हेमंत देसाई
संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची बैठक या महिन्यात होत असून, त्यात काश्मीरच्या मुद्द्यावर चर्चा केली जाणार नाही, असे ब्रिटनच्या स्थायी प्रतिनिधी आणि सुरक्षा मंडळाच्या अस्थायी अध्यक्ष केरन पियर्स यांनी सांगितले आहे. जगात काश्मीरशिवाय अन्य समस्या आहेत. त्यामुळे काश्मीरवर विचारविनिमय अजिबात केला जाणार नाही, अशी माहिती त्यांनी दिली.
यापूर्वी पाकिस्तान व चीनने काश्मीरबाबत बैठक घेण्याची मागणी केली होती; परंतु त्याचाही काहीएक उपयोग झाला नाही. काश्मीर हा भारत व पाकिस्तान यांच्यातील प्रश्न आहे आणि त्यात अन्य देशांनी नाक खुपसू नये, अशी भारताची स्पष्ट भूमिका आहे. परंतु गेल्या 22 जुलै रोजी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी बॉम्बगोळाच टाकला. काश्मीरबाबत आपण मध्यस्थी कराल का, अशी विचारणा भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली असल्याची माहिती ट्रम्प यांनी दिली होती. त्यावरून लोकसभा व राज्यसभेत गदारोळ झाला आणि मोदी यांनी अशी कोणतीही विनंती केली नसल्याचा खुलासा भारत सरकारने केला. परंतु त्यानंतर तीनच आठवड्यात केंद्र सरकारने 370वे कलम मोडीत काढले आणि जम्मू-काश्मीरचे रूपांतर केंद्रशासित प्रदेशात केले. त्यानंतर पुन्हा एकदा ट्रम्प यांनी मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली, त्यावेळी पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान तेथे हजर होते. थोड्या दिवसांनी बर्नार्ड झिम्नियोक या अतिउजव्या जर्मन राजकारण्याने काश्मीरबाबत मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवली.
नुकतेच युरोपीय संसदेच्या 20 सदस्यांनी काश्मीरला भेट दिली, त्यात झिम्नियोक यांचाही समावेश होता. नवी दिल्लीत “वजन’ असलेल्या एका एनजीओनेच त्यांची भेट पुरस्कृत केली होती. या शिष्टमंडळाने पंतप्रधान मोदी, परराष्ट्रमंत्री जयशंकर आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल यांचीही भेट घेतली. जेव्हा भारतातील काही खासदारांनाही काश्मीरला भेट देण्यापासून रोखण्यात येते (ज्यात राहुल गांधी यांचाही समावेश होता, तसेच सुब्रह्मण्यम स्वामी यांचाही) तेव्हा या युरोपीय शिष्टमंडळाला मात्र खोऱ्याची दारे सताड उघडण्यात आली. शिष्टमंडळातील बहुतेक सदस्य जहाल उजव्या विचारसरणीचे होते. त्यामुळे ते केंद्रातील हिंदुत्ववादी सरकारचा उदोउदो करतील अशी अपेक्षा होती. परंतु भारत व पाकिस्तानने संबंध सुरळीत करण्याचे ठरवले आणि इच्छा प्रकट केली, तर युरोपियन संघ उभयतांत तह घडवून आणण्याचे प्रयत्न जरूर करेल, अशी टिप्पणी झिम्नियोक यांनी केली.
आम्ही काश्मीर या विषयाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण होऊ देणार नाही, असे एकीकडे म्हणायचे आणि दुसरीकडे युरोपियन शिष्टमंडळाला बोलवायचे, ही विसंगती नव्हे काय? एकीकडे स्वयंसेवी संस्थांचे निधीचे स्रोत बंद करायचे, त्यांच्यावर बंदी आणायची आणि दुसरीकडे भारताच्या परराष्ट्र धोरणात चबढब करण्याची संधी कुणालाही माहिती नसलेल्या एका एनजीओला द्यायची, हे संतापजनक आहे.
