उद्योग, शेतकरी आणि राज्यांना सावधगिरीच्या सूचना
नवी दिल्ली – काही देशात संशयास्पदरित्या, ऑर्डर न देता नागरिकांना बियाण्यांचे पार्सल मिळत आहे. असा प्रकार भारतात होऊ नये, यासाठी बियाणे उद्योग, संशोधन संस्था, राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांनी सावध राहावे, अशा सूचना केंद्र सरकारने जारी केल्या आहेत.
अशा प्रकारच्या गूढ बियाण्यांचा वापर केल्यास भारतीय जैववैविधतेला धोका पोहोचू शकतो. ही शक्यता ध्यानात घेऊन सर्वांनी सावध राहावे असे केंद्रीय कृषिमंत्रालयाने म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यात जगातील अनेक देशात नागरिकांना अज्ञात ठिकाणाहून बियाण्यांचे पार्सल मिळत असल्याच्या घटना घडत आहेत. हा प्रकार अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, न्यूझीलंड, जपान आणि इतर युरोपीय देशात मोठ्या प्रमाणात घडला आहे.
या देशानी सुरुवातीला याकडे दुर्लक्ष केले होते. मात्र, हा प्रकार वाढल्यानंतर आता या देशातील सरकारनी नागरिकांना सावध राहण्यास सांगितले. असे बियाणे वापरू नये आणि चौकशी संस्थांना ते सुपूर्द करावे असे सांगण्यात आले आहे. हा प्रकार कृषी उत्पादनाच्या तस्करीचा किंवा ई- कॉमर्समधील स्पर्धेचा असू शकतो, असे अमेरिकेच्या कृषी विभागाने म्हटल्याचा संदर्भही कृषी मंत्रालयाने दिला आहे.
अमेरिकेच्या कृषी विभागाने असे म्हटले आहे की, या वियाण्यांतून रोग पसरविला जाऊ शकतो. त्याचा परिणाम पर्यावरणावर, कृषी क्षेत्रावर, राष्ट्रीय सुरक्षेवर होऊ शकतो. अशा प्रकारचे बियाणे बंदरावर रोखण्यासाठी तपासणी करण्यात येणार आहे. नंतर जास्त नुकसान होण्याअगोदरच आता काळजी घेणे अधिक गरजेचे आहे, हे आपण करोनापासून शिकलो आहोत असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले
कोणी सावध राहावे?
यामुळे भारतीय शेतीवर, पर्यावरणावर किंवा आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यासाठी राज्याचे कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, बियाणे कंपन्या, बियाणे प्रमाणित करणाऱ्या संस्था, कृषी संशोधन संस्था आणि सामान्य नागरिकांनी अशा बियाण्यापासून सावध राहावे. असे बियाणे कोणाला आल्यास चौकशी संस्थांकडे द्यावे, असे सूचित करण्यात आले आहे
बियाणे दहशतवादाची शक्यता कमी
या विषयावर बोलताना बियाणे उद्योग महासंघाचे महासंचालक राम कौण्डिन्य यांनी सांगितले की, अनधिकृत ठिकाणाहून अनाहूतपणे आलेल्या या बियाणाबाबत सावधगिरीच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तो एक धोका असू शकतो. मात्र, याला आताच बियाणे दहशतवाद असे संबोधण्याची गरज नाही. बियाण्याच्या माध्यमातून रोगराई पसरविण्यास मर्यादा असतात. मदत तरीही आम्ही ही बाब गंभीरपणे घेणार आहोत, असे ते म्हणाले.