कर्नाटक-महाराष्ट्र राज्यांत सीमा प्रश्नावरून सध्या तणाव सुरू आहे. तो केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन थांबवावा आणि सीमाभागातील मराठी माणसाला न्याय द्यावा. अन्यथा सीमाप्रश्नाचे घोंगडे असेच भिजत राहील, सीमाभागातील मराठी बांधवांची गळचेपी होईल.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा प्रश्नावर दोन पिढ्यांनी आंदोलने केली आहेत. हुबळी, धारवाड, बेळगाव, निपाणी इ. सीमा भागांतील परिसर महाराष्ट्रात यावा, यासाठी महाराष्ट्रातील लोक उत्सुक आहेत. आचार्य अत्रे यांनी सीमाप्रश्नाचे आंदोलन सर्वदूर पोहोचवले. छगन भुजबळ, प्रमोद नवलकर यांनी सीमा भागात जाऊन तेथील लोकांचे संघटन करून कर्नाटक सरकारविरोधात आंदोलन पेटवले होते. परंतु पोलिसांच्या राक्षसी बळाद्वारे हे आंदोलन दरवेळी चिरडण्याचा प्रयत्न कर्नाटक सरकारने केला. बेळगावमध्ये तर शिवसेनेने आपली ताकद दाखवून दिली होती. तेथील महापालिकेतील सत्तेवर शिवसेना होती. कर्नाटक सरकारशी महाराष्ट्रातील आंदोलक गेली अनेक वर्षे झगडत आहेत. शरद पवार यांनीही या लढ्यात भाग घेतला होता. बेळगाव येथे सीमाप्रश्नाच्या आंदोलनात अनेक सीमाबांधव मृत्युमुखी पडले होते.
महाराष्ट्राला लागून असलेल्या या भागात मराठी भाषा बोलली, लिहिली जाते. परंतु कर्नाटकच्या हद्दीत असल्यामुळे सीमा बांधवांना कन्नड भाषेतून शिक्षण घ्यावे लागत आहे. अशाप्रकारे तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार सहन करण्यापलीकडे सीमा बांधवांच्या हातात काहीही राहिलेले नाही. कर्नाटकव्याप्त सीमा भागात म्हणावा असा विकास कानडी सरकारने केलेला नाही. जाणूनबुजून हे प्रकार होत असल्यामुळे कर्नाटकव्याप्त सीमा भागाचा महाराष्ट्रात समावेश व्हावा, अशी मागणी आजही सीमा बांधव करत आहेत. यातच महाराष्ट्राचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सीमाप्रश्नाचे बिगुल वाजवले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र -कर्नाटक सीमाप्रश्न सोडविण्यासाठी कोणतेही राजकीय मतभेद न ठेवता सर्वांनी एकत्र यावे. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याला गती देण्यासाठी राज्य शासनाच्या वतीने सर्व संबंधित वकिलांची तातडीने बैठक घेण्यात यावी. तसेच मंत्री छगन भुजबळ व एकनाथ शिंदे यांची समन्वयक मंत्री म्हणून नेमणूक करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी दिले आहेत.
सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात येण्यासाठी सुरू असलेल्या कायदेशीर लढ्यात राज्याची बाजू प्रभावीपणे मांडण्यासाठी कालबद्ध रितीने जाण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी सीमाप्रश्नी 7 डिसेंबर 2019 रोजी मंत्रालयात त्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत दिल्या आहेत. त्यानंतर सीमा भागात आंदोलनाला सुरुवात झाली असून सदर विषय संवेदनशील बनला आहे. त्यामुळे कर्नाटकव्याप्त सीमा भागाचा समावेश महाराष्ट्रात करण्याचा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून हा प्रश्न लवकर मार्गी लागावा, अशी इच्छा समस्त मराठी बांधवांकडून होत आहे.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्नावर गेली 63 वर्षे लढा सुरू आहे. आचार्य अत्रेंनी या लढ्याची सुरुवात केली होती. सीमाप्रश्न हा केवळ सीमावासीयांपुरता सीमित नसून संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा प्रश्न आहे. बेळगाव हा महाराष्ट्राचा कर्नाटक व्याप्त प्रदेश आहे, असा स्पष्ट उल्लेख करणारे उद्धव ठाकरे हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री असल्याची प्रतिक्रिया मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी दिली आहे. बेळगाव व सीमा भागात महाराष्ट्र एकीकरण समिती या पक्षाने सदर भाग महाराष्ट्रात सामील होण्यासाठी पाठपुरावा केला आहे. मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने सीमाप्रश्नी मंत्रालयात बैठक बोलावून एकीकरण समितीला निमंत्रण दिले. सीमाप्रश्नी महाराष्ट्राची बाजू अधिक मजबूत करण्याची आपली इच्छा असल्याचे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी म्हटले आहे. खटल्याच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन मुख्यमंत्री म्हणाले, की, हा खटला जलदगतीने संपविण्यासाठी राज्य शासनातर्फे सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील.
