नवी दिल्ली : गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना 2002च्या दंगलीत क्लिनचिट देण्याच्या विशेष तपास पथकाच्या निर्णयावर 14 एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. हत्या झालेले खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी झाकीया जाफरी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील अनेकदा स्थगिती दिली आहे. त्यावर कधीतरी सुनावणी घ्यावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमुद केले आहे.
होळीच्या सुटीनंतर या याचिकेवर सुनावणी घ्यावी, अशी मागणी झाकीया यांच्या वकीलांनी न्या. ए. एम. खानविलकर आणि दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठापुढे केली. या याचिकेवर कधी तरी सुनावणी घ्यावी लागेल. त्यामुळे एप्रिलमध्ये होणाऱ्या या सुनावणीला सर्व जण हजर राहतील याची काळजी घ्या, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
27 फेब्रुवारी ते मे 2002 पर्यंत सुरू राहिलेली ही दंगल हा एका व्यापक कटाचा भाग होता, असे या याचिकेत म्हटले आहे. गुलबर्ग सोसायटीत 28 फेब्ररवारी 2002 ला झालेल्या हत्याकांडात एहसान जाफरी तांच्यासह 68 जणांची हत्या करण्यात आली होती. गोध्रा येथे साबरमती एक्सप्रेसचा डबा पेटवला होता. त्यात 59 जण मरण पावले होते. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ही दंगल उसळली होती.
विशेष तपास पथकाने आठ फेब्रुवारी 2012ला या प्रकरणाचा तपास बंद केला होता. त्यात मोदी आणि न्य 63 जणांविरोधात विश्वासार्ह पुरेसा नसल्याचे सांगत क्लिन चिट देण्यात आली होती. त्याविरोधात झाकीया जाफरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. याबाबत याचिका दाखल करून घेण्यास गुजरात उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. त्यामुळे झाकीया यांनी सर्वोच्च न्यायलयात धाव घेतली होती.