मुंबई – करोना व्हायरसमुळे जनतेचे आरोग्य अडचणीत आले असतानाच, आता त्याचा प्रभाव महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही दिसणार आहे. मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणारे उद्धव ठाकरे यांना राज्य घटनेतील तरतुदीनुसार सहा महिन्यांच्या आत राज्य विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहावर निवडून जाणे आवश्यक आहे. सहा महिन्यांचा हा कालावधी येत्या 28 मे रोजी पूर्ण होणार आहे. करोनाचा वाढता संसर्ग पाहू जाता या काळात निवडणूक घेणे शक्य नसल्याने, ठाकरे यांना राजीनामा द्यावा लागेल. यामुळे राज्यात राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतो.
उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या वर्षी 28 नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. घटनेतील कलम 164 (4) मधील तरतुदीनुसार, मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्याला शपथ घेण्याच्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत विधिमंडळाच्या कोणत्याही एका सभागृहात निवडून जाणे आवश्यक असते. असे न झाल्यास त्या मंत्री किंवा मुख्यमंत्र्याला पदाचा राजीनामा देणे बंधनकारक असते. लॉकडाऊनमुळे राजकीय हालचाली पूर्णपणे ठप्प झालेल्या आहेत.
मार्च महिन्यातील ग्रामपंचायत निवडणुकाही अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकण्यात आल्या आहेत. येत्या 24 एप्रिल रोजी विधान परिषदेच्या 9 जागा रिक्त होणार आहेत. याच रिक्त जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकीतून उद्धव ठाकरे विधान परिषदेवर जाणार होते. या निवडणुकांचा कार्यक्रम आतापर्यंत जाहीर व्हायला हवा होता, पण करोनामुळे निवडणूक आयोगाने कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. आयोगाने यापूर्वी राज्यसभा निवडणुकीचा कार्यक्रमही स्थगित केला होता.
राजकीय अभ्यासकांच्या मते, 14 एप्रिल रोजी लॉकडाऊन मागे घेण्यात आला नाही किंवा त्याची मुदत आणखी वाढविण्यात आल्यास, राज्यात मोठा राजकीय पेच निर्माण होऊ शकतो. 24 एप्रिलपूर्वी या रिक्त जागांच्या निवडणुका घेणे आवश्यक आहे. असे न झाल्यास ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याशिवाय दुसरा कोणताच पर्याय राहणार नाही. यानंतर त्यांना सर्वप्रथम कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्य व्हावे लागेल आणि त्यानंतरच त्यांना पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेता येणार आहे.