-आरिफ शेख
म्यानमारमध्ये लष्कराने बंड करीत नागरी सरकार उलथविले. आणीबाणी लादली. नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीचा निकाल रद्द केला. सत्तारूढ पक्षाच्या सर्वेसर्वा व नोबेल विजेत्या “आयर्न लेडी’ आँग सान सु की यांना नजरकैदेत टाकले. म्यानमारमध्ये हुकूमशाही राजवटीची तशी जुनी परंपरा आहे. आताही त्याचीच पुनरावृत्ती झाली आहे.
भारताच्या शेजारील एक चिमुकला देश म्यानमार. जागतिक पातळीवर तो विविध कारणांनी कायम चर्चेत असतो. रोहिंग्या समुदायावर झालेले अत्याचार, सरकारचे त्यास असलेले समर्थन, अन् लाखो रोहिग्यांवर निर्वासित जीवन जगण्याची आलेली वेळ. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात मुस्लीम राष्ट्रांनी दाखल केलेला खटला, रोहिग्यांचा नरसंहार नाकारून त्यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भूमिका घेणाऱ्या जागतिक शांततेचे नोबेल पुरस्कार विजेत्या आँग सान सु की जगाने पाहिल्या. यावरून त्यांची प्रतिमा डागाळली. आता त्याच सु की या “व्हिक्टम’ बनून जगापुढे याचना करीत आहेत, असो.
म्यानमारमध्ये बौद्ध धर्मियांची संख्या अधिक असली तरी तेथे अन्य अनेक धार्मिक व वांशिक गट कार्यरत आहेत. पैकी अनेक गट सशस्त्र. त्यामुळे संघर्ष व यादवी तेथे नवी नाही. शिवाय म्यानमारमध्ये लष्करशाहीची प्रदीर्घ परंपरा. तेथे लोकशाहीचा सूर्योदय झाला तो सु की या लढवय्या महिलेमुळे. त्यासाठी वीस वर्षे नजरबंद राहण्याची त्यांना किंमत मोजावी लागली. आता प्रचंड बहुमत मिळून देखील त्यांना सत्ता नाकारण्यात आली आहे. निवडणुकीतील तथाकथित गैरप्रकार हे कारण त्यासाठी लष्कराने पुढे केले आहे.
देशात लोकशाही रुजू द्यायची नाही, असा चंग जणू लष्कराने बांधला असावा. 2008 साली लष्कराने नवी राज्यघटना निर्माण केली. त्यातील तरतुदी पाहता लष्कराला सत्ता काबीज करण्यासाठी छोटेसे निमित्त पुरेसे ठरू शकते. सु की यांना सत्तेतून दूर ठेवण्यासाठी लष्कराने राज्यघटनेत मेख ठेवली. पती किंवा पत्नी, अथवा आई-वडील विदेशी असलेल्या व्यक्तीस देशाचे सर्वोच्चपद भूषविता येणार नाही, ही तरतूद राज्यघटनेत करण्यात आली. सु की यांचे पती विदेशी असल्याने त्यांच्या पक्षाला 2015 च्या निवडणुकीत प्रचंड बहुमत मिळून देखील त्या देशाचे प्रमुखपद स्वीकारू शकल्या नाही. “स्टेट कौन्सिलर’ हे नवे पद निर्माण करण्यात आले. त्या आडून त्यांनी सरकारवर नियंत्रण ठेवले. अडीच महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत त्यांच्या नॅशनल लीग फॉर डेमोक्रसी (एनएलडी) या पक्षाने घवघवीत यश मिळवले. म्यानमार संसदेच्या कनिष्ठ सभागृहात 440 जागा आहेत. पैकी 315 जागांवर निवडणूक होते.125 जागा या लष्कराच्या मर्जीने थेट नियुक्त केल्या जातात. त्यात माजी लष्करी अधिकाऱ्यांचा भरणा असतो. लष्कर समर्थक राजकीय पक्ष देखील निवडणूक रिंगणात असतो. यंदा त्यास केवळ 33 जागा मिळाल्या.
