राजस्थानात कॉंग्रेसअंतर्गत सुरू झालेल्या संघर्षामुळे देशाने आणखी एक राजकीय वादळ अनुभवले. त्या राज्यातील कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट यांनीच स्वत:च्या सरकार विरोधात बंड करून सरकार अडचणीत आणले. बऱ्याच कष्टाने मुख्यमंत्री गेहलोत यांनी कसेबसे संख्याबळ जुळवले आणि आपले सरकार तगून ठेवले.
पायलट यांच्या पाठीशी पुरेसे संख्याबळ नसल्याने भाजपनेही त्यांच्यापासून काहीशी दुरी राखली त्यामुळे गेहलोत यांना सरकार वाचवणे सोपे गेले. पण या सरकारवर आता कायमचीच एक अस्थिरतेची टांगती तलवार असणार आहे. त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे संपूर्ण देशात कॉंग्रेस कमालीची अडचणीची असताना त्यांना बहुमतातले स्वत:चे सरकारही नीट चालवता येत नाही, असा जो एक संदेश गेला आहे, त्यातून कॉंग्रेसलाच नामुष्कीच्या स्थितीला सामोरे जावे लागले आहे.
मध्य प्रदेशातील अनुभव ताजा असताना कॉंग्रेसने राजस्थानात अधिक सावधगिरी बाळगली पाहिजे होती. पण कॉंग्रेस नेत्यांमध्ये नेहमीच जो एक अंतर्गत कलह चालतो त्यातून त्यांची अशी फजिती होते. स्वार्थाखेरीज कॉंग्रेस नेत्यांना पक्षहित वगैरे काही दिसत नाही, त्यातून पक्षाची अब्रू चव्हाट्यावर येते आणि आधीच अडचणीत असलेला पक्ष पुन्हा अडचणीत सापडतो. वारंवार घडणाऱ्या अशा प्रसंगांमुळे कॉंग्रेसला भवितव्यच नाही असे वातावरण कायम राहते.
कॉंग्रेसचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपकडूनच वारंवार असे प्रयत्न होतात हे नाकारता येत नसले तरी त्यांच्या चालीला कॉंग्रेसचे महत्त्वाचे लोक बळी पडतातच कसे, हा कळीचा प्रश्न आहे. मध्य प्रदेशात खुद्द ज्योतिरादित्य शिंदेच फुटतील आणि ते भाजपच्या वळचणीला जातील, असे कोणी स्वप्नातही गृहीत धरले नव्हते. राजस्थानातही तसेच झाले आणि थेट सचिन पायलटच भाजपच्या गळाला लागले. वास्तविक सचिन पायलट यांना कॉंग्रेसने काहीही कमी केलेले नव्हते.
आज त्यांचे वय केवळ 42-43 आहे तरी त्यांच्याकडे राजस्थानचे उपमुख्यमंत्रिपद आहे आणि विशेष म्हणजे पक्षाचे प्रदेशाध्यक्षपदही त्यांच्याकडेच आहे. अगदी तरुण वयात त्यांना खासदार आणि केंद्रीय मंत्री होण्याची संधीही कॉंग्रेसने दिली होती. तरीही ते नाराज होते, हे एक विशेषच म्हणावे लागेल. बऱ्याच कष्टाने राजस्थानात आलेले सरकार आपल्या बंडामुळे अडचणीत येईल याची जराही फिकीर ते करताना दिसले नाहीत.
विशेष म्हणजे हे सरकार आणण्यासाठी त्यांनी स्वत:ही बरेच कष्ट घेतले होते. असे असतानाही त्यांना ही अवदसा का आठवावी, याचे नीट आकलन होत नाही. त्यांच्याकडे असलेल्या 12-15 आमदारांच्या बळावर भाजप त्यांना मुख्यमंत्री करणार नाही हे स्वच्छ असतानाही त्यांनी कोणत्या कॅलक्युलेशनने हे धाडस केले आणि स्वत:च्या पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली हे समजायला अजून काही दिवस जाऊ द्यावे लागतील. इतके सारे होऊनही कॉंग्रेसने त्यांना पुन्हा परत येण्याची संधी दिली.
केवळ सचिन पायलट यांना पुन्हा पक्षात परतणे सोपे व्हावे यासाठी 24 तासांत दुसऱ्यांदा राजस्थानात कॉंग्रेसला विधीमंडळ पक्षाची बैठक बोलवावी लागली आहे. पायलट हे या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीत तळ ठोकून होते. त्यांना सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांनी वेळ दिली नाही असे सांगतात. पण त्याच वेळी सोनिया गांधी व राहुल गांधी यांचे दरवाजे त्यांच्यासाठी उघडे आहेत, असेही जाहीरपणे सांगितले गेले. पण पायलट बधले नाहीत. या साऱ्या प्रकारामुळे गांधी परिवाराच्या हातून कॉंग्रेसचे नियंत्रण सुटत चालले आहे की काय, असे वातावरण निर्माण झाले आहे. त्याचा फटका कॉंग्रेसलाच बसणार आहे.
