श्रीकांत देवळे
“हार के भी जितने वालों को बाजीगर कहते है’, असा शाहरुख खानचा लोकप्रिय संवाद राजकारण्यांनाही लागू पडतो. उत्तराखंडचे पुष्कर धामी आणि उत्तर प्रदेशचे केशव प्रसाद मौर्य हे जनतेच्या दरबारात पराभूत झाले परंतु राजकीय दरबारात अजिंक्य ठरले. कारण या दोघांनाही मानाचे पद देण्यात आले. काही लोकांना मागच्या दरवाजाने प्रवेश देऊन त्यांना मानाचा विडा कशामुळे दिला जातो, याचे कोडे न उलगडण्यासारखे आहे. ही परंपरा राजकीय अधोगतीचे द्योतक आहे.
नुकत्याच संपलेल्या विधानसभा निवडणुकीत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी आणि उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री केशवप्रसाद मौर्य या दोघांचाही आपापल्या मतदारसंघात पराभव झाला. दोघांनाही जनतेने नाकारले, तरीही पक्षाने त्यांना मंत्रिपद बहाल केले. दोघांचा सन्मान कोणत्या आनंदाच्या भरात केला, असा प्रश्न पडतो. मंत्रिपददेखील साधे नाही, एकाला मुख्यमंत्रिपद तर दुसऱ्याला उपमुख्यमंत्रिपद. ही कृती जनतेचा अवमान करणारी नाही का? अर्थात, असा प्रकार आताच घडला आहे, असे नाही.
यापूर्वीही देखील पराभूतांना विजयाचा टिळा लावला गेला आहे. गेल्या वर्षी बंगालच्या निवडणुकीत तृणमूल कॉंग्रेसला यश मिळाले, परंतु ममता बॅनर्जी पराभूत झाल्या. तरीही त्या मोठ्या थाटामाटात मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान झाल्या. यासाठी विजयी आमदाराला आपल्या मतदारसंघाचा बळी द्यावा लागला. त्या बदल्यात त्या माजी आमदाराला एखाद्या महामंडळाचे अध्यक्षपद किंवा मंत्रिपदाच्या दर्जा असणारे एखादे पददेखील दिले असेल. पण जनतेने नाकारूनही जबरदस्तीने उच्च पदावर बसणे ही लोकशाहीची खिल्लीच म्हणावी लागेल.
आता पुष्करसिंह धामी आणि केशवप्रसाद मौर्य यांच्यासाठी देखील दोन आमदारांना आपल्या मतदारसंघाचे बळी द्यावा लागणार आहे.
त्यांचे समाधान करण्यासाठी कोठे ना कोठे सन्मान केला जाईल. हा एक प्रकारचा सौदाच आहे. यात फायदा आणि नुकसानीचा हिशेब केला जातो. अशा प्रकारे जनतेची नाराजी ओढावणारे निर्णय पक्षाकडून का घेतले जातात, हा एक प्रश्नच आहे. ज्या व्यक्तीला नाकारण्यात आले आहे, त्याला पुन्हा महत्त्वाचे पद देऊन जनतेच्या माथी मारणे हा लोकशाहीमध्ये सार्वभौम असलेल्या जनतेचा अपमानच आहे. एवढेच नाही तर जनतेबरोबरच बळी देणाऱ्या आमदारांचा देखील अवमान आहे.
धामींचा विचार करता याबाबत सहज प्रश्न पडतो की, उत्तराखंडमध्ये निवडून आलेल्या आमदारांपैकी एकही आमदार मुख्यमंत्रिपदाच्या लायक नाही का? अशाच प्रकारे उत्तर प्रदेशात केशवप्रसाद मौर्य यांना पुन्हा उपमुख्यमंत्री करण्याचे नेमके कारण काय? सध्या त्यांना उपमुख्यमंत्रिपद बहाल केले जाण्याची जोरात चर्चा आहे. निवडणुकीत जर एखाद्याला तिकीट दिले नाही तर पक्षांतर करण्याची भीती असते. परंतु केशवप्रसाद मौर्य यांना निवडणूक लढण्याची पूर्ण संधी दिली होती. ते आपल्या मतदारसंघात पराभूत झाले. तरीही मौर्य यांची मर्जी का सांभाळावी लागत आहे?
