– वदंना बर्वे
आम आदमी पक्षाची वाढती महत्त्वाकांक्षा “इंडिया’च्या एकजुटीवर विरजण घालणार काय? हा विरोधी पक्षांना पडलेला सध्याचा सर्वात मोठा प्रश्न होय. आप पाच राज्यांच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसपुढे आव्हान उभं करण्याची तयारी करीत आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचा आम आदमी पक्ष आता राष्ट्रीय पक्षांच्या रांगेत उभा राहिला आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये स्वबळावरची सरकार स्थापन करून आपनं आपल्या ताकदीची जाणीव राजकीय पक्षांना करून दिली आहे. आपने केवळ कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत करून दिल्ली आणि पंजाब काबीज केलेलं नाही तर; निवडणुकीच्या मैदानात वर्षानुवर्षांपासून ताल ठोकत आलेल्या भाजपासह तमाम पक्षांना हरवून दिल्ली मिळविली आहे. म्हणजे आपने कॉंग्रेसच्या हातून सत्ता हिसकावली. पण, भाजपला मैदानाबाहेर केलं, हेही विसरून चालणार नाही.
भारताचा दक्षिण भाग सोडला तर मध्य भारत आणि उत्तर भारतातील सर्व राज्यांवर आपचा डोळा आहे. यातील गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थानमध्ये एकदा निवडणूक लढून झाली आहे. पाच राज्यांच्या आगामी निवडणुकीत आप दुसऱ्यांदा ताल ठोकणार आहे. ज्या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक होणे आहे त्यातील राजस्थान आणि छत्तीसगडमध्ये आपचा कॉंग्रेसशी तसेच मध्य प्रदेश आणि मिझोरममध्ये भाजपशी भिडणार आहे. विधानसभा आणि लोकसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहेत; राजकीय पक्ष तेवढ्याच वेगाने आपला पक्ष मजबूत करण्याच्या कामाला लागले आहेत. येत्या काळात ज्या पाच राज्यांमध्ये निवडणूक होणे आहे त्या राज्यांत मुख्य मुकाबला कॉंग्रेस, भाजप आणि आम आदमी पक्षातच होणे आहे. याशिवाय अन्य लहान पक्षही आहेत. परंतु, सिंहासनाची लढाई या तीन पक्षातच आहे.
पाच राज्यांतील विधानसभा निवडणुकीच्या मैदानात “इंडिया’ आघाडीतील जे मुख्य पक्ष आमनेसामने असतील त्यात कॉंग्रेस आणि आम आदमी पक्षाचाच समावेश आहे. यामुळे विधानसभेच्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांनी आघाडी करून लढायचे की नाही? हा निर्णय या दोन पक्षांनीच घ्यायचा आहे. आघाडी न करता दोन्ही पक्ष स्वतंत्रपणे निवडणूक लढले तरी “इंडिया’ आघाडीत फूट पडली असा त्याचा अर्थ होत नाही. कारण, “इंडिया’ आघाडी लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी बनविण्यात आली आहे आणि दोन्ही पक्ष विधानसभेच्या निवडणुकीत आमनेसामने येणार आहेत, ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेशमध्ये कॉंग्रेस आणि आपची आघाडी होईल, असे वाटत नाही. कारण, यातील पहिल्या दोन राज्यांमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार आहे आणि मध्य प्रदेशात कॉंग्रेस मुख्य विरोधी पक्ष आहे. राजस्थान सोडले तर उर्वरित दोन्ही राज्यांमध्ये आप अगदी नवखा पक्ष म्हणून दिसून येईल.
पण याच नवख्या पक्षाने याअगोदर भाजपला बाजूला ढकलून आणि कॉंग्रेसला सत्ताच्यूत करून दिल्ली आणि पंजाबमध्ये सरकार स्थापन केलेच आहे. मागील काही वर्षांत आपचा खूप विस्तार झाला आहे. दिल्ली-पंजाबमध्ये सरकार बनविले. गुजरातमध्ये नेत्रदीपक परफॉर्मन्स केला आहे. आता आगामी काळात होणाऱ्या विधानसभेच्या निवडणुका लढविणार आहे. अलीकडेच, बिहारमधील आपच्या कार्यकर्त्यांची एक बैठक दिल्लीत पार पडली. या बैठकीनंतर राष्ट्रीय संघटन सरचिटणीस संदीप पाठक यांनी सांगितले की, आप बिहारमध्येही निवडणूक लढवणार आहे. आता आपच्या या महत्त्वाकांक्षेचा “इंडिया’ आघाडीवर कोणता परिणाम होतो? हे भविष्यातच स्पष्ट होईल.
