संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकाचा विषय मार्गी लागण्याची शक्यता दिसू लागली आहे. काही सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार येत्या 20 सप्टेंबर रोजी त्या विषयी संसदेत विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. आज विशेष अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशीच्या भाषणात सर्वच विरोधी सदस्यांनी महिला आरक्षण विधेयक संमत करण्याचा आग्रह सरकारकडे जोरदार पद्धतीने लावून धरला. बहुधा हे विधेयक सरकारकडून आणले जाण्याची कुणकुण त्यांना आधीच लागली असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि त्यांच्या पाठोपाठ जनता दल संयुक्त, तृणमूल कॉंग्रेस अशा पक्षांनी तो विषय उचलून धरला. गेली अनेक वर्षे हा विषय नाहकच प्रलंबित राहिला आहे. त्याला अनेक फाटे फोडण्याचा प्रयत्न झाला. अनेक राजकीय पक्षांनी महिला आरक्षणात जातींचीही आरक्षण ठेवण्याची मागणी करीत त्यात आडकाठी आणली.
त्यामुळे राज्यसभेत या विषयीचा प्रस्ताव मंजूर होऊनही लोकसभेत हे विधेयक दहा वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित राहिले आहे. या विषयाचा इतिहास रंजक आहे. हे घटनादुरुस्ती स्वरूपाचे विधेयक आहे. राज्यसभा आणि लोकसभेत महिलांना एकतृतीयांश जागा राखीव ठेवण्याचा प्रस्ताव सन 2010 मध्ये मांडला गेला. 9 मार्च 2010 रोजी राज्यसभेने या 108व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाला मान्यता दिली आहे. पण या विषयाचा प्रवास त्यापेक्षा पुढे सरकू शकलेला नाही. लोकसभेत हे विधेयक दोन वेळा मांडले गेले. पण सन 2014 आणि सन 2019 मध्ये तत्कालीन लोकसभांची मुदत संपल्यानंतर तेथील या विधेयकांची मुदत संपली. त्यामुळे लोकसभेत तो विषय पुन्हा आणावा लागणार आहे. वास्तविक हा विषय खूप आधीपासूनच मार्गी लागायला हवा होता. यूपीए सरकारने त्यासाठी बरेच प्रयत्नही केले होते. पण त्यावेळी समाजवादी पक्षासारख्या काही पक्षांनी आपले आक्षेप नोंदवल्याने या आधीच्या दोन लोकसभांमध्ये यावर सर्वसहमती होण्यात अडथळे निर्माण झाले होते.
दरवर्षी महिला दिनाच्या दिवशी हा विषय संसदेत उपस्थित होतो. संसदेतील सर्वपक्षीय महिला सदस्य एकत्र येऊन त्यासाठी आवाज उठवतात, पण हा सारा मामला तेवढ्यापुरताच मर्यादित राहिला, मूळ प्रस्ताव काही पुढे सरकताना दिसला नाही, आता नव्या संसदेतील नवी सुरुवात या विधेकाच्या संमतीने होईल, असे सांगितले जाऊ लागले आहे. महिला वर्गाची देशातील लोकसंख्या जवळपास 50 टक्के आहे. हा वर्ग निर्णय प्रक्रियेत आणण्यासाठी महाराष्ट्रासारख्या राज्यांमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पातळीवर या आधीच महिला आरक्षण लागू झाले आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात महिलांना अनुभव येईपर्यंत काही अडचणी निश्चित निर्माण होतात, या महिलांच्या ऐवजी त्यांचे पती किंवा घरातलेच लोक अधिकार गाजवतात, असा अनेक ठिकाणचा अनुभव असला तरी कालांतराने त्यात बदल घडत जाईल अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही सुधारणांचे तडकाफडकी परिणाम दिसू शकत नाहीत. त्यासाठी थोडा कालावधी द्यावाच लागणार आहे.
