– विनायक जोशी
भारतीय परराष्ट्र धोरणात काही बदल केल्याबाबत ओरड केली जात आहे. मात्र यामागचे खरेखोटे काय आहे?
मोदी सरकारच्या 9 वर्षांच्या काळात भारताने परराष्ट्र धोरणाच्या संदर्भात ठोस भूमिका घेतली आहे. परराष्ट्र व्यवहार मंत्री एस. जयशंकर यांनी धोरणात कोणता मूलगामी बदल केलेला नाही. तसा तो संभवतही नाही, मात्र पूर्वीपेक्षा आताच्या भारताचे वेगळेपण नजरेत भरते. ते चांगले की वाईट याची साहजिकच चर्चा सुरू आहे. त्याची प्रशंसा करणारे जसे आहेत तसे टीकाकारही आहेत. एकमात्र यातून विचार करण्यासारखा मुद्दा समोर येतोय तो हा की भारताच्या या नव्या नीतीमुळे भारताला खरेच भासवले जात आहे किंवा वाटते आहे अशा संधी भविष्यात उपलब्ध होतील की हा येणाऱ्या काळातील धोका असेल?
नुकताच संयुक्त राष्ट्रांत एक ठराव मांडण्यात आला. गाझामधील हिंसाचार संपुष्टात येण्याच्या बाबतीत हा ठराव होता. त्यावरील मतदानापासून भारत अलिप्त राहिला. अमेरिकेची नाराजी नको म्हणून कदाचित भारताने अशी भूमिका घेतली असावी अशी वदंता आहे. अमेरिकेने अगोदरच त्यांचे म्हणणे स्पष्ट मांडले होते. यात इस्रायलच्या आत्मरक्षणाच्या अधिकाराचा उल्लेख नसल्याकडे अमेरिकेने बोट दर्शवले होते. त्यानुरूप त्यांनी भूमिका घेतली आणि भारतानेही या ठरावाच्या बाजूने आपले माप टाकले नाही. संयुक्त राष्ट्रांत सामान्यत: अशा प्रकारचे ठराव जेव्हा येतात तेव्हा नेपाळ, श्रीलंका आणि भूतान आदी देश भारत जी भूमिका घेतो त्याचे अनुकरण करतात. गाझाच्या बाबतीत तसे झालेले नाही. या देशांनी हिंसा संपुष्टात येण्याच्या बाजूने मतदान केले. भारताने केले नाही. भारतात यावर प्रतिक्रिया उमटली आहे. कॉंग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि त्यांच्या कन्या व कॉंग्रेसच्या सरचिटणीस प्रियंका गांधी यांनी भारत सरकारच्या या निर्णयावर नापसंती व्यक्त केली आहे. भारताच्या पारंपरिक आचरणापासून फारकत घेण्याचा हा प्रकार आहे असा या दोन नेत्यांच्या टीकेचा सार आहे.
मालदीवचे उदाहरण ताजे आहे. तेथील आर्थिक क्षेत्राच्या संरक्षणासाठी भारताच्या युद्धनौका तेथे होत्या. लष्कराचे 70 जवानही तेथे होते. मालदीवला सहकार्यासाठी भारताची तेथे उपस्थिती होती. तथापि, मालदीवच्या नव्या राजवटीने वेगळा पवित्रा स्वीकारत भारताला आपले बस्तान तेथून हटवण्यास सांगितले आहे. त्यानुसार आता भारताचे जवान परत येतील. मध्यंतरीच्या काळात श्रीलंकेने भारताचा आक्षेप असतानाही चीनच्या जहाजाला कोलंबोत थांबण्याची परवानगी दिली. भूतान चीनशी सीमा विवादावर बोलणी करतो आहे अन् डोकलामसह सगळ्याच मुद्द्यांवर आमची चर्चा समारोपाजवळ आली असल्याचे भूतानने जाहीर केले आहे. नेपाळचेही भारतासोबत काही विषय आहेत आणि त्यांनीही तळ्यातमळ्यात करत चीनधार्जिणी भूमिका घेतल्याचे वरचेवर पाहायला मिळाले. ही स्थिती गेल्या दशक दीड दशकातील आहे. ही राष्ट्रे जरी सार्वभौम किंवा स्वतंत्र असली तरी भारताच्या सावलीत विसावलेली होती. भारताने त्यांच्या मोठ्या भावाची भूमिका स्वीकारली होती आणि जबाबदारीने तिचे निर्वहनही केले होते. आता विशेषत: 2019 नंतरचा किंवा त्याही अगोदरचा काळ पाहता या नात्यातही विसंवाद जाणवू लागला आहे.
