– आकाश वशिष्ठ
जम्मू-काश्मीरमध्ये सगळे सुरळीत झाले असे वाटत असतानाच पुन्हा आपण जुन्याच वळणावर जाऊन पोहोचल्याची भावना वेदनादायी आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये गेल्या बुधवारी झालेल्या चकमकीत लष्कराचे दोन अधिकारी आणि एक पोलीस उपअधीक्षक शहीद झाले. कर्नल मनप्रीत सिंग, मेजर आशिष आणि पोलीस उपअधीक्षक हमायून भट यांनी सर्वोच्च बलिदान दिले. गेल्या महिन्यातही तीन जवान काश्मीरमधील चकमकीत मृत्युमुखी पडले. कलम 370 हटवल्यानंतर आता काश्मीरमधील स्थिती सामान्य होत असल्याचे दावे केले गेले. दावे खरे असल्याचे संकेतही मिळत होते. मात्र, दोन महिन्यांत लष्कराच्या अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य करण्याची दुसरी घटना घडली असल्यामुळे सुरक्षा दलांपुढे असणारे आव्हान अद्याप संपले नसल्याचे अधोरेखित झाले.
अनंतनाग अजद कुलगाम भागात मोहीम तीव्र करण्यात आली आहे. विविध माध्यमांनी दिलेल्या माहितीनुसार किमान 28 दहशतवादी या भागात सक्रिय असल्याची बातमी आहे. यातील 12 जण हे पाकिस्तानी आहेत तर 16 जण स्थानिक. लष्कराने घुसखोरीचे प्रयत्न हाणून पाडण्यासाठी बंदोबस्त अधिक कडक केला आहे. दहशतवाद्यांना हुडकण्यासाठी अत्यंत हायटेक उपकरणांचा वापर केला जातो आहे. पहाडी भागातील वनक्षेत्रात दहशतवाद्यांनी आश्रय घेतला आहे. त्यांचा शोध घेण्यासाठी ड्रोनचाही वापर केला जातो आहे. त्यानंतर अर्थात ऑल आउट ऑपरेशन केले जाईल आणि या घुसखोरांचा खात्मा केला जाईल. तथापि, जे तीन अधिकारी आता आणि तीन जवान गेल्या महिन्यात शहीद झाले ती जखम लष्कर विसरू शकणार नाही. ती विसरता येणार नाही. कारण, एवढा चोख बंदोबस्त असतानाही लष्कराला ही जखम देण्यात दहशतवादी यशस्वी झाले.
जम्मू-काश्मीर ही भारतासाठी भळभळती जखम आहे. भारत सरकारने या राज्याला असलेला विशेष दर्जा रद्द केला होता. त्यासाठी असणारे कलम 370 हटवण्यात आले होते. काश्मीर मुख्य प्रवाहात यावे यासाठी उचलण्यात आलेले हे एक धाडसी पाऊल होते. काश्मीरबाहेरील राजकीय पक्षांनाही खासगीत हे मान्य होते. तथापि, ते धाडस केल्यावर त्याचे पडसाद उमटणार होतेच व त्याच्या गंभीर परिणामांचा सामनाही करावा लागणार होता. त्याचे कारण येथे अनेकांचे अनेक हेतू होते. सीमेलगतच्या देशाचे अंतर्गत राजकारणही प्रदीर्घ काळ या काश्मीरभोवतीच घुटमळत होते. लोकांना धर्माची गोळी खाऊ घातली की राजकीय नेत्यांना फार काही करण्याची आवश्यकता भासत नाही, असे म्हणतात. शेजारी देशात गोळी खाऊ घालण्याकरता वेगळा धर्मच नसल्यामुळे त्यांनी जम्मू-काश्मीरच्या मुद्द्यावर सातत्याने राजकारण केले.
तो मुद्दा कायम जिवंत ठेवला आणि भारताविरोधात उन्माद निर्माण करण्यासाठी त्याचे भय दाखवत राहिले. कधीही ज्यांच्याशी आपले मधुर संबंध राहिलेले नाहीत अशा शेजारी देशाने असे केले तर त्यात खरेतर धक्कादायक असे काही नसते. जेव्हा आपल्याच छत्रछायेखाली राहणारे लोक त्यांच्या सुरात सूर मिसळून भाषा बोलू लागतात तेव्हा तो प्रकार क्लेशदायक असतो. काश्मीरमध्येही काही घराणी आहेत. त्यांच्याकडेच सातत्याने सत्ता राहिली आहे. मात्र, राज्यात शांतता आणि सौहार्द राहावे याकरता त्यांनी विशेष काही केले असल्याचे ऐकिवात नाही.
