– अनिक प्रकाश जोशी
विकास आणि विनाश यांना वेगळे ठेवायचे असेल तर पर्यावरणाचा मुद्दा 18व्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रचारा दरम्यान अजेंड्यावर आणावा लागेल, अन्यथा आणखी पाच वर्षे वाट पाहावी लागेल.
सध्या देशात निवडणुकीचे वातावरण आहे. प्रत्येक ठिकाणी राजकीय नेत्यांच्या भाषणाच्या बातम्या झळकत आहेत. त्यांच्या बोलण्याकडे, भाषणांकडे सर्वांचेच लक्ष आहे. विकासाबाबत मोठमोठे दावे- प्रतिदावे केले जात आहेत. आश्वासनांचा पाऊस पाडला जात आहे. हेच मुद्दे मतदारांना आकर्षित करत आहेत. दुर्दैवाने या चर्चेत पर्यावरण, हवामान बदल आणि निसर्गाचा उल्लेख केला जात नाही. हवा, माती, जंगल, पाणी आदींवरून कोणीही बोलत नाही.
लोकसभाच नाही तर विधानसभा, ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत देखील पर्यावरणसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांना स्थान दिले जात नाही. देश स्वतंत्र झाला तेव्हा देखील कदाचित पर्यावरण मुद्दा महत्त्वाचा वाटला नसावा. कारण त्या काळात आर्थिक आणि विकासाला प्राधान्य दिले गेले. दुष्काळ, शेतीतील कमी उत्पादन आणि बेरोजगारीसारख्या मुद्द्यांना महत्त्व दिले जात होते. परंतु आज आपला देश नाही तर संपूर्ण जग वेगाने बदलत असताना त्या मागचे कारण हे निसर्गातील बदलते ऋतूचक्र असताना त्या मुद्द्यांना महत्त्व न देणे हे राजकीय नेत्यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणारे आहे. निसर्ग आणि वातावरणाकडे दुर्लक्ष करणे निराशाजनक आहे. देशाचा पर्यावरण अहवाल हा निश्चितच चांगला नाही.
आज बंगळुरू यासह अनेक ठिकाणे निरंक होण्याच्या मार्गावर आहेत. बंगळुरूला भारताचे केपटाउन म्हटले जात आहे. दक्षिण आङ्ग्रिकेतील या शहरात आज पाण्याचे ‘रेशनिंग’ झाले आहे. कर्नाटकात पाणीसाठा कमी होत तो आता 36 टक्के राहिला आहे. याचाच अर्थ हा उन्हाळा कर्नाटकला बरेच चटके देणारा राहू शकतो. तेलंगणातून देखील अशाच बातम्या आहेत. तेथेही तलावातील, धरणातील पाणी कमी होत आहे. सूर्य आग ओकत आहे आणि एकीकडे पाण्याची गरज वाढत असताना दुसरीकडे पाणीसाठा कमी होत आहे. महाराष्ट्रात देखील अशीच स्थिती आहे. आता राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेशात सर्वेक्षण झालेले नाही.
साहजिकच तेथे देखील कमी जास्त प्रमाणात असेच चित्र आहे. हिमालयातून येणार्या बातम्या देखील धक्कादायक आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे हिमकडे आणि हिमनद्या वितळत असून ते तलावाचे रूप धारण करत आहेत. त्याचे दोन दुष्परिणाम होतील. हे सरोवर नैसर्गिक आपत्तीला कारणीभूत ठरतील आणि नद्यांचे पाणी कमी होईल.
आता देशाच्या वातावरणाचा विचार करू. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार जगात भारतातील 80 शहरे प्रदूषणात आघाडीवर आहेत. त्याचवेळी देशाची राजधानीही जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानींपैकी एक आहे. यावरून अन्य शहरांच्या स्थितीचे आकलन करता येईल. प्रत्येक क्षणाला ज्या वातावरणात श्वास घेतो ते वातावरण प्रचंड प्रमाणात प्रदूषित झाले आहे आणि असे असताना आपल्या राष्ट्रीय अजेंड्यात विशेषत: कोणत्याही राजकीय पक्षांसाठी हा चिंतेचा विषय नसणे हे धक्कादायक आहे. कोणत्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात पर्यावरण वाचविण्याबाबत कोणताच उल्लेख नाही. याबाबत प्रश्न विचारायला हवेत.
