हेमंत देसाई
अराम्को या सौदी अरेबियातील तेल प्रकल्पावर ड्रोन हल्ले झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघटनेने, तसेच ब्रिटन, फ्रान्स वगैरेंनी निषेध व्यक्त केला. पण अमेरिकेने हल्ले नक्की कोणी केले, याचा ठोस पुरावा मिळण्याअगोदरच इराणकडे बोट दाखवले.
खरे तर हल्ल्याची जबाबदारी येमेनमधील हूथी बंडखोरांनी स्वीकारलेली आहे. पण अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र इराणच्या डोक्यावरच याचे खापर फोडले आहे. येमेनमधली यादवी सौदी अरेबियाने संपुष्टात आणावी, म्हणजे आपोआपच या सर्व गोष्टी थांबतील, अशी प्रतिक्रिया इराणने दिली आहे. हूथी बंडखोरांवरील शस्त्रास्त्रे इराणी बनावटीची असल्यामुळे ते इराणचेच कृत्य आहे, असे अमेरिकेने म्हटले आहे. मागच्या जूनमध्ये अमेरिकेचे ड्रोन आमच्या हद्दीत आले, म्हणून ते पाडले, असे इराणने जाहीर केले होते. तर हे ड्रोन इराणच्या हवाई हद्दीत नव्हतेच, असा अमेरिकेचा दावा होता.
हूथी बंडखोरांनी अबाकीक आणि खुराइस येथील तेलक्षेत्रांवर हवाई हल्ले केल्यानंतर सौदी अरेबियाने 50 टक्के तेल उत्पादन थांबवण्याचा निर्णय घेतला. सौदी अरेबिया हा जगभरात तेलनिर्यात करणारा सर्वांत मोठा देश आहे. जगातील सर्वांत मोठा तेलशुद्धीकरण प्रकल्प असलेल्या दोन क्षेत्रांवरील हल्ल्यात दोन्ही ठिकाणचे प्रकल्प आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडले. सौदी अरेबियाने येमेनमधील हूथी नियंत्रित क्षेत्रात हल्ले केल्याच्या रागातून हा तेलक्षेत्रात बॉम्बवर्षाव करण्यात आला. सौदी सरकारने निम्मे उत्पादन थांबवल्यामुळे जगाच्या एकूण तेल उत्पादनापैकी दिवसाला 57 लाख बॅरल (एक बॅरल म्हणजे 159 लिटर), म्हणजेच पाच टक्के उत्पादन कमी होणार आहे.
29 वर्षांपूर्वी इराकने जेव्हा कुवेतवर आक्रमण केले, तेव्हाही जग असेच हडबडून गेले होते. ताज्या हल्ल्याची जबाबदारी येमेनमधील हूथी बंडखोरांनी घेतलेली आहे. आधीच अमेरिकेच्या दबावापोटी भारताने इराणकडून तेल आयात बंद केली आहे. शियाप्रधान इराण हा देश अमेरिकेचा शत्रू आहे. इराणशी केलेला अणुकरार रद्द करून, अमेरिकेने त्यावर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. सौदी अरेबिया अमेरिकेचा मित्र आणि तो सुन्नीबहुल देश आहे. सीरियामधील युद्धात सौदी व इराण परस्परविरोधी दिशेला होते. आता सौदी अरेबियाकडूनही तेलाचा पुरवठा कमी झाला, तर भारतावर आफतच ओढवेल. अशावेळी व्हेनेझुएला, इराक, लिबिया, नायजेरिया, अमेरिका, रशिया या देशांकडून अधिक तेल मिळते का, हे आपल्याला बघावे लागेल.
