विलास कदम
करोनाच्या भीतीमुळे शहरातील मजूरवर्ग मोठ्या प्रमाणावर आपापल्या गावी गेला आहे. काहीजण अद्याप गावी पोहोचू शकलेले नाहीत. शहर सोडणाऱ्यांपैकी काही जणांना करोनाचा संसर्ग झालेला असू शकतो. अशा व्यक्तींना गावागावात इतर व्यक्तींपासून वेगळे ठेवण्याची गरज आहे. ग्रामीण भागांत संसर्गाची भीती वाढली असल्यामुळे ग्रामीण भागात या आजाराविषयी सजगता निर्माण केली, तर करोनाविरुद्धची लढाई जिंकू शकतो.
एकाच भारतात अनेक भारत आहेत, असे पूर्वीपासूनच म्हटले जाते. परंतु करोना विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने 21 दिवसांचा लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर एकाच भारतात अनेक भारत असल्याच्या वास्तवाचा प्रत्यय येऊ लागला. एक भारत अशा मंडळींचा आहे, ज्यांना काही वस्तू हव्या आहेत आणि त्यातील काही वस्तूंची “होम डिलिव्हरी’ होत नसल्यामुळे ते हैराण झाले आहेत. दुसरा भारत अशा लोकांचा आहे, जे शहरांपासून दूर खेड्यांमध्ये राहतात आणि त्यांना सध्या आपले अस्तित्व वाचविण्याची चिंता आहे. मोठ्या शहरांमध्ये बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींवर किंवा रस्त्याकडेला असलेल्या चहाच्या दुकानात काम मिळेल या अपेक्षेने हा वर्ग आपले घर, कुटुंब गावाकडे ठेवून शहरात आला. या वर्गातील असंख्य लोक सध्या मोठ्या संकटात सापडले आहेत. नोकरी गेल्यामुळे त्यांना शहर सोडावे लागले आहे; पण घरापर्यंत पोहोचण्यासाठी त्यांना असंख्य संकटांचा सामना करावा लागला. वाहने न मिळाल्याने त्यापैकी बरेचजण पायीच गावाकडे चालू लागले होते. शहरांमधून निघालेले असे असंख्य लोक तर चौदा दिवस इतरांपासून वेगळे राहिल्यानंतरच घरी पोहोचू शकतील.
एकाच भारतात असलेले हे दोन भारत सामान्य परिस्थितीत एकमेकांना समांतर चाललेल्या रुळांप्रमाणे दिसतात. त्यांची एकमेकांशी कधीच भेट होत नाही. परंतु आजच्या संकटाच्या घडीला आपण टीव्हीवर किंवा इंटरनेटच्या माध्यमातून जेव्हा या लोकांचे समूह घराकडे चालत निघालेले पाहतो, तेव्हा त्यांची आपल्याला चिंता वाटल्याखेरीज राहत नाही. जागतिकीकरणाच्या आजच्या काळात देश जगाशी जोडलेला असल्यामुळे काही लोकांना जर संसर्गाचा धोका असेल, तर तो आपल्या सर्वांना तेवढाच असतो. त्यामुळे सध्या सर्वाधिक धोका कुणाला आहे आणि आपल्याला काय करायला हवे, यावर आपण लक्ष केंद्रित करायला हवे. सर्वांत आधी आपल्याला कठोर वास्तव स्वीकारले पाहिजे.
संसर्गाचा सर्वाधिक धोका ग्रामीण भागांत आहे कारण तेथे देशाची सर्वाधिक लोकसंख्या राहते. थोड्याच दिवसांपूर्वी दिल्ली, मुंबई आणि अन्य शहरांमधून हजारोंच्या संख्येने मजूर अन्नपाण्याविना चालत आपल्या घराकडे निघाल्याचे आपण पाहिले. काहींना शहराबाहेर पडण्यासाठी बसेसची व्यवस्था करून देण्यात आली, ही बाब समोर आली; परंतु आपापल्या गावापर्यंत हे लोक कसे पोहोचले किंवा गावाकडे जाणाऱ्या रस्त्यांवर ते सध्या कोणत्या परिस्थितीत आहेत, याची माहिती मिळू शकली नाही. घरी पोहोचण्यासाठी उडालेल्या या धांदलीत अनेकांचा मृत्यूही झाला. अशा लोकांपैकी ज्या व्यक्तींमध्ये करोनाची लक्षणे दिसून येतील, अशा लोकांना तत्काळ इतरांपासून वेगळे काढण्याची गरज आहे. अन्यथा संसर्ग पसरण्याचा धोका वाढणार आहे. याखेरीज अशा लोकांना सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणे हीसुद्धा महत्त्वाची गरज आहे. अन्यथा या आरोग्यविषयक संकटाचे रूपांतर भीषण सामाजिक संकटात होऊ शकते. सध्या सुरू असलेल्या लॉकडाऊनचे आर्थिक परिणाम भीषण असणार आहेत.
