आळंदी -लॅण्ड माफिया यांच्याकडून आर्थिक देवाण घेवाण करून रस्त्यासंदर्भात एका अनुसूचित जातीच्या कुटुंबाविरुद्ध खोटा अहवाल तयार करून प्रांत खेड यांना सादर करून वरिष्ठांची दिशाभूल करणाऱ्या तहसीलदारांवर अनुसूचित जाती जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यासाठी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्याकडे परवानगीची मागणी रिपाइं (आठवले)चे पुणे जिल्हा निमंत्रक तथा खेड तालुका अध्यक्ष संतोषनाना डोळस यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
कुरुळी येथील अनुसूचित जातीचे एकनाथ गोपाळ कांबळे व इतर यांच्या जमीन गट नंबर 178 मधून शेजारील लॅण्ड माफीयांकडून रस्त्यासाठी विकत जमिनीची मागणी केली असता कांबळे कुटुंबानी ती नाकारली. तेव्हापासून लॅण्ड माफियांकडून कांबळे कुटुंबाला धमक्या देणे, बळजबरी करणे असे प्रकार सुरू झाले. यावेळी संबंधित पोलीस ठाण्याला याबाबत वेळोवेळी तक्रार देण्यासाठी कांबळे कुटुंब गेले असता त्यांची तक्रार पोलीस ठाण्यात दाखल करून घेतली गेली नाही.
येथे आपले काम मार्गी लागत नाही हे लक्षात आल्यानंतर लॅण्ड माफियांनी काही मोजके स्थानिक लोक हाताशी धरून तत्कालीन तहसीलदार यांच्याकडे नवीन रस्ता मिळणेसाठी अर्ज केला. हा अर्ज तहसीलदार यांनी फेटाळून लावला त्यानंतर लॅण्ड माफियांनी पुन्हा रस्त्यासाठी अर्ज केला त्यावेळच्या तहसीलदार अर्चना यादव यांनी जमीन वहिवाटीसाठी यापूर्वी असलेला रस्ता खुला करणेचा आदेश दिला; परंतु पूर्वी त्याठिकाणी लोकवस्ती नव्हती. त्यामुळे रस्ता असण्याचा संबंधच नव्हता तरीही लॅण्ड माफियांच्या बाजुने कौल दिला.
या आदेशाच्या विरुद्ध कांबळे कुटुंबाने प्रांतांकडे स्थगितीसाठी अर्ज केला तो मान्य करून स्थगिती आदेश देण्यात आला. तर तहसीलदार सुचित्रा आमले यांना या रस्त्याची स्थळ पाहणी करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे तहसीलदार आमले पाहणी करण्यसाठी आल्या पण, आमचे कोणत्याही प्रकारचे म्हणणे, जबाब न घेता निघून गेले, असा आरोप कांगबळे कुटुंबाने केला आहे. तद्नंतर लॅण्ड माफियांच्या बाजूने अहवाल प्रांतांना सादर केल्याचा आरोप या निवेदनात करण्यात आला आहे.
एका अनुसूचित जातीच्या कुटुंबावर तहसीलदारच लोभापाई अन्याय अत्याचार करीत असतील तर त्यांच्यांवर गुन्ह्याची मागणी होणे योग्यच आहे.
– हरेशभाई देखणे, प्रदेश सचिव रिपाइं (आठवले)