अमेरिकेने भारतास इराणकडून तेल आयातबंदी केली असून, म्हणूनच ही कसर भारताला अधिक तेलपुरवठा करून अमेरिकेनेच भरून काढावी! आठ वर्षांपूर्वी सौदी अरेबियाच्या शियाबहुल अशा पूर्व भागात “अरब स्प्रिंग’सारखे आंदोलन सुरू झाले होते. त्यामागील प्रेरणा शिया धर्मगुरू निम्र-अल-निम्र यांची होती. अर्थातच हे आंदोलन सौदी राजवटीतील बदलासाठीच होते. निम्र यांना अटक झाली, तेव्हा त्यांची मुक्तता करण्यात यावी, अशी मागणी इराणने केली. परंतु उलट सौदी राजवटीने निम्र यांच्यासकट अन्य 46 कैद्यांना अतिरेकी कारवायांच्या आरोपाखाली फाशीच देऊन टाकली. सुन्नी पंथीयांची बहुसंख्या असलेल्या सौदी सरकारच्या या कृत्यामुळे शियाबहुल इराणमध्ये संतापाची लाट पसरली. त्यानंतर तेहरानमधील सौदी अरेबियाच्या दूतावासावर हल्ला करण्यात आला. पश्चिम आशियाचे राजकारण लक्षात घेतले, तर तेथे इराण आणि सौदी अरेबिया यांच्या हितसंबधांचा संघर्ष नेहमीच होतो.
साधारणपणे 1979 पर्यंत पश्चिम आशियातील राजकारणात सौदी अरेबिया व इराण ही अमेरिकेची दोन मुख्य प्यादी होती; परंतु त्याचवर्षी इराणमध्ये खोमेनींनी इस्लामिक क्रांती केली आणि तेथील राजे शहा यांना परागंदा व्हावे लागले. खोमेनींच्या इराणने आधुनिकतावादास मूठमाती देऊन, अमेरिकेस विरोध सुरू केला. त्यामुळे अमेरिकेने सौदी अरेबियाचाच अधिक उपयोग करून घेण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी अमेरिकेचे देशांतर्गत तेल उत्पादन कमी होते. अमेरिकेस लागणारे तेल सौदी अरेबिया पुरवत होता आणि त्याबदल्यात अमेरिका सौदीला शस्त्रास्त्रे देत होता. 1973 साली तेलसंकट निर्माण झाल्यावर अमेरिकेने टप्प्याटप्प्याने तेलनिर्मितीवर लक्ष्य केंद्रित केले. पुढे अनेक वर्षांनी अमेरिकेचे तेल उत्पादन वाढल्यानंतर व त्याची जागतिक बाजारपेठांत निर्यात सुरू झाल्यावर तेलाचे भाव घसरू लागले. ही घडामोड मुख्यतः बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना सुरू झाली. ओबामांनी इराणशी अणुकरार केला आणि त्याच्याशी जुळवून घेतले. त्यामुळे सौदी अरेबिया आणि अमेरिका यांच्यात अंतर निर्माण झाले.
सौदी अरेबिया आणि इराण हे ओमानच्या आखाताच्या दोन तीरांवर वसलेले देश. येमेन हा सौदीच्या दक्षिणेकडे आहे. वस्तुतः इथे प्रश्न निर्माण होतो की, सौदी अरेबिया येमेनमध्ये जे चार वर्षे युद्ध करत आहे, त्याचा परिणाम काय झाला? तर 90 हजार लोक त्यात मरण पावले आणि तेवढीच लहान मुले दुष्काळ व रोगाला बळी पडली. तसेच एवढे करूनही हूथींचा पराभव झालाच नाही. उलट, हूथी आणि इराण यांचे संबंध आणखीनच वाढले. ट्रम्प यांनी इराणमधील अण्वस्त्रांवर बंधने घालण्याचा जो करार केला होता, त्यातून माघार घेण्याची चूकच केली. इराणवर दबाव आणल्यामुळे, तेथील कट्टरपंथीयांना बळच मिळाले. तसेच समजा, सौदी अरेबियावरच्या हल्ल्यात इराणचा हात असेल, तर मग अमेरिकेने आणलेल्या दबावाचा उपयोग तरी काय झाला? आता याचा बदला घ्यायचा असेल, तर इराणी लष्करावर हल्ला करावा लागेल. तसे झाल्यास, प्रादेशिक अशांतता वाढेल. काही वर्षांपूर्वी इराककडे संहारक असल्याचा बोगस आरोप करून अमेरिकेने सद्दाम राजवट नष्ट केली होती. त्याचे जगावर अनेक अनिष्ट परिणाम झाले. अमेरिकेला याच इतिहासाची पुनरावृत्ती करायची आहे काय?