तसे त्यांनी जर केले असते तर सातत्याने होणारी दगडफेक आणि हत्यांचे सत्र तेथे कधीच संपुष्टात आले असते. या सगळ्याची जाणीव असल्यामुळे कलम 370 रद्द केल्यावर बराच काळ या महाभागांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते. समाजकंटक विनाकारण वातावरण प्रक्षुब्ध करू शकतील ही शक्यता गृहीत धरून संचारबंदीही लादण्यात आली होती. त्यात आता किंचित शिथिलता आणली गेल्यावर पुन्हा शंका निर्माण व्हावी अशा घटना घडू लागल्या आहेत.
लष्कर-ए-तोयबा या पाकिस्तानस्थित संघटनेच्या द रेजिस्टन्स फ्रंटने अर्थात टीआरएफने बुधवारच्या हल्ल्याची जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी योजनाबद्ध पद्धतीने हल्ला केला. काही दहशतवादीही मारले गेले आहेत. दोन चार मारले गेले की पुन्हा काही डोकी नव्याने वर येतात. काही जण सीमेपलीकडून येतात. जर आपण वर्षानुवर्षे या पलीकडून होणाऱ्या घुसखोरीचा सामना करतो आहोत तर त्यात पुन्हा काही त्रुटी राहात आहेत का, याचाही नव्याने आढावा घेण्याची हीच वेळ आहे. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी गेल्या 9 वर्षांपासून लष्कराकडून विशेष अभियान राबवले जाते आहे. याचा अर्थ कलम 370 रद्द करण्याच्या अगोदरपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. दहशतवाद्यांना संरक्षण देणारे आणि आश्रय देणारी ठिकाणे उघडकीस आली आहेत.
त्यांचा बीमोड करण्यात आला आहे. पण पुन्हा नव्या ठिकाणी नवे चेहरे धारण करून ही ठिकाणे पुन्हा कार्यान्वित होतात. त्याकरता आवश्यक असलेला पैसाही त्यांना उपलब्ध होतो. पैशाची ही साखळी कुठून कशी कुठपर्यंत पोहोचते याचा माग काढणे अवघड असते. त्यात यश येते; पण दरम्यानची प्रक्रिया अत्यंत किचकट आणि अंधारात सुई शोधण्यासारखी असते. हा दहशतवादातला पूरक अथवा सपोर्टीव्ह भाग झाला. त्याचा बंदोबस्त होतच राहील. तथापि, दहशतवादाला खतपाणी घालणारी रसद जी आपल्याच भूमीतून मिळते आहे ती मोठी धोकादायक आहे. 12 जण पाकिस्तानातून आले, ते रोखण्याचे उपाय करता येतील. पण 16 स्थानिकांचाही बुधवारच्या घटनेत सहभाग आहे हे जर खरे असेल, तर मग आपल्याला अधिक खबरदारी घ्यावी लागेल.
बुरहान वाणी नावाचा पोस्टर बॉय काश्मीरमध्ये मारला गेला होता. त्याचा चेहरा पुढे करून काश्मिरात दहशतवादाचे उदात्तीकरण करण्याचे शेजाऱ्यांचे मनसुबे धुळीस मिळवण्यात यश आले होते. मात्र, आताचा स्थानिकांचा आकडा पाहिला तर पुन्हा युवकांची दिशाभूल करण्यात भारतविरोधी शक्तींचा डाव साधला जात असल्याचे निदर्शनास येते. हल्ल्यासाठी ज्या प्रकारची शस्त्रे आणि दारूगोळा वापरला जातो आहे तो सगळा एकाच वेळी एकाच ठिकाणाहून सुरक्षित आणला जाऊ शकत नाही. ती एक कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण केलेली प्रक्रिया असते आणि त्यात अनेक जणांचा सहभाग असतो. स्थानिकांच्या मदतीशिवाय हे होणे शक्य नसते.
काश्मीर खोऱ्यातील दहशतवादाचा कायमस्वरूपी खात्मा करायचा असेल तर ही स्थानिक रसद बंद तर करावी लागेलच. मात्र, स्थानिकांना या दहशतवाद्यांच्या विरोधात उभे करावे लागेल. त्यांचे स्थानिक पाठीराखे आणि आश्रयदाते जर संपुष्टात आले तर शेजारून कितीही खतपाणी घातले तरी दहशतवादाचे पीक आपल्या मातीत उगवणार नाही. अगोदरच्या राजवटींमध्ये स्थानिकांमध्ये विश्वास निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले गेले होते. त्यातही नव्या दिशेने पुढे जाण्याची गरज आहे. काश्मिरीयत, जमूरियत आणि इन्सानियत याचा पाठ पुन्हा द्यावा लागेल.