1956 च्या दरम्यान कर्नाटकातील बेळगावात मराठी लोकांचे स्पष्ट बहुमत होते आणि आजही तेथील 3/4 लोकसंख्या मराठी भाषिक आहे. बेळगाव जिल्ह्यात मराठी भाषिकांचे प्राबल्य असताना बेळगावला महाराष्ट्रापासून तोडल्यामुळे आणि कर्नाटक सरकारने बेळगाव व इतर सीमाभागांतील मराठी भाषिकांवर पोलिसी बळाचा वापर करून जनांदोलन दरवेळी चिरडण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे तेथील मराठी भाषिक लोक कर्नाटक सरकारवर संतप्त आहेत. 2005 मध्ये बेळगाव महाराष्ट्रात सामील असा ठराव केल्यानंतर, तिथली महानगरपालिका बरखास्त करण्यात आली होती. पण ही बरखास्ती बेकायदा असल्यामुळे आंदोलने होऊन हा विषय परत चर्चेत आला होता. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी या बरखास्तीची निंदा केली होती. बेळगावचे तत्कालीन महापौर विजय मोरे यांना बंगळुरूच्या विधानसभेसमोर काही कानडी गुंडांनी मारहाण केली होती. अशाप्रकारे कर्नाटक सरकार व त्यांच्या भाडोत्री गुंडांनी सीमाबांधवांवर अन्याय केला आहे. बेळगावचे “बेळगावी’ असे नामकरण करून व बेळगावला उपराजधानी बनवण्याचे मनसुबे कर्नाटक सरकारने रचल्याने महाराष्ट्रीय माणसाच्या जखमेवर मीठ लावण्याचा तो प्रकार होता.
त्यावेळी कर्नाटक सरकारने बेळगावात अधिवेशन घेतल्यानंतर त्यास उत्तर म्हणून महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महामेळावा आयोजित केला होता. त्याला मराठी भाषिकांचा मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. बेळगावच्या “बेळगावी’ या कानडी नामकरणाला केंद्र सरकारने त्यावेळी नकार दर्शविला होता. 2007 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात या तंट्यावर सुनावणी सुरू झाली होती. पूर्वी बेळगाव हे तत्कालीन बॉम्बे या राज्यात होते. पण कर्नाटक राज्यनिर्मितीवेळी लोकमताला डावलून बेळगाव व परिसर कर्नाटकात विलीन करण्यात आला होता. तेव्हापासून येथील जनता न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.
आतापर्यंत बेळगावचे महापौर एखाद-दुसरा अपवाद वगळता मराठी भाषिकच झाले आहेत, हे उल्लेखनीय आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका सादर केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रश्नाची दखल घेतली होती.
याप्रकरणी तत्कालीन केंद्र सरकारला याबाबत आपली बाजू मांडावयास सांगितली असता सरकारने कर्नाटकाची बाजू उचलून धरली होती. त्यावेळी महाराष्ट्रातील सर्व पक्षांनी टीका केली होती. या विरोधामुळे केंद्र सरकारने आपली बाजू सौम्य करत सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. बेळगाव व सीमाभागातील गावे महाराष्ट्रात सामील करण्यासाठी आता मोठा लढा (न्यायालयीन व आंदोलनेही) महाराष्ट्राने लढला पाहिजे.
– मनीषा सुतार