राजकीय वर्तुळात ही परंपरा दीर्घकाळापासून चालत आली आहे. परंतु ही परंपरा भविष्यातही चालू राहणे धोकादायक राहू शकते. अशा रितीने कोणत्याही पक्षामार्फत मागच्या दरवाजाने देण्यात येणारी एंट्री ही एखाद्या चुकीच्या माणसाला महत्त्वाचे पद देणारी ठरू शकते आणि तो चुकीचा माणूस सत्ताधारी पक्षाचा असल्याने निवडणुकीत विजयीदेखील होऊ शकतो. ही परंपरा सध्या पहिल्या टप्प्यात आहे. त्यामुळे ती आताच रोखायला हवी. परंतु ती रोखणार कोण? कारण संसदेत कायदे करणारे पक्ष या परंपरेचा लाभ उचलण्यात कोणतीही कसर ठेवत नाहीत. मग या प्रस्तावाला संसदेत आणणार कोण? या प्रस्तावाच्या बाजूने मतदान करणार कोण?
सर्वोच्च न्यायालय स्वत:हून दखल घेणार काय? पण असे व्हायला हवे. अशा प्रकारच्या नियुक्त्या बेकायदाच गृहित धरल्या पाहिजेत. जी व्यक्ती जनतेच्या न्यायालयात जिंकून विधानसभेत पोहोचत नाही, तिला थेट मुख्यमंत्रिपदावर कसे बसवता येईल? थोडा विचार करा की, हाच फॉर्म्युला क्रिकेटसारख्या खेळात लागू होईल का? ज्याची संघातही निवड झालेली नाही, त्याला कर्णधारपद देता येईल का? काही जण म्हणतील राजकारण आणि खेळ या दोन्ही गोष्टी वेगळ्या आहेत. परंतु राजकारण हाच मोठा खेळ आहे. राजकीय खेळाडू हा देशाच्या पिचवर देश आणि जनतेच्या विरोधात खेळत असतो.
आपला स्वार्थ साधत तो कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे खुर्ची मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतो. खुर्चीसाठी सर्व नियम आणि कायदा मोडून काढणाऱ्या लोकांना राजकारणातील दमदार खेळाडू म्हणून ओळखले जाते. ही मंडळी मुरब्बी असतात आणि ती कोणाच्याच हाती लागत नाहीत. एकीकडे पक्षाला बहुमत मिळत असेल आणि त्याच पक्षातील एखादा व्यक्ती पराभूत होत असेल तर त्यामागे काहीतरी कारणे असतीलच. काहीतरी उणिवा असतीलच. त्याने आपल्या विधानसभा क्षेत्रात लोकांची कामे केली नसतील, विकास कामांकडे दुर्लक्ष केले असेल, याशिवाय आणखी बऱ्याच गोष्टी असू शकतात. त्यामुळेच त्याने जनतेची नाराजी ओढावलेली असते.
असे असतानाही पक्ष त्यांना मंत्री म्हणून पुन्हा जनतेत पाठवत असेल तर खऱ्या अर्थाने पक्षावर विश्वास ठेवायचा की नाही, असा प्रश्न पडतो. पक्षाची विश्वासार्हता पणाला लावणारे निर्णय पक्षश्रेष्ठी घेतात कशामुळे, याचे कोडे न उलगडण्यासारखे आहे. अशा घातक पायंड्यामुळे ही मंडळी उद्या जनतेवर अरेरावी करत राहतील. ते असेही म्हणू शकतात की, बघा तुम्ही मला घरी बसवले, तरीही मी आज मंत्री झालो आहे.
एखाद्या पक्षाला याबाबत सल्ला दिला तर तो पक्ष नक्कीच म्हणेल की, जेव्हा अन्य पक्ष अशी कृती करतो, तेव्हा तुम्ही का बोलला नाहीत! पण हा नियम सर्वच पक्षांना लागू आहे. कोठून तरी सुरुवात करावीच लागेल. मग मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी असो किंवा पुष्करसिंह धामी असो अशा नियुक्त्या अमान्यच आहेत. मग तो नेता कितीही चांगला असो किंवा चांगल्या विचारांचा असो, त्याला जर जनतेने नाकारले असेल तर त्याला घरीच बसायला हवे. अशा प्रकारची पदाची भीक पदरात पाडून तो राजकीय वाटचाल पुढे नेण्यास पात्र नाही. सध्याचे राजकीय वातावरण पाहता अशा प्रकाराला आळा घालण्यासाठी कोणी पुढाकार घेईल, असे वाटत नाही.