रशियन सैनिकांनी युक्रेनमध्ये मानवाधिकारांचे भीषण उल्लंघन केल्याच्या आरोपावरून यूनो किंवा संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने गुरुवारी रशियाला संयुक्त राष्ट्रे मानवाधिकार परिषदेतून निलंबित केले आहे. रशियाचे हे कृत्य युद्धगुन्ह्यांसारखेच असल्याचे अमेरिका व युक्रेनने म्हटले आहे आणि ते योग्यच आहे. रशियाचे अध्यक्ष पुतीन हे अत्यंत अमानुष असून, ते हुकूमशहा आहेत. आपल्या विरोधकांच्या मुसक्या आवळणे, काहींना यमसदनास धाडणे, ही कृत्ये त्यांनी अनेकदा केली आहेत.
युक्रेनमधील बुचा हा भाग किव्हच्या आसपास असून, तेथे आतापर्यंत 410 नागरिकांचे मृतदेह सापडले आहेत. तेथून माघार घेत असताना रशियन सैनिक रागाच्या भरात दिसेल त्या माणसाची हत्या करत सुटले होते. हिटलरच्या जर्मनीत ज्याप्रमाणे नाझींनी निरपराधांच्या हत्या केल्या, तशाच या हत्या आहेत. या लोकांच्या हत्येपूर्वी त्यांना मारहाण करण्यात आली होती. बहुतेक मृतदेहांचे हात बांधलेले होते आणि त्यांच्या कपाळावर गोळ्या लागल्या होत्या. रशियन सैनिक हे खुनी, दरोडेखोर आणि बलात्कारी आहेत, अशी जहाल टीका युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांनी केली असून, त्यात चुकीचे असे काहीच नाही. युक्रेनमधील अनेक शहरे युद्धात उद्ध्वस्त झाली असून, हजारो इमारती कोसळून पडल्या आहेत.
प्रसिद्ध बंदर असलेल्या मारिओपोल शहराला सर्वाधिक फटका बसला असून, ते 90 टक्के बेचिराख झाले आहे. युक्रेनमधील वेगवेगळ्या शहरांतून एक तर लोकांचे आक्रंदन तरी ऐकू येत आहे किंवा सर्वत्र भयाण शांतता तरी पसरली आहे. त्यामुळे मानवाधिकार परिषदेतून रशियाची हकालपट्टी होणे आवश्यकच होते. अर्थात, याचा रशियाच्या वर्तणुकीवर परिणाम होण्याची सुतराम शक्यता नाही. या ठरावाच्या बाजूने 93, तर विरोधात 24 मते पडली आणि 58 सदस्य तटस्थ राहिले, ज्यात भारताचाही समावेश आहे. युक्रेनचे युद्ध सुरू झाल्यापासून भारताने अलिप्ततेचा पवित्रा धारण केला असून, वर्षानुवर्षे नेहरूंच्या तटस्थ धोरणाची मात्र भाजपने टिंगलच केली होती.
एक तर युक्रेनमध्ये हजारो भारतीय तरुण-तरुणी व नागरिक अडकले होते, त्यांच्या सुटकेचा प्रश्न होता व त्यासाठी रशियाचे सहकार्य आवश्यक होते. तसेच रशियाकडून आपण मोठ्या प्रमाणात संरक्षण सामग्री विकत घेतो आणि काही प्रमाणात इंधनही. त्यामुळे रशियाला दुखावणे परवडणारे नाही. तसेच चीन व रशिया हे मित्र असून, उद्या रशियाविरोधी भूमिका घेतल्यास, रशिया, चीन आणि पाकिस्तान हे मिळून आपली कोंडी करू शकतात, असा विचार मोदी सरकारने केला असेल. त्यामुळे रक्तपात करून आणि निष्पाप जीवांची किंमत देऊन कुठलाही तोडगा काढता येत नाही. चर्चेच्या माध्यमातून शांतता प्रस्थापित करावी, अशी सोयीस्कर भूमिका भारताने घेतली आहे.
2011 साली लिबियाविरोधीही असाच ठराव करण्यात आला होता आणि नंतर लिबियाचे हुकूमशहा मुअम्मर गडाफी यांना गोळ्या घालून ठार मारण्यात आले, असो. आपण मानवी इतिहासातील सर्वात धोकादायक टप्प्यावर पोहोचत आहोत. आता जर आपण यावर समाधानकारक तोडगा काढण्याची संधी गमावली, तर आण्विक युद्धाकडे वाटचाल सुरू होईल, असा इशारा जगद्विख्यात विचारवंत नोम चॉम्स्की यांनी दिला आहे. आज तरी समझोत्यासाठी ठोस पुढाकार अमेरिका व युरोप घेत असल्याचे दिसत नाही आणि भारतानेही याबाबत अपेक्षित सक्रियता दाखवलेली नाही. रशियाच्या युक्रेनवरील बेदरकार आक्रमणाचा जागतिक अर्थव्यवस्थेवर भीषण परिणाम झाला आहे.
