रुग्णांचा आकडा वाढतोय. कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग… रुग्ण गेल्या काही दिवसांमध्ये कोणाकोणाला भेटला व त्याने कितीजणांना बाधित केल्याची शक्यता आहे हेच पाहिले जात नाही. घरात विलगीकरण सांगितलेले नागरिक बाहेर फिरताना सापडतात तर जे घरात आहेत ते घरात सगळ्यांबरोबर मिसळून राहतात व ही घरातील इतर मंडळी सुखनैव बाहेर फिरताना दिसतात. कसा रुग्णांचा आकडा कमी होणार?
आता तर आनंदी आनंदच आहे. ज्याची रोग प्रतिकारशक्ती जास्त अशा लोकांची बरं होण्याची शक्यता अधिक. असं असताना शासन कोणाच्या दबावाला बळी पडून मद्यविक्री चालू करून संभावित मृतांचा आकडा वाढविण्यास मदत करत आहे कोणास ठाऊक? मंदिरात जाणाऱ्या भाविकांच्या रांगा अवैध व दारूच्या दुकानाबाहेरील वैध, ही मानसिकता कशाची नांदी आहे? लाखो लोकांना दररोज जेवण दिले. परप्रांतीय मजुरांना वेगवेगळ्या प्रकारे मदत केली वगैरे वगैरे किती खोटेपणा! ज्यांच्या जीवावर राज्याची उलाढाल चालते त्यांची व्यवस्थित काळजी घेतली असती तर लाखो मजूर आपापल्या प्रांतात परतण्यासाठी इतके उतावीळ झालेच नसते. कुठे गेले हे सर्व लाखोंच्या जेवणाच्या खर्चाचे आकडे! लॉकडाऊनच्या काळात हे लाखो एकत्र आले कसे आणि त्यांना सरकारने जेवू घातले कसे सगळाच बोजबारा! जीवावर उदार होऊन सिमेंट कॉंक्रिटच्या मिक्सरच्या टाकीत तर कधी बंद कंटेनरमधून परप्रांतीय का बरं प्रवास करण्यास तयार होतात! शासनाने याचा विचार करावा.
आता या सगळ्या चाकरमानी, परप्रांतीय वगैरे लोकांना पुणे, मुंबई सोडून परत आपल्या गावी धावायचं. म्हाताऱ्या आईबापाला व गावाला लाथाडून व कमी दर्जाचे लेखून मुंबईच्या मायाजालात धावलेल्या या सर्व लोकांना “गड्या आपला गावंच बरा’ असा साक्षात्कार झालायं. पण म्हणून गावी आल्यावर आपल्यामुळे गावातील आपल्या वयोवृद्ध लोकांच्या जीवाला आपल्यामुळे धोका उद्भवू शकतो याचा विचार मनात आहे का? या सगळ्या येऊ घातलेल्या लोकांना म्हणे विलगीकरण करून ठेवणार व नंतर आपापल्या गावातील घरी पाठवणार. आमच्या शासनाची विलगीकरणाची व्याख्या अजब आहे. एका मोठ्या हॉलमध्ये वीस ते पंचवीस जणांना कोंबायचे, त्यांना अतिशय निकृष्ट प्रतीचे दोन वेळ जेवण वाढायचे. अशा लोकांसाठी शाळांमध्ये केलेल्या विलगीकरण व्यवस्थेत असणारी स्वच्छतागृहे व त्या स्वच्छतागृहांची स्वच्छता वगैरे सगळेच अनाकलनीय. बसमधून नेताना मात्र एका बाकावर एक याप्रमाणे विलगीकरण!
वरील सर्व गोष्टींमुळे व शासकीय पाहुणचाराच्या भीतीने एकतर लोक स्वत:चे टेस्टींग करायला तयार होत नाहीत किंवा त्रास खूपच होईपर्यंत डॉक्टरांकडे जातच नाहीत. खासगी रुग्णालयांना बाधित रुग्णांवर उपचार करण्याची परवानगी नाही आणि तसे केल्यास त्या डॉक्टरांवर गुन्हे दाखल होतात. निवडणुका आणि व्होटबॅंक हे गणित डोळ्यासमोर ठेवून सरसकट फुकटच्या नावाखाली निकृष्ट सेवा आणि सर्व थरातील लोकांना एकाच न्यायाने वागवण्यापेक्षा ज्यांना पैसे भरून सेवा घेणे, शक्य आहे आणि त्यांना अधिक स्वच्छ, उत्कृष्ट दर्जाची सेवा घेऊ देणे शासनाला का मान्य नाही? तसे केल्याने सरकारी यंत्रणांवरचा ताणही कमी होईल आणि खासगी सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांना व्यवस्थित स्वत:ची काळजी घेऊन रुग्णांना चांगली सेवा देता येईल.
