“हेलिकॉप्टर मनी’ची भारताला अजिबात गरज नसून लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेले उद्योग पुन्हा सुरू करणे, सुरू असलेले उद्योग पूर्ण क्षमतेने सुरू ठेवणे आणि नवीन उद्योग विकसित करणे एवढेच आव्हान भारताने डोळ्यासमोर ठेवणे गरजेचे आहे.
करोना विषाणूच्या महामारीने संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. जगातील श्रीमंत देशांच्या अर्थव्यवस्थासुद्धा संकटात असल्यामुळे गरीब देशांची परिस्थिती तर अजूनच बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. अशातच जागतिक बॅंक, अंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, आशियाई विकास बॅंक आणि इतर नामवंत संस्थांनी पुढील दहा वर्षांसाठी विविध राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसंदर्भात केलेली भविष्यवाणी जगाच्या चिंतेत भर टाकणारी आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आलेल्या संकटाचा सामना करण्यासाठी विविध अर्थतज्ज्ञ, राजकीय नेते आपापल्या परीने प्रयत्न करीत असून त्यावर विविध उपाय सुचवित आहेत. भारतातही असेच काही प्रयोग सुरू असून त्यात तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आघाडीवर आहेत. काही दिवसांपूर्वी राव यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे हेलिकॉप्टर मनीची मागणी केली असून महाराष्ट्रात एका स्थानिक मराठी वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही असाच सूर आवळला. जगातही विविध देशातील अनेक तज्ज्ञांनी व राजकीय नेत्यांनी आपापल्या देशातील मध्यवर्ती बॅंकांकडे हेलिकॉप्टर मनीची मागणी केली आहे. सध्या चर्चित असलेले हे हेलिकॉप्टर मनी म्हणजे नेमके काय? त्याचे फायदे कोणते व त्यामुळे भविष्यात होणारे नुकसान कोणते याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
हेलिकॉप्टर मनी म्हणजे नेमके काय?
हेलिकॉप्टर मनी ही अर्थशास्त्रातील अशी संकल्पना आहे, जेथे बुडत्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी देशातील मध्यवर्ती बॅंक गरजेपेक्षा जास्त चलनी नोटांची छपाई करते आणि केंद्र किंवा मध्यवर्ती सरकारद्वारा त्या चलनी नोटा नागरिकांमध्ये वाटल्या जातात. मग त्या थेट नागरिकांच्या बॅंक खात्यात जमा केल्या जाऊ शकतात किंवा थेट नागरिकांच्या हातात दिल्या जाऊ शकतात. हेलिकॉप्टर मनी ही कोणत्याही देशातील मध्यवर्ती बॅंकेच्या भात्यात असलेले अंतिम अस्त्र असून ते बऱ्याच वेळेस बुमरॅंग होण्याची शक्यता अधिक असते. त्यामुळे शक्यतो कोणत्याही देशाची मध्यवर्ती बॅंक ही हेलिकॉप्टर मनी नावाच्या अस्त्राचा वापर करण्याचे टाळते. शिवाय कोणताही अर्थतज्ज्ञ हेलिकॉप्टर मनीचा वापर करण्याची सूचना केंद्राला कधीही देत नाही.
मृत अर्थव्यवस्थेला संजीवनी?
हेलिकॉप्टर मनी ह्या संकल्पनेचा जन्मच मुळी देशाच्या मृत झालेल्या अर्थव्यवस्थेला संजीवनी देण्यासाठी झाला आहे. ज्या वेळी एखाद्या देशाची संपूर्ण अर्थव्यवस्था रसातळाला जाते तेव्हा अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी हेलिकॉप्टर मनीचा वापर केला जातो.
अर्थशास्त्राचे मूळ सूत्र हे मागणी आणि पुरवठ्यावर अवलंबून असते. जेव्हा वस्तूंची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी असतो त्या वस्तूंची किंमत वाढते अर्थात महागाई (अर्थशास्त्राच्या भाषेत इन्फ्लेशन वाढते) आणि ज्या वस्तूंची मागणी कमी आणि पुरवठा अधिक असतो तेव्हा वस्तूंची किंमत कमी होते. परिणामी, अर्थव्यवस्थेत मंदी येते, बाजारात चलनाची कमतरता होते व हळूहळू अर्थव्यवस्था ठप्प होते.