तीन महिने उलटल्यानंतरही काश्मीरची परिस्थिती सुरळीत झालेली नाही. काश्मीरमध्ये आलबेल आहे असे सांगूनही, ते देशविदेशातील लोकांना पटलेले नाही याची जाणीव झाल्यानंतर, युरोपीय शिष्टमंडळाला बोलवून स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचा प्रयत्न झाला. परंतु त्याबाबतही सरकार तोंडावर आपटले. काश्मीरची अर्थव्यवस्था सुधारेल, गुंतवणूक वाढेल आणि काश्मिरींची भरभराट होईल, असे केवळ दिवास्वप्न दाखवले जात आहे. 2014 सालपर्यंत काश्मीर समस्याच नव्हती, असे ज्येष्ठ कॉंग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद यांनी म्हटले आहे. हेसुद्धा एकांगीच विधान झाले. सध्या इतकी अलगतावादाची भावना तेव्हा रुजली नव्हती. असे एकवेळ म्हणता येऊ शकेल.
डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात काश्मीरबाबत काय करावे, यासंदर्भात शिफारशी करण्यासाठी माजी संपादक दिलीप पाडगावकर प्रभृतींचा समावेश असलेली एक समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने विविध नेते, कार्यकर्ते, संस्था व लोकांशी चर्चा करून, एक अहवालही सादर केला होता. परंतु त्याचे पुढे काहीच झाले नाही. मात्र स्थानिक जनतेशी संवाद साधून, त्यांचे दुःख समजावून घेऊन मगच या प्रश्नातून मार्ग निघू शकतो, ही कॉंग्रेसची भूमिका होती व ती योग्यच होती. परंतु 1947 सालापासून कॉंग्रेसने काश्मीरचा प्रश्न हाताळताना अनेक चुकाही केल्या.
डॉ. फारुक अब्दुल्लांचे लोकनियुक्त सरकार बरखास्त करणे, हे त्यापैकीच एक. परंतु मोदी सरकारने तर केवळ लष्कराच्या व सुरक्षा दलांच्या बळावर काश्मीरची समस्या सुटेल, असे गृहीत धरले आहे. अजित डोभाल यांनी श्रीनगरमध्ये काही स्थानिक लोकांना मेजवानी दिली आणि त्यांच्याशी ते अनौपचारिकरीत्या गप्पा मारत असल्याचा व्हिडीओ रिलीज करण्यात आला. पण असल्या दिखाऊ गोष्टींमुळे आणि सरकारच्या प्रसिद्धीपत्रकांमुळे लोकांचा थोडाच विश्वास बसतो? काश्मीरमध्ये सर्व आबादीआबाद आहे, असे कितीही दावे केले, तरी देशात व विदेशात कोणीही यावर विश्वास ठेवायला तयार नाही.
खोऱ्यात मानवी हक्कांची कशी गळचेपी होत आहे, लोकांचा कसा छळ केला जात आहे, याचे वृत्तांत पाश्चात्य वृत्तपत्रांतून प्रसिद्ध होतच आहेत. हा पूर्वग्रहदूषित प्रचार असल्याचा खुलासा भारतातर्फे लगेच केला जातो. या प्रकारच्या प्रचारामागे पाकिस्तानचे डावपेच असतात, हे खरेच आहे. परंतु तरीदेखील काश्मीरची चर्चा गेल्या काही महिन्यांत जागतिक व्यासपीठांवर पूर्वीपेक्षा अधिक प्रमाणात केली जात आहे, हे नाकारता येईल का? 370वे कलम रद्द करण्याचा मुद्दा महाराष्ट्र व हरियाणात निवडणूक प्रचारात आणण्यात आला; परंतु काही दिवसांपूर्वीच पश्चिम बंगालमधील पाच कामगारांची हत्या काश्मीरमधील जिहादींनी केली. म्हणजे काश्मीरमधील दहशतवादही थांबलेला नाही आणि विकासाचे तर नामोनिशाणही दिसत नाही. तरीसुद्धा सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेतच आहे.