ब्रिटन, अमेरिकेसह युरोपियन महासंघाने मोजक्या रशियन बॅंकांची “स्विफ्ट’ या जगातील बॅंकिंग संदेश सेवेमधून हकालपट्टी केली आहे. भारतासह दोनशेहून जास्त देशांमध्ये अकरा हजार बॅंका व वित्तसंस्थांना स्विफ्टमार्फत सेवा पुरवली जाते. स्विफ्टमधून हद्दपार झालेल्या रशियाला लक्षणीय आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागत आहे. तेलाच्या किमती आधीच प्रति बॅरल 120 डॉलरवर गेल्या आहेत. मौल्यवान खडे आणि प्लॅटिनमच्या किमतीही वाढल्या आहेत. युक्रेन हा कृषी उत्पादनांचा एक महत्त्वाचा निर्यातदार देश आहे. पण सध्या सुरू असलेल्या बॉम्बहल्ल्यांमुळे काळ्या समुद्रामार्गे होणारा व्यापार घटला असून, त्यामुळे गहू व मक्याचे भाव वाढले आहेत. रशिया हा जगातील सर्वात मोठा गहू निर्यातदार देश असून, युक्रेन हा याबाबतीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.
गव्हाच्या जागतिक निर्यातीत या दोन्ही देशांचा मिळून 25 टक्के वाटा आहे. तेलाच्या किमती प्रति बॅरल दीडशे डॉलर झाल्यास, जागतिक जीडीपी एका टक्क्याने कमी होईल, असा अंदाज आहे. भारत आपल्या गरजेच्या 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त तेल आयात करत असतो. एन32 एअरक्राफ्ट यासारख्या संरक्षण साधनांचे प्रकल्प युक्रेनमध्ये असून, आपण मोठ्या प्रमाणात हवाई सामग्री युक्रेनकडून आयात करतो. युक्रेन या देशाचे क्षेत्र सहा लाख चौरस फूट असून, त्याची लोकसंख्या चार कोटी आहे. तरीदेखील युरोपातील छोट्या छोट्या देशांच्या तुलनेत युक्रेन हा मोठाच देश म्हणायला हवा. युक्रेनला डिसेंबर 1991 मध्ये सर्वप्रथम मान्यता देणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. मे 1992 मध्ये भारताने किव्हमध्ये आपली वकिलातही उघडली. तर त्याच्या पुढच्याच वर्षी युक्रेनने नवी दिल्लीत वकिलात स्थापन केली. आशियाई देशांतील युक्रेनची ही पहिली वकिलात होय.
2005 साली राष्ट्रपती एपीजे अब्दुल कलाम यांनी युक्रेनचा दौरा केला होता. 2012 मध्ये युक्रेनचे अध्यक्ष व्हिक्टर यानुकोविच हे भारताच्या दौऱ्यावर आले होते. कॉंग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार असताना युक्रेनचे आर्थिक विकास व व्यापारमंत्री भारतात आले होते, तर 2016 साली भारताचे अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रममंत्री अनंत गीते युक्रेनला गेले होते. तीन वर्षांपूर्वी तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री युक्रेनला जाऊन आले. विविध वस्तूंचा व्यापार, विज्ञान-तंत्रज्ञान, संरक्षण याविषयी उभय देशांत अनेक करारमदार झाले. गेल्या 25 वर्षांत भारत-युक्रेन व्यापार उल्लेखनीय प्रमाणात वाढून, तो तीन अब्ज डॉलरपर्यंत जाऊन पोहोचला आहे.
आशिया पॅसिफिक भागातील देशांमधील भारत हा असा देश आहे, की जेथे युक्रेनची सर्वाधिक निर्यात होते. जगात युक्रेनच्या होणाऱ्या निर्यातीत भारताचा पाचवा क्रमांक लागतो. भारतातून युक्रेनला औषधे, कच्चे लोखंड व अन्य खनिजे, तंबाखू, चहा, कॉफी, मसाले, रेशीम, ताग सारख्या वस्तूंची निर्यात केली जाते. तर युक्रेनहून आपण रसायन सामग्री, यंत्रे व इंजिन्स यांची आयात करतो. राऊरकेला आणि बोकारो येथील कोक बॅटरी पुनर्बांधणी संयंत्रांची कंत्राटे युक्रेनमधील कंपन्यांनीच मिळवली आहेत. “झोमॅश’ आणि “नेव्होक्रॅमॅतोरस्की’ या मशीन बिल्डिंग प्लॅंट्समधून भारतास ऑक्सिजन कन्व्हर्टर उत्पादन सामग्री पुरवली जाते. तांत्रिक आणि वैज्ञानिक क्षेत्रांत उभय देशांचे सहकार्य वाढते आहे. मात्र सध्या युक्रेन देश उद्ध्वस्त केला जात असून, यामुळे भारतास पोहोचणारी झळ प्रचंडच आहे.