इंडिया डेव्हलपमेंट रिव्ह्यूच्या दक्षिण आशियातील ग्रामीण उपजीविका आणि सामुदायिक संस्थेच्या सदस्यांनी दिलेल्या ताज्या अहवालात ग्रामीण क्षेत्राभोवती सध्या घोंगावत असलेल्या अनेक संकटांकडे लक्ष वेधले आहे. या धोक्यांमध्ये प्रामुख्याने शिक्षणाचा स्तर कमी असल्यामुळे जागरूकतेचा अभाव, अनेक ठिकाणी पिण्याच्या स्वच्छ पाण्याचा अभाव, कुपोषण आणि अत्यंत दयनीय अवस्थेतील सार्वजनिक आरोग्य सुविधा आदींचा समावेश आहे. शहरी भागांतील आर्थिक सुस्तीचा परिणाम ग्रामीण भागांत दिसणे सुरू झाले आहे. अनेक वस्तुस्थितीदर्शक अभ्यासांमधून आणि अनुभवातून असे आढळून आले आहे की, दैनंदिन रोजगार आणि नोकरीसाठी शहरांत गेलेल्या लोकांचे उत्पन्न हेच बहुसंख्य ग्रामीण कुटुंबांच्या उत्पन्नाचे प्रमुख स्रोत आहेत. कोविड-19चा फैलाव आणि त्यामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाउनचा परिणाम ग्रामीण लोकसंख्येवर दिसून येऊ लागला.
प्राप्त माहितीनुसार, झारखंडमधील पोल्ट्री व्यावसायिकांना ब्रॉयलर चिकनचा दर घटल्यामुळे प्रचंड मोठा तोटा झाला. नव्वद रुपये प्रतिकिलो भाव असलेले ब्रॉयलर चिकन आज अवघे वीस रुपये प्रतिकिलो भावाने विकले जात आहे. महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातील आठवडी बाजार तसेच पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगडमधील ग्रामीण हाट बंद झाले आहेत. परिणामी या राज्यांमधील छोट्या शेतकऱ्यांना उत्पादनाची विक्री करणे अशक्य झाले.अर्थात या संकटाच्या काळात काही प्रेरणादायक बाबीही समोर आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, ओडिशामध्ये अनेक स्वयंसहायता बचत गटांच्या माध्यमातून मास्कचे उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे. स्थानिक आशा कार्यकर्त्या विविध लोकसमूहांना करोना विषाणू आणि त्यासंबंधीची उपयुक्त माहिती देत आहेत. अशा स्थितीत मध्यान्ह भोजन आणि अंगणवाडी भोजन योजना सुरू ठेवायला हवी आणि या अन्नाचे घरोघर वितरण करायला हवे. केरळमध्ये सध्या सरकारकडून हेच केले जात आहे. मुले आणि गर्भवती महिलांना कमीत कमी एका वेळचे पौष्टिक भोजन त्यामुळे मिळत आहे. भारतात कुपोषित मुलांची संख्या लाखांमध्ये आहे. पाच वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या कुपोषित मुलांची रोगप्रतिकारक क्षमता कमी असून, आरोग्याच्या अन्य तक्रारीही अधिक असल्यामुळे त्यांना कोविड-19चा संसर्ग लगेच होण्याचा धोका सर्वाधिक आहे.
करोनापासून लोकांचा बचाव करण्यासाठी तपासणीच्या सुविधांची क्षमता आणि आरोग्य सुविधांची व्याप्ती तर वाढवायलाच हवी; परंतु त्याचबरोबर सुरक्षाविषयक उपाययोजनाही तातडीने लागू करणे गरजेचे आहे.
करोनाविरुद्धची लढाई लढणाऱ्या बिनीच्या शिलेदारांना म्हणजेच डॉक्टर, नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी आदींना स्वतःचा संसर्गापासून बचाव करता यावा म्हणून सुरक्षाविषयक सर्व उपकरणे त्यांना देण्यात यायला हवीत. संकटाशी झुंजण्यासाठी पुरेशी माहितीही आज आपल्याजवळ नाही आणि लढाईसाठी सिद्धताही पुरेशी नाही. ग्रामीण लोकसंख्येला या लढाईसाठी तयार करणे आव्हानात्मक असले तरी आवश्यक आहे. असे केल्यास करोनाविरुद्धच्या लढाईत आपल्याला मोठी मदत होणार आहे.