मध्यंतरी तर प्रशासनाने कहरच केलाय. खासगी रुग्णालयातील सर्व नोंदणीकृत डॉक्टरांनी करोना रुग्णांच्या सेवेत रूजू होण्यासंबंधी सक्ती करण्यात आली आहे व तसे न करणाऱ्या डॉक्टरांची नोंदणी रद्द केली जाईल, असा फतवा काढला आहे! जबरदस्तीने अशा गोष्टी होतात का? जर सर्व आयएमए संघटनेच्या डॉक्टरांनी आमची सगळ्यांची नोंदणी रद्द करा, असं सांगितलं तर तुम्ही त्यांची बुद्धी आणि कौशल्य काढून घेऊ शकत नाही. जे डॉक्टर आज करोना व्यतिरिक्त इतर गंभीर आजारांवर उपचार करत आहेत त्यांनाही करोना सेवा सक्तीची करून सर्वच वैद्यकीय जगताचे आरोग्य तुम्ही धोक्यात आणणार नाही का?
पोलीस यंत्रणेच्या बाबतीतही असेच दिसू लागले आहे. रस्त्यावर दिवसरात्र उभे राहून समाजाच्या रक्षणासाठी आपला जीव धोक्यात घालून ड्युटी करणाऱ्या पोलिसांना करोनापासून स्वरंक्षणासाठी काहीच सुविधा दिसत नाहीत. डॉक्टर व वैद्यकीय व्यवसायातील सर्व कर्मचारी व पोलीस यांचा अमुक लाखांचा विमा उतरवला म्हणजे त्यांचे आयुष्य शासनाने विकत घेतले अशी भावना यातून दिसते. युद्धावर लढायचे तर पुरेशी साधनसामग्री आणि कवचकुंडले हवीत. नाहीतर त्याशिवाय युद्धभूमीवर जाणे मूर्खपणा ठरतो. ह्या सगळ्यांच्या सोबतीला आज अनेक सामाजिक संस्था जास्त ताकदीने उभ्या दिसतात.
पण या सगळ्यांवर पुष्पवृष्टी होण्याऐवजी बरे होऊन घरी जाणाऱ्या रुग्णांवर होणारी पुष्पवृष्टी पाहिली आणि प्रश्न पडला निश्चित युद्ध कोण लढत आहे! पुरेशी साधनसामग्री आणि स्वत:ची काळजी घेण्यासाठी लागणाऱ्या गोष्टींचा अभाव असताना या लोकांनी देशासाठी हौतात्म्य पत्करण्याच्या तयारीने मैदानात उतरावं आणि शासनाने पूर्ण विचार न करता फक्त सत्तेचा व अधिकाराचा गैरवापर करून सगळ्यांना वेठीस धरावं. याने खरंच काही साध्य होणार आहे काय? यातून सरकारी माध्यमातून मिळणाऱ्या करोनावरील उपचारांपेक्षा मरण अधिक सोप असं वाटणारा मोठा वर्ग तयार झाला तर वावगं नाही आणि पोलीस तर दुसऱ्यांच्या कर्माने मरणाला सामोरे जाणार असं म्हटलं तर चुकीचे होणार नाही.
एकंदरीत काय, आमचेच लोक आमच्यावर युद्धजन्य परिस्थिती लादण्यास कारणीभूत होताना दिसत आहेत. आपणच पालनहार म्हणून मिरवणाऱ्यांनी आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आहे. अन्यथा सगळ्याच गोष्टी हाताबाहेर कधी गेल्या हेच समजणार नाही व समजेल तेव्हा खूप उशीर झालेला असेल.
– आनंद फडके