शिक्रापूर -सध्या मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर प्रशासक बनण्यासाठी इच्छुकांनी गुडघ्याला बाशिंग बांधले होते. परंतु शासनाने आरक्षण निश्चिती केल्यामुळे इच्छुक भावी प्रशासकांचे स्वप्न हवेतच विरले आहे. त्यामुळे गावा गावात इच्छुक उमेदवारांच्या आशा मावळल्या आहेत.
पुणे जिल्ह्यातील 750 ग्रामपंचायतींची पंचवार्षिक निवडणुकीची मुदत सध्या संपली आहे. परंतु सध्या करोनामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या आहेत. त्यातच शासनाने आपत्कालीन कायद्याचा आधार घेत अध्यादेश काढून प्रशासक नेमण्याची प्रक्रिया स्पष्ट केली होती. त्यामध्ये कार्यकर्त्यांची राजकीय सोय लावण्यात आली होती.
आपत्तीच्या काळात ग्रामपंचायतींसाठी पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने प्रशासकाची नियुक्ती होणार असल्यामुळे इच्छुकांमध्ये आता चढाओढ लागली होती. राज्य शासनाने गावातील नेते आणि कार्यकर्त्यांची यातून सोय करण्यात आली होती. प्रशासक पदासाठी कोणाला संधी मिळणार हे उघड होते. सत्ताधारी पक्षांचे गावस्तरावरील कार्यकर्ते आता गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार झाले होते.
सरपंचपदाची क्रेझ असलेले कार्यकर्ते आता प्रशासक होण्याची स्वप्न बघत असतानाच राज्य सरकारने सरपंचपदासाठीचे आरक्षण प्रशासक पदासाठी कायम ठेवण्याचे आदेश ग्रामविकास मंत्रालयाकडून राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आले आहेत. प्रशासक नियुक्त्या या सरपंच आरक्षणानुसारच होणार आहेत. यामुळे इच्छुक कार्यकर्त्यांचे प्रशासक होण्याचे स्वप्न हे स्वप्नच राहिले आहे.