भाजप नगरसेवकाचा आक्षेप : 144 कोटींच्या निविदेची प्रशासनाला घाई
पिंपरी – नद्यांच्या पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव निती आयोगाकडे मंजुरीसाठी अंतिम टप्प्यात आहे. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड शहरातून वाहणाऱ्या पवना व इंद्रायणी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुमारे दीडशे ते दोनशे कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे. एवढेच नव्हे तर हे काम सरकारच्या अमृत योजनेअंतर्गत केल्यास सुमारे 50 कोटी रुपयांची बचत होणार असताना महापालिकेच्या पर्यावरण व अभियांत्रिकी विभागाने नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी निविदा प्रसिद्धेची घाई केली आहे. सुमारे 144 कोटी 50 लाख रुपयांच्या निविदा प्रक्रियेचा घाट घातला आहे. यामध्ये काहीतरी काळेबेरे असल्याचा संशय व्यक्त करत ही निविदा रद्द करण्याची मागणी भाजप नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी केली आहे. भाजपाच्याच नगरसेवकाने ही मागणी केल्याने ही निविदा प्रक्रिया वादाच्या आणि संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
नगरसेवक वाघेरे यांनी यासंदर्भात महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना निवेदन देत या निविदा प्रक्रियेस विरोध दर्शविला आहे. त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीत नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प राबविण्याच्या कामांतर्गत पवना नदीसाठी 96 कोटी 85 लाख व इंद्रायणी नदीसाठी 47 कोटी 65 लाख रुपयांची निविदा राष्ट्रीय स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीला महापालिकेच्या जलनिस्सारण विभागाकडून अमृत योजनेअंतर्गत जलनिःस्सारण नलिका टाकण्याचे काम सुरू आहे.
या कामाचा डीपीआर 2016-17 मधील असून संबंधित ठेकेदाराला 7 मार्च 2018 रोजी प्रत्यक्ष कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. मार्च 2016 ते मार्च 2018 या दोन वर्षाच्या कालावधीत अमृत योजनेतील डीपीआरमध्ये समाविष्ट केलेल्या बऱ्याचशा जलनिस्सारण नलिका महापालिका निधी अंतर्गत टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे अमृतमध्ये प्रस्तावित असलेल्या जलनिस्सारण नलिकांवरील खर्चाची बचत झाली आहे.
ही रक्कम सुमारे 27 कोटी 10 लाख रुपये इतकी आहे. महापालिकेच्या पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागांतर्गत पवना व इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन योजनेतील मलनिःसारण विभागाच्या डीपीआरची तुलना अमृत योजनेतील डीपीआरशी केल्यास पवना नदी प्रकल्पातील 15 कोटी 51 लाख तर इंद्रायणी प्रकल्पातील 7 कोटी 69 लाख असे सुमारे 23 कोटी 21 हजार रुपयांची बचत होणार आहे. जलनिस्सारण विभागाच्या अमृत योजनेअंतर्गत कामाची झालेली रक्कम व नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प मिळून 50 कोटी 31 लाख इतक्‍या रकमेची बचत होणार आहे. तसेच हे काम अमृत योजनेअंतर्गत केल्यास सल्लागाराची नेमणूक करण्याची गरज भासणार नाही, याकडे वाघेरे यांनी लक्ष वेधले आहे.
…अन्यथा महापालिकेला करावी लागणार पदरमोड
महाराष्ट्र राज्यातील 17 नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी राज्य सरकारने निती आयोगाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. महाराष्ट्र स्वच्छ नदी अभियानांतर्गत या नद्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी 3800 कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे. राज्याच्या पर्यावरण विभागाने राज्यातील 77 नद्यांपैकी 17 नद्यांच्या 21 टप्प्यांसाठी ही योजना तयार केली आहे.
या अंतर्गत सुरुवातीच्या टप्प्यात 21 टप्प्यांवर काम केले जाणार आहे. प्रदूषित टप्प्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून या प्रकल्पाची कार्यवाही केली जाणार आहे. यामध्ये पवना व इंद्रायणी नदीचाही समावेश आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास पिंपरी महापालिकेस दीडशे ते दोनशे कोटी रुपये मिळणार आहेत. हे काम त्वरीत सुरू देखील होवू शकते. मात्र, निविदा प्रक्रियेस किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो. तसेच महापालिकेला पदरमोड करावी लागेल. त्यामुळे महापालिका आयुक्तांनी योग्य निर्णय घ्यावा, असे संदीप वाघेरे यांनी म्हटले आहे.
