राज्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
पुणे – बनावट व चुकीच्या नोंदी टाळण्यासाठी आता प्रॉपर्टीची सर्व माहिती “ई प्रॉपर्टी कार्ड’वर ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील सुमारे 56 लाख प्रॉपर्टी कार्ड येत्या दोन महिन्यांत एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहेत.
अकोला शहरात बनावट मिळकत पत्रिका तयार करून एक भूखंड बळकविल्याचे प्रकरण समोर आले आहे. त्यावरून विधानसभेतही गोंधळ झाला होता. याप्रकरणी चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने जमाबंदी आयुक्त एस. चोकलिंगम यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने राज्य सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. त्या अहवालात राज्यातील मिळकतपत्रिका ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य सरकारने ऑनलाइन मिळकतपत्रिका उपलब्ध करून देण्याबाबतचे आदेश काढले आहेत.
राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने यापूर्वी ई-फेरफार हा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत दस्तनोंदणी झाल्यानंतर 15 दिवसांत ऑनलाइनच्या माध्यमातून फेरफार आणि सातबारा उताऱ्यावर नोंदी घालण्यात येतात. त्या पाठोपाठ भूमी अभिलेख विभागाने दोन हजारांवर लोकसंख्या असलेल्या सुमारे 40 हजार वाड्या आणि गावांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यासाठी “ई प्रॉपर्टी कार्ड इन्फर्मेशन सिस्टिम’ प्रणाली तयार करण्यात आली आहे.
तर यापूर्वी महापालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात आली आहे. त्यांची संख्या जवळपास 56 लाख एवढी आहे. पहिल्या टप्प्यात ही सर्व प्रॉपर्टी कार्ड ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने तयार होणारे प्रॉपर्टी कार्ड उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.