आता पाहा हवा, पाणी, माती हे जीवनदायी स्रोत उपलब्ध करून देणार्या जंगलांची स्थिती बिकट आहे. बिहारमध्ये सात ते आठ टक्के जंगल राहिले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये हा आकडा 13 ते 14 टक्के आहे. अर्थात तो 33 टक्के असणे अपेक्षित आहे. जाहीरनाम्यात याचा कोठेच उल्लेख दिसत नाही. असे का होते? आपले राजकीय पक्ष या मुद्द्यांकडे इतक्या असंवेदनशील नजरेने का पाहतात? याचे विश्लेषण करायला हवे. आपण राजकीय पक्ष किंवा नेत्यांची आश्वासने किंवा जाहीरनामे पाहिले तर त्यात विकासाचाच उल्लेख केला जातो. कारण त्यावरच मोठी रणनीती अवलंबून असते. वास्तविक हा त्यांचा विचार नसतो, उलट आपणच तसे त्यांना बोलायला भाग पाडतो. लोकांना जे आवडते, तेच नेते करत असतात. त्यांनी आपली नस पकडलेली आहे आणि ते आपल्याला चांगलेच ओळखून असतात.
आता लोकांचा प्राधान्यक्रम हा विकासावर केंद्रित असेल तर साहजिकच राजकीय पक्ष आणि नेते देखील आपल्या भाषणात विकासाचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवतील. आतापर्यंतच्या निवडणुकीच्या इतिहासात निसर्ग, पर्यावरण आणि वातावरणावर कधी चर्चा झाल्याचे पाहिले आहे का? पर्यावरणाच्या मुद्द्यावर निवडणूक लढली गेली आहे का? या प्रश्नांचे उत्तर नकारार्थी असेल तर राजकीय पक्षांपेक्षा आपणच त्यावर अधिक विचार करणे गरजेचे आहे. कारण राजकीय पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर जे काही घडते, ते आपल्यासमोर असते आणि ते अनुभव चांगले वाईट, गोड-कटू असे सर्व प्रकारचे असू शकतात. मात्र याशिवाय सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे आयुष्याचा.
याभोवती निसर्ग चोवीस तास असतो. मानवी जीवन हे चांगली हवा, माती, जंगल आणि पाण्यावर अवलंबून आहे. म्हणूनच देशाच्या उभारणीत केवळ विकासाच्याच मुद्द्याचा डंका नको तर पक्षांनी आणि नेत्यांच्या भाषणांत हवा, नदी, जंगल, मातीचा देखील उल्लेख असायला हवा. या आधारावर पाच वर्षांनंतर त्यांच्या दाव्याचे आणि कामाचे रिपोर्ट कार्ड तयार होईल तेव्हा त्यांनी पर्यावरण, पाणी, जंगल, मातीच्या संरक्षणासाठी काय काय केले, याचाही लेखाजोखा मांडला जाईल. आपण कधीही या मुद्द्यावर रान उठविले नाही. म्हणून संपूर्ण दोष राजकीय पक्षांच्या माथी मारता येणार नाही आणि यासाठी आपणही दोषी आहोत आणि ते मान्य केले पाहिजे.
आपण कधीही पर्यावरणाचा मुद्दा हा मतांच्या दृष्टिकोनातून समोर आणला नाही आणि या कारणांमुळेच राजकीय पक्षांच्या जाहीरनाम्यात हे मुद्दे कधीच दिसून आले नाहीत. आजघडीला सर्व वेगाने गोष्टी हातातून निसटत असून त्यावर राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चा होताना तसेच जंगल, पाणी, नदी, माती गायब होत असताना देशातील प्रत्येक गावात हाच मुद्दा केंद्रस्थानी असणे अपेक्षित आहे. एकदा या मुद्द्याला निवडणुकीचा मुद्दा म्हणून सिद्ध केले तर पुढील पाच वर्षांत वातावरण सुरक्षित राहण्याबाबत थोडीङ्गार आशा व्यक्त करता येऊ शकते.
त्याचबरोबर काही राजकीय पक्षांना देखील या गोष्टीसाठी जबाबदार धरू शकतो आणि निकोप लोकशाहीमध्ये अशीच व्यवस्था अपेक्षित असते. अन्यथा राजकीय पक्षांना दोष देण्यात अर्थ नाही. कारण ज्या मुद्द्यावर निवडणुका लढल्या जातात, ते मुद्दे आपणच ठरवलेले असतात. त्यामुळे जीव वाचवायचा असेल आणि आगामी पिढी वाचवायची असेल तर पर्यावरणाला राजकीय मुद्दा करण्यापासून कोणीही मागे हटू नये.