त्यामुळे आता संसदेतही महिलांना एकतृतीयांश आरक्षण दिले तर त्याचा देशाच्या एकूण प्रशासकीय पद्धतीवर किती प्रभावी परिणाम होईल याविषयी काही जण शंका उपस्थित करतीलही; पण अशा शंकांना फार महत्त्व देण्याची गरज नाही. ही एक आगळी क्रांती असेल. ती देशाच्या विकासात लाभदायीच ठरेल अशी खात्री बाळगण्यात अडचण येण्याचे कारण नाही. आज आपल्या देशातील महिलांच्या संसद आणि विधिमंडळांमधील प्रतिनिधित्वाची स्थिती फार समाधानकारक नाही. खर्गे यांनी त्या संबंधाची आकडेवारी आजच्या आपल्या राज्यसभेतील भाषणामध्ये सादर करून यावर विस्तृत विवेचन केले आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आज संसदेतील महिला प्रतिनिधींचे प्रमाण केवळ 14 टक्के इतकेच आहे. विधिमंडळांमध्ये हे प्रमाण 10 टक्क्यांच्या आसपास आहे.
त्याउलट जगातल्या अन्य देशांमध्ये महिला लोकप्रतिनिधींचे प्रमाण गेल्या काही काळात लक्षणीयरित्या वाढले आहे. ब्रिटनच्या संसदेत महिलांचे प्रमाण केवळ दोन टक्के होते ते आता 28 टक्क्यांवर गेले आहे. अमेरिकेच्या संसदेतही हे प्रमाण 3 टक्क्यांवरून 33 टक्क्यांवर गेले आहे. पण 140 कोटी लोकसंख्येच्या भारताच्या संसदेत मात्र महिलांना अजून पुरेशा प्रमाणात ही संधी मिळालेली नाही. महिलांनी लष्करासह अनेक क्षेत्रात उत्तुंग भरारी घेतली आहे. त्याची माहिती एव्हाना सर्वांनाच ठाऊक आहे. त्यामुळे राजकारण या क्षेत्रातही त्यांना पुरेशी संधी मिळाल्यास त्या येथेही उत्तम कामगिरी बजावू शकतात. केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारने हा विषय मार्गी लावल्यास त्यांच्या नावावर एका ऐतिहासिक कामगिरीची नोंद होऊ शकते. त्यामुळे त्यांनी कसोशीने हा विषय मार्गी लावला पाहिजे. यात नाहक श्रेयवाद घेऊन राजकीय वातावरण खराब करण्याचा धोका आहे, तो त्यांनी विधेयक संमत होईपर्यंत तरी टाळला पाहिजे.
त्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांशी त्यांनी उत्तम समन्वय आणि ताळमेळ राखला पाहिजे. लोकसभेत हे विधेयक संमत होण्यासाठी त्यांना विरोधकांचीही मदत लागणार आहे. त्यामुळे त्यांच्याशी चांगला समन्वय साधणे ही सरकारचीच जबाबदारी असणार. विरोधी पक्षांनीही संकुचित राजकीय विचारांनी आपला हात आखडता न घेता सरकारला मनापासून सहकार्य करायला हवे. जुने वादाचे मुद्दे त्यांनी उपस्थित करता कामा नयेत. एक व्यापक सहमती घडत असेल तर त्यासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांनी मदत करायला पुढे यायला हवे. येत्या मंगळवारपासून देशाच्या संसदेचा कारभार नव्या इमारतीतून चालणार आहे. त्यामुळे देशाच्या राजकारणाला संसदेच्या नव्या इमारतीत एक चांगली दिशा देण्याची संधी सर्वच राजकीय पक्षांना मिळणार आहे. त्याचा त्यांनी लाभ घेऊन नवीन सुरुवात करावी आणि बरीच वर्षे रखडलेल्या या विषयाची तड लावावी अशी सगळ्यांचीच अपेक्षा आहे.