कराड – कराड जनता सहकारी बॅंक घोटाळा यासंबंधी विधानसभा निवडणूक व सातारा पोटनिवडणुकीतील उमेदवारांनी आपली भूमिका जाहीर करावी. अन्यथा मतदानावर बहिष्कार टाकणार असल्याचा इशारा कराड जनता बॅंक ठेवीदार कृती समितीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
याबाबत त्यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, कराड जनता सहकारी बॅंकेवर बेकायदेशीर विनातारण बोगस कर्ज दिल्यामुळे व एनपीए वाढल्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने सात नोव्हेंबर 2017 पासून या बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध आणले आहेत. न्यायालयाच्या आदेशानुसार कराड शहर पोलीस ठाण्यामध्ये एफआयआर दाखल असून त्यांवर सदतीस जणांवर फसवणुकीच्या विविध कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दखलपात्र गुन्हा असूनही अद्याप संशयितांना अटक केलेली नाही. माजी अध्यक्ष बॅंकेमध्ये कोणताही अपहार झालेला नसल्याचे खोटे विधान करून दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. सहकारी बॅंकांना चार कोटी पर्यंत कर्ज देण्याचे बंधन असतानाही फडतरे ग्रुप विजापुरे डोंगराई व जरंडेश्वर कारखान्याच्या ऊस तोडणी कामगारांच्या नावे बोगस कर्ज प्रकरणे केलेली आहेत. याद्वारे सामान्य ठेवीदारांनी बॅंकेत जमा केलेल्या ठेवीची दिवसाढवळ्या लूट केली आहे.
नुकत्याच उघडकीस आलेल्या पंजाब महाराष्ट्र बॅंक घोटाळ्यामधील गुन्हेगारांवर रिझर्व्ह बॅंकेने आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे तक्रार नोंदवून कायदेशीर कारवाईस सुरुवात केली आहे. शहरी भागातील ठेवीदार असलेल्या या बॅंकेच्या घोटाळ्यांमध्ये रिझर्व्ह बॅंक ज्याप्रमाणे तत्परता दाखवत आहे. तशीच तत्परता कराड जनता बॅंकेसंदर्भात का दाखवत नाहीत असा प्रश्न आम्हा ठेवीदारांना पडला आहे. ना खाऊंगा ना खाने दुंगा अशी आरोळी ठोकून सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारमधील सहकार मंत्री सुभाष देशमुख सहकार आयुक्त पुणे यांनी काढलेल्या लेखा परिक्षणाच्या आदेशास स्थगिती देऊन ठेवीदारांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.