महाविकास आघाडी सरकारचा झटका
पुणे – महाविकास आघाडी शासनाने महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेवरील 9 अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करत मोठा झटका दिला आहे. आता शासनाच्या मर्जीतील नवीन सदस्यांच्या नियुक्त्या करण्यात येणार असून यासाठी इच्छुकांची मोर्चेबांधणीही सुरू झाली आहे. तत्कालिन भाजप युती सरकारच्या काळात या नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या.
परीक्षा परिषद ही स्वायत्त संस्था असून, त्यामार्फत विविध परीक्षा घेण्यात येत असतात. या परीक्षा शुल्कांच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत परीक्षा परिषदेकडे सुमारे 210 कोटी रुपयांचा गल्ला जमलेला आहे. ही सर्व रक्कम विविध बॅंकामध्ये ठेवण्यात आली असून व्याजातील रकमेवरच परीक्षा परिषदेचा कारभार सुरू आहे. परिषदेच्या कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात. या सदस्यांचा समावेश वित्त, कार्यकारी, परीक्षा, विद्या या समित्यांमध्ये केला जातो. या सदस्यांना बैठक, प्रवास भत्ता देण्यात येतो. या सदस्यांचा रुबाब मात्र जास्त असतो. विविध परीक्षांच्या दौऱ्यांच्या माध्यमातून त्यांना काहीना काही मानधनही मिळते. नाव व पद याची पाटी लागते हे महत्वाचे मानले जाते.
…मग बैठका कशा काय झाल्या?
शासनाने अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याची अधिसूचना फेब्रुवारी 2020 रोजी प्रसिद्ध केली. शिक्षण उपसचिव राजेंद्र पवार यांनी ते जारी केले होते. मात्र, याबाबत गुप्तता पाळण्यात आली. याचे गौडबंगाल काय? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कक्ष अधिकारी विवेक सपकाळ यांनी या नियुक्त्या रद्द केल्याच्या आदेशाची प्रत 16 जून रोजी परिषदेच्या आयुक्तांना पाठवली आहे. पण, गेल्या तीन महिन्यांत महत्त्वाच्या बैठका झाल्या असून त्यात निर्णयही झाले आहेत. आता या बैठकांचे झालेले कामकाजही रद्द करावे लागणार आहे.