भूकेचा निर्देशांक घसरण्याचा अर्थ आहे शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेचाही निर्देशांक घसरणे. म्हणूनच या अहवालाकडे सर्वांनीच गंभीरपणे पाहण्याची गरज आहे.
जागतिक भूक निर्देशांक नुकताच जाहीर झाला आहे. आपल्या शेजारचे गरीब देशदेखील आपल्यापुढे निघून गेले आहेत. ही भूक देशातील गुन्हेगारी वाढवील का? आरोग्याचा प्रश्न निर्माण करेल का? शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण करेल का? असे प्रश्न विचारले जाऊ लागले आहेत. अर्थात, उत्तर “हो’ असेच आहे. कारण, हे सर्व प्रश्न भूकेतूनच निर्माण होतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.
सध्या देशात कित्येक कोटी मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात नाहीत. जी आहेत त्यातील पाच कोटी मुलांना लिहिता-वाचता येत नाही. ही समस्या जशी शिक्षणातील आहे त्याचप्रमाणे ती भूकेशी निगडीत आहे. त्यात असा भूकेचा निर्देशाक वाढत गेला तर, शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आणि प्रवेशाचा प्रश्न निश्चित निर्माण होईल. तसेच शाळाबाह्यचा प्रश्न “आ’ वासून उभा राहील. शिक्षणावर कुपोषण किती परिणाम करते हे गरीब देशांचा इतिहास जाणून घेतला की लक्षात येईल. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या शालेय पोषण आहाराची गरज अधोरेखित झाली आहे. रिकाम्या पोटी कोणतेही शिक्षण पचत नाही. पोट भरलेले असेल तरच शिक्षण गुणवत्तेच्या दिशेने प्रवास घडवते. या देशातील लाखो गरीब मुले शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकत नाही हा त्यांचा दोष नाही, तर त्यांच्या पोटाची भूक हातातील “पाटी’ काढते आणि डोक्यावरती देते. म्हणूनच या अहवालाकडे गंभीरपणे पाहायला हवे. जगण्यासाठी संघर्ष सुरू असलेल्या कुटुंबाला शिक्षणावरील खर्च भार वाटू लागतो.
दारिद्य्र हे एक दुष्टचक्र आहे. मुलांची गैरहजेरी, कमी गुणवत्ता, आकलनाचा अभाव, शिकण्यात उत्साह नसणे, एकाग्रता साधली न जाणे या शिक्षणातील समस्येच्या मागे कुपोषण ह एक महत्त्वाचे कारण आहे. आता आपल्या देशातील मुले अधिकृत कुपोषित असल्याचा भूक
निर्देशांक सांगत असेल तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेचा आलेख वाढता राहण्यासाठी आपल्याला अजून बरेच काही करावे लागणार आहे.
शिक्षणाबाबत व्यापक भूमिकाचे प्रतिपादन जगभरात होते आहे. शिक्षणाच्या उद्दिष्टांची मांडणी, गरज, ध्येय उंचावलेले दिसते आहे. पण, जोपर्यंत गरिबांची भूक क्षमत नाही तोपर्यंत गरिबांसाठी शिक्षण हे नोकरी मिळविण्याचे साधन राहणार, हे निश्चित. शिक्षणाने भूक भागविली नाही तर शिक्षण कुचकामी ठरते. अमेरिकन विचारवंत गिलबर्थ यांनी गरिबांची भूक शमविण्यासाठी उपाययोजना करणे म्हणजे दारिद्य्र नष्ट करणे नाही, तर गरिबांची भूक भागविण्यासाठी शिक्षण देणे हा दारिद्य्र नष्ट करण्याचा मार्ग आहे. कुपोषित असलेल्या बालकांपर्यंत शिक्षणांचा प्रकाश पोहोचण्याची शक्यता कमीच आहे. जे बालक कुपोषित आहेत त्यांच्यासाठी शिक्षण आनंददायी कसे बनणार, हा प्रश्न आहे.