या निकालानंतर माशी शिंकली. निवडणुकीत गैरप्रकाराचे आरोप होऊ लागले. लष्कराने त्यास खतपाणी घातले. तीन दिवसांपूर्वीच लष्कराने सरकार व निवडणूक आयोगाला इशारा दिला होता. निवडणूक पारदर्शी झाल्याचे सिद्ध करा, त्यासाठी पराभूत उमेदवार, मावळते खासदार, अन् विरोधी पक्षांची साक्ष आणा, असे लष्करी प्रवक्त्याने जाहीर केले होते.त्याकरिता एक फेब्रुवारीपर्यंतची अंतिम मुदत दिली होती. कारण एक फेब्रुवारीला नवनिर्वाचित संसदेचे अधिवेशन होणार होते. तत्पूर्वीच लष्कराने सूत्रे ताब्यात घेऊन एक प्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटला. लष्करप्रमुख मिन आँग लिन यांनी या बंडाचे नेतृत्व केले. त्यांचा निवृत्तीचा कार्यकाळ जवळ आला होता. स्वतः राष्ट्रप्रमुख न होता त्यांनी उपराष्ट्रपती व माजी लष्करी अधिकारी मिंट स्वे यांना कार्यकारी राष्ट्रपती नियुक्त केले. केवळ आँग सान सु की यांना रोखणे एवढा मर्यादित हेतू या बंडामागे नसावा. लष्कराला सत्तेची महत्त्वाकांक्षा अन् लागलेली चटक या मागील खरे कारण आहे. पंचवीस टक्के खासदार नियुक्तीचे अधिकार जर लष्कराकडे असतील तर त्या देशात लोकशाहीची अपेक्षा कशी करता येईल? लोकनियुक्त सरकार उलथविताना राज्यघटनेचेच आम्ही पालन करीत आहोत, त्या पलीकडे आम्हाला काही देणे घेणे नाही, हे लष्करी प्रवक्त्याला सांगावे लागले. म्हणजेच बंड करण्यासाठीची तरदूत राज्यघटनेत आधीच का करून ठेवली हे जगाला समजले. या तरतुदीमुळेच 2010 ची निवडणूक लढविण्यास सु की यांच्या पक्षाने नकार दिला होता.
म्यानमारचा इतिहास पाहिला तर देशावर एकछत्री अंमल राखण्याची लष्कराची प्रदीर्घ परंपरा आहे. सुमारे दोनशे वर्षांपूर्वी जपानचे तेथे वर्चस्व होते. नंतर इंग्रज विरुद्ध जपान असा संघर्ष तेथे झाला.जपान्यांना हुसकावून लावणाऱ्या लढ्याचे अलीकडे नेतृत्व केले ते जनरल आँग सान यांनी. सु की या त्यांच्याच कन्या. 1936 पर्यंत तेव्हाचा ब्रह्मदेश किंवा बर्मा (आताचा म्यानमार) ब्रिटीश इंडियाचा भाग होता. ब्रिटिशांच्या जोखडातून मुक्त झाल्यावरसुद्धा तेथे लोकशाही रुजली नाही. जनरल ने विन यांची दोन वर्षांची काळजीवाहू कारकीर्द संपून 1960 ला तेथे पहिली निवडणूक झाली. लोकनियुक्त सरकार दोन वर्षेच टिकले. जनरल ने विन यांनी सरकार उलथवून लावत सत्ता ताब्यात घेतली.पुढे 26 वर्षे त्यांनी या देशावर एकछत्री हुकूमशाहीचा अंमल ठेवला.
1987 ते 90 पर्यंत तेथे लोकशाहीसाठी आंदोलन उभारले गेले. सु की यांनी त्याचे नेतृत्व केले. 1990 ला झालेल्या निवडणुकीत सु की यांच्या पक्षाने बाजी मारली. मात्र लष्कराला निकाल रुचला नाही. त्यांनी निवडणूक रद्द केली. 2008 ला नवी राज्यघटना अस्तित्वात आली.2010 ला निवडणूक झाली. सु की यांचा पक्ष निवडणूक मैदानात उतरला नाही. 2015 ला त्यांनी निवडणूक लढविली व प्रचंड यश मिळवले.अडीच महिन्यांपूर्वी त्याचीच पुनरावृत्ती झाली. लष्कराला हा विजय जिव्हारी लागला. आँग सान सु की यांना जनतेने दिलेले प्रचंड पाठबळ लष्कराला संशयास्पद वाटले. त्याचा आधार घेत कालचे बंड झाले.लोकशाहीचा मुखवटा धारण करून लष्कराच्या इशाऱ्यावर चालणारे सरकार सैन्याला हवे होते, सु की त्यास बधत नव्हत्या, यामुळेच म्यानमारमध्ये लष्करी बंडाच्या इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली.