पाथर्डी – मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा म्हणून तालुक्यातील अनेक लाभार्थी व कार्यकर्त्यांनी शिर्डी येथील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यक्रमाकडे पाठ फिरवली. लाभार्थी बसमध्ये न बसल्याने अनेक बस रद्द कराव्या लागल्या. अनेक गावांच्या ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहायकांनी लाभार्थी बसमध्ये बसत नसल्यामुळे गाडी रद्द केल्याची लेखी माहिती प्रशासनाला कळवल्याचे समजते.
पंतप्रधानांच्या हस्ते जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा लोकार्पण सोहळा शिर्डी येथे आयोजित करण्यात आला होता. शिर्डी येथील कार्यक्रमाला जाण्यासाठी प्रशासनाकडून 68 बसची व्यवस्था करण्यात आली होती. त्यापैकी 46 बस कार्यक्रमस्थळी गेल्या. मात्र, त्याही पूर्ण क्षमतेने भरलेल्या नव्हत्या. काही बस अक्षरशः दहा ते पंधरा लाभार्थी घेऊन धावल्या. लाभार्थी घेऊन जाण्याची जबाबदारी ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहायकांवर सोपवण्यात आली होती. महसूल, पंचायत समिती व कृषी विभाग या विभागांच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा पाथर्डी पीएम दौरा या नावाचा व्हॉट्सऍप ग्रुप तयार करण्यात आला होता.
ताळमेळ ठेवत प्रत्येक विभाग प्रत्येक लाभार्थीपर्यंत पोहोचला होता. कार्यक्रमासाठी लाभार्थी घेऊन जाण्यासाठी प्रशासनाच्या प्रतिनिधींनी शर्तीचे प्रयत्न केले. प्रयत्न करूनही लाभार्थी गाडीत न बसल्याने प्रशासनाच्या प्रतिनिधीपुढे मोठा पेच निर्माण झाला होता. गावातून निघालेल्या बसेस शेवगाव तालुक्यातील भातकुडगावजवळ मराठा कार्यकर्त्यांकडून अडवण्यात आल्या. त्यानंतर बस मिरीमार्गे पाठवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला.
परंतु पुन्हा वडुल्याजवळ कार्यकर्त्यांनी बस अडवल्या. त्यानंतर कासार पिंपळगाव- जवखेडे- आडगाव मिरीमार्गे शिर्डीकडे बसेस रवाना करण्यात आल्या. उशीर झाल्यामुळे वैतागलेल्या काही लाभार्थींनी बसेस पुन्हा माघारी आणण्यासाठी चालकाला भाग पाडले. आल्हनवाडी, धामणगाव, सुसरे, शिराळ, चितळी, शिंगवे केशव, मिडसांगवी, मोहटा, कारेगाव या गावांतील बस लाभार्थी न बसल्याने मोकळ्या मागे गेल्याची खात्रीलायक माहिती आहे. कळस पिंपरी येथील बस आखेगाव येथे कार्यकर्त्यांनी अडवून लाभार्थींना उतरून दिले. पागोरी पिंपळगाव येथील बस वडुले येथे अडवल्यानंतर तिथून माघारी आली. याव्यतिरिक्त अनेक गावांतील बसेस रद्द कराव्या लागल्याची माहिती मिळत आहे.
सरकारला लाखोली!
वरिष्ठांच्या तंबीमुळे लाभार्थींना गाडीत बसवण्यासाठी प्रशासनाचे प्रतिनिधी अक्षरशः विनवणी करीत होते. सरकार मराठा आरक्षणासंदर्भातील आंदोलनाला प्रतिसाद देत नसल्याचे म्हणत अनेक गावांत कार्यकर्त्यांनी सरकारला लाखोली वाहिली. भाजपच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांकडून प्रशासनाला फारसे सहकार्य झाले नसल्याचे चित्र गावागावात दिसले.