मुंबई – शासकीय शाळेतील शिक्षकांना अनेकदा शिक्षणबाह्य कामांची जबाबदारी देण्यात येते, खासकरून निवडणूक कामाची सक्ती करण्यात येते. त्यामुळे दरवर्षी अभ्यासक्रम पूर्ण होताना दिसत नाही. त्यात आता शिक्षकांना तातडीने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी कामासाठी न पाठविल्यास संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचे पत्र मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी शाळांच्या मुख्याध्यापकांना पाठवले आहे. त्यामुळे शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.
“निवडणूक कामाच्या सक्तीमुळे शिक्षकांनी बीएलओ ड्युटी रद्द करा, अन्यथा मुलांना जिल्हाधिकारी कार्यालय आणि शिक्षण विभागात शिकवायला पाठवू,’ असा इशारा शिक्षक संघटनांनी दिला आहे.
मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांनी शाळांच्या मुख्यध्यापकांना पत्र पाठवत शिक्षकांना तातडीने मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी कामासाठी न पाठविल्यास संबंधितांवर कारवाई करणार असल्याचे म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे शाळांमधील सर्वच शिक्षकांना मुंबईतील मतदार केंद्रस्तरीय अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या स्वीकारण्याबाबत मुख्याध्यापकांवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा दावा शिक्षकांनी केला आहे.
जर शाळेतील सर्वच शिक्षकांना निवडणूक ड्युटी लावल्यास शाळा कशी भरवायची? आणि विद्यार्थ्यांना कोणी शिकवायचे? असा प्रश्न शाळा चालकांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
विद्यार्थ्यांना शिकवणे प्राथमिक कर्तव्य…
दरम्यान, मुंबई जिल्ह्यातील जवळपास सर्व शाळांतील शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी ड्युटी लावण्यात आली आहे. परंतु या वर्षी 15 जूनपासून नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना शिकविणे हे शिक्षकांचे प्राथमिक कर्तव्य असल्याचे अनेक शिक्षकांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे घराची जबाबदारी सांभाळून मुलांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांनी शाळेचे काम करून उर्वरीत वेळेत मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी म्हणून काम देणे अन्यायकारक आहे. त्यामुळे या मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी नियुक्तीतून कार्यमुक्त करण्यासाठी सर्व शिक्षक संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.