जेष्ट नागरिकांना ठेवीवर 0.30 टक्के जास्त व्याज देणारी योजना
एनबीएफसींनाही हप्ता पुढे ढकलण्याची सवलत
मुंबई: भारतातील सर्वात मोठी बॅंक असलेल्या स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने आपल्या कर्जावरील व्याजदर मध्ये 0.15 टक्क्यापर्यंत कपात जाहीर केली आहे. यामुळे वाहन, घर इत्यादींसाठी घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावरील हप्त्यात घट होणार आहे.
बॅंकेने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, बॅंकेचा मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडस् बेस्ड लेंडिंग रेट म्हणजे एमसीएलआर आता 7.40 टक्क्यावरून 7.25 टक्के करण्यात आला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी 10 मेपासून सुरू होणार आहे. स्टेट बॅंकेने घेतलेल्या या निर्णयामुळे बॅंकेकडून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावरील व्याजदरात घट होणार आहे. प्राप्त माहितीनुसार एखाद्या ग्राहकांने जर 25 लाख रुपयांचे घर कर्ज 30 वर्षांच्या मुदतीने घेतले असेल तर त्याच्या हप्त्याच्या रकमेत 255 रुपयांची घट होणार आहे. स्टेट बॅंकेने आतापर्यंत एमसीएलआर दरांमध्ये सलग 12 व्या वेळा कपात जाहीर केली आहे.
स्टेट बॅंकेने आणखी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार ज्येष्ठ नागरिकासाठीच्या ठेवीवरील व्याज दरात वाढ करून त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या रिटेल टर्म डिपॉझिटसाठीच्या या योजनेला स्टेट बॅंकेने एसबीआय वेल्फेअर डिपॉझिट असे नाव दिले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 5 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त मुदतीच्या ठेवीवर इतरांपेक्षा 0.30% अधिक व्याज ( प्रीमियम) मिळणार आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना 30 सप्टेंबरपर्यंत या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
सर्वसाधारण ठेवीवरील व्याजदरात कपात
स्टेट बॅंकेने भांडवल सुलभता वाढल्यामुळे 3 वर्षापर्यंतच्या रिटेल ठेवीवरील व्याजदरात 0.20 टक्क्यांची कपात जाहीर केली आहे. त्यामुळे सर्वसामान्याना ठेवीवरील कमी व्याज मिळेल आणि त्याच्या व्याजवरील उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. 12 मे पासून या योजनेची अंमलबजावणी होणार आहे.
हप्ता पुढे ढकलण्याचा एनबीएफसींना लाभ
स्टेट बॅंकेने आणखी घेतलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयानुसार एनबीएफसीनी स्टेट बॅंकेकडून घेतलेल्या कर्जावरील हप्ता देण्यास त्यांना 3 महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्टेट बॅंकेने याअगोदर ग्राहकांना हप्ता भरण्यासाठी 3 महिन्यांची मुदत वाढ जाहीर केली होती. याचा फायदा बिगर बॅंकिंग वित्तीय संस्थांना म्हणजे एनबीएफसीना देण्याचा निर्णय स्टेट बॅंकेने घेतला आहे. ज्या एनबीएफसींचा ताळेबंद चांगला असेल त्यांना ही सवलत दिली जाणार असल्याचे स्टेट बॅंकेचे व्यवस्थापकीय संचालक दिनेश कुमार खारा यांनी सांगितले. या अगोदर स्टेट बॅंकेने सध्याच्या काळात कंपन्यांना तग धरून राहता यावे याकरिता अतिरिक्त कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. एनबीएफसींचे कामकाज सोमवारपासून पुन्हा सुरू झाले आहे. त्यांची परिस्थिती पाहून आगामी काळातही असे काही निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता स्टेट बॅंकेने सूचित केली.