जयशंकर यांच्या परराष्ट्र धोरणांत त्यांनी विविधांगी विषयांचा अंतर्भाव केला आहे. यात चीनला जागतिक मंचावर उत्तर देणे असेल, रशियाकडून स्वस्तात तेल खरेदीच्या वेळी युरोपने घेतलेल्या हरकतीचा सोक्षमोक्ष लावणे असेल किंवा अगदी अलीकडे कॅनडाशी निर्माण झालेली कटूता असेल. या सगळ्यात भारताचा आक्रमक चेहरा नव्याने जगाला पाहायला मिळाला. काही आठवड्यांपूर्वीच दिल्लीत जी20 परिषद झाली. त्यातही भारताचा प्रभाव जाणवला. भारताने ठरवलेला अजेंडा प्रभावशाली देशांकडून स्वीकारला गेला. युक्रेन-रशियाच्या युद्धाच्या वेळीही भारताने युद्धाचे युग नसल्याचे सांगत सबुरीचा सल्ला दिला. इस्रायलवरील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध करत त्यांच्यासोबत उभे असल्याची ग्वाही देतानाच पॅलेस्टाइनला मदतीचा हात देण्याची तत्परताही दाखवली. या सगळ्यावर भारताच्या धोरणात कुठेही सातत्य दिसत नसल्याचे आणि हा सगळाच प्रकार दिशाहीन स्वरूपाचा असल्याची ओरड सुरू आहे.
त्याकरता जयशंकर जरी निमित्त असले तरी बोट मात्र विद्यमान राजवटीकडे दाखवले जाते आहे. परराष्ट्र धोरणाच्या अभ्यासकांचे मतही काहीसे असेच आहे. त्यांनी या सगळ्या प्रकाराला दिशाहिन म्हटले नसले तरी सातत्यता नसल्याचे आणि काहीसा संधीसाधू प्रकार असल्याचे मान्यही केले आहे. खुद्द जयशंकर यांनीही ते मान्य केले आहे. आताचे जग ज्या पद्धतीचे आहे किंवा जी रचना आता आहे त्यात या आपल्या फायद्याच्या किंवा आपल्याकडेच बघण्याच्या आणि प्रभाव वाढवण्याच्या भूमिकेला अधिक महत्त्व असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यांनी महाभारताचे दाखलेही काही भाषणांमध्ये दिले आहेत. देशांतर्गत भरभराट झाली पाहिजे, सीमेवर शांतता नांदली पाहिजे, भारतीय नागरिकांचे रक्षण झाले पाहिजे आणि जगात आपले महत्त्व वाढले पाहिजे या चार गोष्टींवर आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा फोकस असल्याचे जयशंकर यांनी नमूद केले आहे. युक्रेन प्रकरणात रशियाची आर्थिक कोंडी करण्याचा अमेरिकादी देशांकडून प्रयत्न झाल्यावरही भारताने रशियाकडून तेलखरेदी केली आणि तीही रूपयांत आणि स्वस्तात केली. त्याचा लाभ भारताला झाला. इस्रायल हमासच्या बाबतीत इस्रायल आणि अमेरिकेला न दुखावता पॅलेस्टाइनच्या संदर्भात मानवी मूल्यांची जपणूक करण्याचा प्रयत्न केला. जी20 चे अध्यक्षपद भारताकडे येणार होतेच. त्यात सरकारची कोणती नेत्रदीपक कामगिरी नाही.
तथापि, जी20 चा भारताने ज्याप्रकारे गाजावाजा केला त्याची दखल घेतली गेली आणि त्याच अनुषंगाने भविष्यात भारताचे मत विचारात घ्यावे लागणार आहे, हे सत्य दुर्लक्षून चालणार नाही. भारताच्या लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर केलेला सर्जिकल स्ट्राइक आणि जशास तसे उत्तर यामुळे भविष्यात असे हल्ले होणारच नाही, असे म्हणता येत नाही. तथापि, भारत आता निषेधाच्या पलीकडे जाऊन काहीतरी ठोस प्रत्युत्तर देतोय आणि ते आपल्याला परवडणारे नाही ही भीती जी निर्माण केली ती भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची आहे. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या संदर्भात अकारण किंवा सकारण जड शब्दांचा वापर केला जातो अथवा गृहीतके मांडली जातात. जे घडते आहे त्यात तुमचे धोरण काय असे सवालही उपस्थित केले जातात. आपला फायदा बघणे हे देशाचे परराष्ट्र विषयक धोरण असू शकत नाही, असाही एक नवा प्रवाह उदयाला आला आहे. थोडक्यात, भारत वेगळा वागतो आहे यावर हे शिक्कामोर्तब आहे आणि नेहमीच्या वाटेने जाणाऱ्यांना कदाचित आपली वाट चुकली असल्याची भीती वाटू शकते. बऱ्याचदा आपल्या इतिहासाचे स्मरण ठेवत वर्तमानात त्याचेच सातत्य ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्यानुरूप निर्णय घेतले जातात. इतिहासात रमताना मात्र आज सगळेच संदर्भ बदलले आहेत याचे विस्मरण होते. मानवी मूल्यांचा त्याग करणे किंवा संकुचितता जोपासणे याचे समर्थन कोणी करणार नाही. तथापि, आपल्या भविष्यातील गरजांचा आणि आपल्या आत्मरक्षणाचा आणि आत्मउन्नती केंद्रस्थानी ठेवत जर काही निर्णय घेतले जात असतील, तर त्यालाही विरोध करणे अप्रस्तुत ठरते.