दरम्यान, लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे खासदार मनोज झा यांनी इंडिया आघाडीला मजबूत करण्यासाठी मित्र पक्षांनी काही पथ्य पाळायला पाहिजे, असा सल्ला दिला आहे. आपसुद्धा याचे पालन करेल, अशी अपेक्षासुद्धा त्यांनी बोलून दाखविली.
यामुळे आम आदमी पक्षाचा इतिहास लक्षात घेता “इंडिया’ आघाडीतील मित्र पक्षांनी ही बाब लक्षात ठेवण्यासारखी आहे. ताजे उदाहरण घ्यायचे झाले तर राजस्थान, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश या राज्यांमध्ये कॉंग्रेस किंवा भाजपचेच सरकार आळीपाळीने सत्तेवर येत आले आहे. कदाचित, याच गोष्टीला जनता कंटाळली असावी. जनता कॉंग्रेस किंवा भाजपला आळीपाळीने निवडून देत आली आहे. कारण, जनतेपुढे पर्याय नव्हता. परंतु, आम आदमी पक्षाच्या रूपाने जनतेला आता एक पर्याय मिळाला आहे. दिल्ली आणि पंजाबमध्ये जनतेने याची चुणूक दाखवून दिली आहे. यामुळे कॉंग्रेस आणि भाजपसह देशभरातील क्षेत्रीय पक्षांनी सावध होण्याची गरज आहे.
येथे महत्त्वाचा प्रश्नही हाही निर्माण होतो की, आम आदमी पक्षाच्या महत्त्वाकांक्षेचा लोकसभेच्या निवडणुकीत “इंडिया’ आघाडीच्या एकजुटतेवर कोणता परिणाम होतो? कॉंग्रेसने दिल्ली आणि पंजाब या दोन्ही राज्यांमध्ये लोकसभेची निवडणूक लढवू नये. अर्थात पंजाबमधील 13 आणि दिल्लीतील 7 अशा 20 जागांवर कॉंग्रेसने आपला उमेदवारच उतरवू नये, असे आपचे म्हणणे आहे. “इंडिया’ आघाडीच्या पाटण्यातील बैठकीत आप नेत्यांनी ही बाब बोलून दाखविली होती. एवढेच नव्हे तर, या बदल्यात आप विधानसभेच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसला सहकार्य करेल, असे संकेतही दिले होते.
परंतु, आपने विधानसभेची तयारी सुरू केली आहे. याचा अर्थ असा की, कॉंग्रेसने दिल्ली आणि पंजाबमध्ये लोकसभा न लढविण्याचा प्रस्ताव मान्य केलेला नाही. आप नेते राघव चढ्ढा यांनी अलीकडेच घटक पक्षांना एक सल्ला दिला होता. ते म्हणाले होते की, आघाडी यशस्वी करायचे असेल तर त्यात सामील प्रत्येक राजकीय पक्षाला महत्त्वाकांक्षा, मतभेद आणि वैयक्तिक मतभेद या तीन गोष्टींचा त्याग करावा लागेल. हीच बाब आपल्यावरही लागू होते, याचा आपला विसर पडला की काय? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या संदर्भात बोलायचं झालं तर, जागावाटपाच्या मुद्द्यावर आपकडून घेतली जाणारी भूमिका “इंडिया’ आघाडीत कलहाचे कारण ठरू शकते. हरियाणा, दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आपल्याशिवाय कुणीही असू नये असे आपला वाटत आहे. या तिन्ही राज्यांतील दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यामध्ये भांडणं सुरू झाली आहेत. अशा परिस्थितीत “इंडिया’ची आगेकूच कशी होईल? हा प्रश्नच आहे. निश्चितच यामुळे भाजपचा मार्ग सुकर होईल. पंतप्रधान मोदी यांना पराभूत करण्याची “इंडिया’ची योजना या प्रकारच्या आडमुठेपणाच्या भूमिकेमुळे फसण्याची शक्यता जास्त आहे.