मुंबई – केंद्र शासनाच्या वित्त आयोगाकडून राज्यातील विकास कामांसाठी मंजूर निधी वर्षनिहाय वितरित करण्यात येतो. मंजूर झालेल्या निधीचे वितरण हे विभागांनी केलेल्या कामावरील वर्षनिहाय खर्चानुसार केले जाते. त्यामुळे सर्व संबंधित विभागांनी या निधीतून करावयाची विकासकामे प्राधान्य क्रमाने पूर्णत्वास न्यावीत, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
केंद्र शासनाकडून राज्याला पंधराव्या वित्त आयोगामार्फत मिळणाऱ्या निधीसंदर्भात गुरुवारी (23 नोव्हेंबर) आयोजित बैठकीत आढावा घेतला. राज्यातील विविध प्रकल्प, योजनांसाठी पंधराव्या वित्त आयोगाने मंजूर केलेला सर्व निधी प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित विभागांनी तातडीने आवश्यक कार्यवाही करावी. त्यासाठी देशातील इतर राज्यांच्या कार्यप्रणालीचा, धोरणांचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश यावेळी अजित पवार यांनी दिले.
राज्याच्या विकासासाठी हा निधी सहाय्यभूत ठरत असल्याने हा निधी वेळेत प्राप्त करून घेण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी उपयुक्तता प्रमाणपत्र तत्परतेने आयोगाला सादर करावे, अशाही सूचना त्यांनी यावेळी बैठकीत अधिकाऱ्यांना केल्या.
आरोग्य विभागाने पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीचा उपयोग प्रामुख्यानं प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रे यांच्या उभारणीसाठी करावा. तसंच नगरविकास आणि मदत व पुनर्वसन विभागानं समन्वयातून नगरपालिकांच्या अग्निसुरक्षा प्रणालीचं बळकटीकरण करावं. याद्वारे उपलब्ध निधीचा शंभर टक्के उपयोग करून घ्यावा, असे निर्देश त्यांनी दिले.