तांत्रिक बाबींमुळे धडपडीला ब्रेक; राष्ट्रवादी, शिवसेनेलाही चपराक
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधारी, अधिकारी आणि ठेकेदारांनी मिळून पालिकेची 745 कोटींची लूट करण्याचा रचलेला डाव अखेर उधळला गेला आहे. यांत्रिकीकरणाद्वारे सफाई करण्याचा विषय शेवटच्या क्षणापर्यंत रेटून न्यायचाच या आर्विभावात सुरू असलेली ही धडपड कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबी उभ्या राहिल्यामुळे बंद झाली आहे. मात्र यातून महापालिकेची लूट कोणत्या स्तरापर्यंत करण्याचा प्रयत्न चालविला गेला हे देखील सर्वांसमोर आले आहे.
महापालिकेत गेल्या तीन वर्षांत तसेच करोना काळात केलेल्या भ्रष्ट कारभाराचे अनेक किस्से आता समोर येऊ लागले आहेत. विशेष बाब म्हणजे या भ्रष्टाचाराला सत्ताधारी भाजपाचे स्वकीयच वाचा फोडू लागल्याने पक्षाची लक्तरे वेशीवर टांगली गेली आहेत. करोना काळात केलेल्या अनेक बाबींची खरेदी, गेल्या तीन वर्षांत वैद्यकीय विभागासाठी केलेल्या उपकरण खरेदीत करोडो रुपयांचे घोटाळे समोर आले आहेत. तर याच कालावधीत अधिकाऱ्यांचे धैर्य इतके वाढले की थेट बॅंक खात्यावर लाचेची रक्कम स्वीकारण्याचे धाडस झाले.
एकहाती सत्ता आणि बाहुबली नेते त्यातच भ्रष्ट अधिकारी आणि ठेकेदार यांची साखळी गेल्या तीन वर्षांत इतकी घट्ट बनली की त्यातून एकाच निविदेद्वारे तब्बल 747 कोटींच्या लुटीचा घाट घातला गेला. भाजपाच्याच नगरसेविका सीमा सावळे यांनी तब्बल वर्षभर या निविदा प्रक्रियेचा पाठपुरावा करत यातील अनेक तांत्रिक आणि कायदेशीर चुका आयुक्तांच्या व सर्वसामान्य नागरिकांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. एका बाजूला सावळे यांनी लढा चालविलेला असतानाच दुसऱ्या बाजूला भाजपाच्याच तुषार कामठे यांच्यासह अनेक नगरसेवकांनी या निविदा प्रक्रियेला विरोध करत दबाव निर्माण केला होता. यातून ही निविदा प्रक्रिया रद्द करण्याचा आयुक्तांनी घेतला आणि महापालिकेची साडेसातशे कोटींची लूट थांबली आहे.
यातील तांत्रिक बाबींमध्ये चुका असल्याचे सहा ते सात महिन्यांपूर्वीच निदर्शनास आल्यानंतरही ही निविदा प्रक्रिया रेटण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, यामध्ये झालेली रिंग, भ्रष्टाचार आणि अधिकारी व ठेकेदारांचे हितसंबंध उघडकीस आले होते. या प्रकारातून सत्ताधाऱ्यांसह प्रशासन आणि आयुक्तांना चपराक बसली असली तरी यातून ते शहाणपण घेतली का? हा प्रश्न मात्र अनुत्तरित आहे.
आरोग्य विभागाची संशयास्पद भूमिका
ज्या अधिकाऱ्याने लाचेची रक्कम बॅंक खात्यावर स्वीकारली त्याच अधिकाऱ्याने ही निविदा प्रक्रिया राबविली होती. सुरुवातीपासून या अधिकाऱ्यासह अनेकांची यामध्ये संशयास्पद भूमिका होती. चुकीच्या पद्धतीने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत असल्यामुळे आयुक्तांनी ही निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी ही चूक करणाऱ्या अधिकाऱ्यांबाबत मात्र आयुक्तांनी कोणतीच कारवाई केलेली नाही. चुकीच्या अधिकाऱ्यांना सातत्याने वाचविण्याचा प्रकार का होत आहे, असादेखील प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
“मिल बांटके खाओ’
यांत्रिकीकरणाद्वारे सफाईची जी निविदा राबविण्यात आली होती यामध्ये सहा ठेकेदारांना पात्र ठरविण्यात आले होते. रिंग करून हेच ठेकेदार सहभागी झाल्याचेही निष्पन्न झाले होते. यातील काही ठेकेदार हे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांशी तर काहीजण शिवसेनेच्या नेत्यांशी संबंधित होते. तर तीन ठेकेदार हे भाजपाच्या नेत्यांशी संबंधित होते. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेबाबत राष्ट्रवादीसह शिवसेनेच्या वरिष्ठ नेत्यांची भूमिका सत्ताधाऱ्यांशी हातमिळवणीच करणारी ठरली होती. “मिल बांटके खाओ’ या भूमिकेलाही निविदा रद्द झाल्यामुळे चपराक बसल्याचे मानले जात आहे.