कुपोषित असलेल्या बालकांसाठी शालेय पोषण आहार योजना किती महत्त्वाची आहे हे या अहवालाने अधोरेखित केले आहे. अनेकदा ही योजना भार वाटते. मात्र, ती योजना “इंडिया’ला गरजेची नसली तरी “भारता’साठी गरजेची आहे. काही ठिकाणी तर शालेय पोषण आहारा करताच मुले शाळेत येतात, असे चित्र आहे. त्यातील अनेक मुले शाळेत जेवल्यानंतर पुन्हा आपल्या कामावर जातात. कारण घराला आधार देण्यासाठी त्या चिमुकल्या हातांना काम करावेच लागते, असे आपल्या देशातील वास्तव आहे. मात्र, या योजनेतून अनेक विद्यार्थ्यांची भूक भागते. पोटाची आग पेटती ठेवून कोणत्याही मुलांचे शिक्षण सुरू राहू शकत नाही.
या योजनेचा आरंभ तामिळनाडूत झाला. तत्कालीन मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन यांनी या योजनेची घोषणा केली होती तेव्हा सहकारी मंत्री, त्यांच्या पक्षाच्या आमदारांनी याला विरोध केला होता. विरोधी पक्षांनी या योजनेवर कडाडून टीका केली होती. प्रशासनाने देखील राज्यावर पडणारा भार व त्याचा होणारा परिणाम यामुळे या योजनेला विरोधच केला होता. विधानसभेत त्यावर चर्चा झाली आणि अवाढव्य खर्चाने राज्यासमोर प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगितले गेले. मात्र, त्यावेळी एमजीआर म्हणाले होते की, या योजनेमागे माझ्या बालपणातील अनुभव आहे. माझे बालपण दारिद्य्रात गेले. कधीही पोटभर अन्न मिळाले नाही. भूक लागली की रडत बसायचे एवढेच मला ठाऊक होते. गरिबीत जीवन जगलेल्या माणसालाच गरिबांसाठीच्या योजना आणि त्यांची गरज वाटते. ही योजना राज्यात सुरू झाल्यानंतर सुमारे 15 टक्क्यांनी शालेय पट वाढला. नंतर कामराज यांनी ही योजना सुरू ठेवली होती. या योजनेने शाळेत मुलांची अनुपस्थिती देखील कमी झाली, हेही लक्षात घ्यायला हवे.
राज्यात कुमठे बीटातील मुलांच्या शिक्षणाबद्दल आणि तेथील गुणवत्तेबद्दल चर्चा होते. तेथेही शालेय आवारात मुलांना पोषण आहारातून पोषक द्रव्य अधिक मिळण्यासाठी परसबाग संकल्पना राबविली होती. मुळात गुणवत्ता साधायची असेल तर पोषण उत्तम होण्याची गरज आहे. पोषण आहार योजना लोकाभिमुख बनण्याची गरज आहे. गावातील लोकांनी गावातील मुलांसाठी चालविलेली पोषण आहार चळवळ असे स्वरूप बनायला हवे. कोणतीही शासकीय योजना आली की ती सरकारी बनते. तिला मर्यादा येतात. त्यामुळे त्या योजनेची लोकचळवळ झाली तर सध्याच्या परिस्थितीवर मात करता येईल. त्यामुळे आताच्या भूक निर्देशांक अहवालाकडे केवळ पोषण म्हणून न पाहता त्याकडे शिक्षणाची गुणवत्ता या अंगाने देखील पाहायला हवे. जेथे उत्तम पोषण होते तेथेच शिक्षण सुरू राहू शकते. तेथे गुणवत्तेची अपेक्षा करता येते. आपण याकडे गंभीरपणे पाहिले नाही तर भविष्यात गुणवत्तेचा आलेख खालावलेला दिसेल. आपल्याला बौद्धिक विकासाबरोबर शारीरिक विकासाची देखील नितांत गरज आहे.