करोना विषाणूच्या महामारीमुळे संपूर्ण जगात गेल्या 4 ते 5 महिन्यांपासून लॉकडाऊन असल्यामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्रिया संपल्यात जमा आहेत. त्यामुळे वस्तूंची मागणी नसल्यामुळे अनेक उद्योगधंदे बंद पडले आहेत. (विशेषतः सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग) कारखाने बंद झाल्यामुळे अनेकांचे रोजगार गेले, रोजगार गेल्यामुळे आर्थिक स्थैर्य लयास गेले आणि आर्थिक स्थैर्य नसल्यामुळे लोकांची पैसे खर्च करण्याची क्षमता कमी झाली. परिणामी, आर्थिक मंदी आली. समर्थकांच्या मते केंद्रीय किंवा मध्यवर्ती सरकारने हेलिकॉप्टर मनीच्या माध्यमातून नागरिकांमध्ये पैशाचे वाटप केले तर नागरिक ते पैसे खर्च करतील ह्यामुळे बाजारात पुन्हा तेजी येऊन वस्तूंची मागणी वाढेल आणि अर्थव्यवस्थेला गती येईल, असा त्यांचा विचार आहे.
आत्मघातकी संकल्पना
हेलिकॉप्टर मनी ह्या संकल्पनेचे फायद्यापेक्षा तोटेच अधिक असल्याचे वेळोवेळी दिसून आले आहे. लोकांकडे अचानक पैसा आल्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात तो एकदम खर्च करतात. परिणामी बाजारात वस्तूंची मागणी प्रचंड वाढते, किमती वाढतात, काळाबाजार आणि साठेबाजीस ऊत येतो. परिणामी, महागाई इतकी वाढते की चलनाची किंमत स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कमी होते, देशावर कर्जाचा डोंगर उभा राहतो आणि लोकांकडील पैसे संपले की, पुन्हा मंदी येते.
व्हेनेझुएलाचे उदाहरण डोळ्यासमोर
दक्षिण अमेरिकेत असलेल्या व्हेनेझुएलात गेल्या काही वर्षांपासून प्रचंड महागाई आहे. तेथील स्थानिक चलन असलेल्या व्हेनेझुएलन बोलीव्हरची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत जवळपास संपल्यातच जमा आहे. उद्योगधंदे पूर्ण ठप्प आहेत. परिणामी, तेथील नागरिकांना एखादी किरकोळ वस्तू जरी बाजारातून घ्यायची असेल तरी अनेक नोटा द्याव्या लागतात. म्हणजेच व्हेनेझुएलामध्ये चलनी नोटांची किंमत ही नोटेवर छापलेल्या किमतीपेक्षाही कैकपटींनी कमी झाली आहे.
येथे लक्ष देणे गरजेचे
भारतीय अर्थव्यवस्थेत मंदी आली आहे की नाही हे आपण कोणीही ठोसपणे सांगू शकत नाही. आज लॉकडाऊनमुळे अर्थव्यवस्था ठप्प आहे परंतु ह्याचा अर्थ ती मंदीत आहे, असा होत नाही. ज्या वेळेस भारतातील सर्व उद्योगधंदे आपल्या पूर्ण क्षमतेने उघडले जातील त्यानंतर काही काळाने हे समजू शकेल की, भारतीय अर्थव्यवस्था ही मंदीत आहे की नाही.
जागतिक बॅंक व आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या नामवंत संस्थांच्या अहवालाबाबत सांगायचे झाले तर त्या नेहमीच डम्प डेटा उचलत असतात तो सुद्धा देशाच्या काही ठराविक भागातून किंवा अनेक वेळा केंद्र किंवा मध्यवर्ती सरकारकडून हा डेटा घेतला जातो. त्यामुळे अशा संस्थांच्या अहवालास जास्त गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही. अर्थव्यवस्थेची खरी परिस्थिती ही स्थानिक प्रशासनास (उदा., राज्य सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका) ह्यांना अधिक चांगल्या पद्धतीने माहीत असते.
– स्वप्निल श्रोत्री