कॉंग्रेसने सचिन पायलट यांना शेवटी प्रदेशाध्यक्षपदावरून आणि उपमुख्यमंत्रिपदावरून काढून टाकून सरकारची बाजू भक्कम असल्याचे दाखवले आहे. पण हे प्रकरण तेवढ्यावरच थांबेल, असे वाटत नाही. अमित शहा कॉंग्रेस फोडण्याचा प्रयत्न सातत्याने करीत असतात, या आरोपात तथ्य आहे, असे जरी मानले तरी तुमची माणसे तुम्हाला का सांभाळता येत नाहीत याचे उत्तर कॉंग्रेस नेतृत्वानेच द्यायचे आहे.
राजकीय डावपेचात कॉंग्रेस माहीर आहे असा आजवरचा समज होता, तो अलीकडच्या काळातील काही घडामोडींमुळे साफ धुळीला मिळाला आहे. भाजपच्या रणनीतीपुढे कॉंग्रेस साफ हतबल झाली आहे, असेच सध्याचे वातावरण आहे. या आधी कर्नाटकातील कॉंग्रेस-जेडीएसचे सरकार कोसळले. त्यानंतर मध्य प्रदेशातील सरकारची वाट लागली आणि आता राजस्थानातील सरकार डळमळीत झाले. आता छत्तीसगड आणि त्यानंतर महाराष्ट्राचा नंबर लागतो काय अशीही चर्चा रंगू लागली आहे. हे कॉंग्रेससाठी नामुष्कीजनकच आहे.
जनतेने निवडून देऊनही तुम्हाला तुमचे सरकारच वाचवता येत नसेल तर कॉंग्रेसचे केंद्रीय नेतृत्व नेमके काय करते आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो. आज कॉंग्रेसकडे केवळ नामधारी अध्यक्ष आहे. सोनिया गांधी यांनी अध्यक्षपद सोडून त्या राजकारणातून बाजूला व्हायच्या विचारात असतानाच त्यांना पुन्हा पक्षाध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारावी लागली आहे.
काहीशा नाखुशीनेच त्यांनी ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. वय आणि प्रकृती अस्वास्थ्य या त्यांच्यापुढील दोन महत्त्वाच्या समस्या आहेत. पण तरीही त्या पदावर कार्यरत आहेत. राहुल गांधी यांना पुन्हा पक्षाध्यक्षपद स्वीकारण्याची गळ वारंवार घातली गेली पण ते त्यास अजून राजी नाहीत. त्यामुळे राजकीय महत्त्वाच्या घडामोडीत पुढे येऊन दमदार निर्णय घेणारे निर्णायक नेतृत्वच कॉंग्रेसकडे नाही. प्रियांका गांधींकडे धडाडीची कार्यशैली आणि लोकप्रियता आहे, पण त्यांना केवळ उत्तर प्रदेशपुरतेच मर्यादित ठेवून कॉंग्रेसने स्वत:हूनच त्यांची उंची कमी केली आहे. त्यामुळेच मध्य प्रदेश, राजस्थानसारख्या स्थितीला पक्षाला सध्या तोंड द्यावे लागते आहे.
आज राजस्थानात अशोक गहलोतसारखे मुरब्बी नेते कार्यरत होते म्हणून ही स्थिती सावरली अन्यथा कॉंग्रेसला पुन्हा तोंड दाखवायला जागा उरली नसती. मध्य प्रदेशातील कॉंग्रेसचे जे 22 आमदार फुटले आहेत, त्या जागी आता पोटनिवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या पोटनिवडणुकांसाठी कॉंग्रेसला तेथे पूर्ण अनुकूल वातावरण आहे, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसचे हे वातावरण खराब करण्यासाठीच भाजपकडून राजस्थानातील त्यांचे सरकार डळमळीत करण्याची खेळी केली गेली.
भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाची ही मोडस ऑपरेंडिच आहे. कोणत्याही राज्यांमध्ये निवडणुका आल्या की विरोधकांची विशेषत: कॉंग्रेसची माणसे फोडायची आणि त्यांचे वातावरण खराब करायचे म्हणजे निवडणूक जिंकणे सोपे जाते, अशी रणनीती आहे. राजकीय नैतिकतेच्या दृष्टीने हे बरोबर की चूक याची तुम्ही चर्चा करीत राहा, पण राजकारण म्हणून भाजपला त्यांच्या खेळ्या करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
मुळात तुमची माणसे तुम्हालाच सांभाळता येत नसतील तर दुसऱ्याला दोष देऊन उपयोग नाही. कॉंग्रेस ही कडक अनुशासन असलेली दमदार पक्ष संघटना आहे हे जोपर्यंत तुम्ही लोकांच्या मनावर ठसवणार नाही तोपर्यंत तुमच्याकडे लोक समर्थ पर्याय म्हणून पाहणार नाहीत, हा धडा आता कॉंग्रेसनेच घेण्याची गरज आहे.