण्याचा प्रयत्न करावा.