विधानपरिषदेत विधेयक मंजूर
उल्लंघन केल्यास एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद
आज विधानसभेत विधेयक मांडणार
मुंबई – सीबीएसई, सीआयएसई, आयबी बोर्डासह राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करणारे विधेयक बुधवारी विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. तर मराठी भाषा दिनाचे औचित्य साधून हे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात पहिल्या टप्प्यात इयत्ता पहिली आणि सहावीसाठी मराठी भाषा विषय सक्तीचा केला जाईल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने प्रत्येक वर्षी पुढच्या इयत्तेसाठी लागू करण्यात येणार आहे.
राज्यातील सर्व शाळांमध्ये दहावीपर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्याची घोषणा आघाडी सरकारने सत्तेवर येताच केली होती. मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज याबाबतचे महाराष्ट्र शाळांमध्ये मराठी भाषेचं सक्तीचं अध्यापन आणि अध्ययन विधेयक-2020 विधानपरिषदेत मांडले. सांगोपांग चर्चेनंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले.
आगामी शैक्षणिक वर्षापासून टप्प्याटप्प्याने मराठी हा सक्तीचा विषय म्हणून सर्व शाळांमध्ये शिकवण्यात येईल.
हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर सीबीएसई, सीआयएसई, आयबी बोर्ड असो किंवा इंग्रजी, हिंदी किंवा कोणत्याही शैक्षणिक शासकीय, खासगी अशा सर्व शिक्षण मंडळाशी संलग्न शाळांमध्ये मराठी विषय अनिवार्य होणार आहे. याचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेच्या व्यवस्थापकीय संचालकला किंवा अन्य संबंधित व्यक्तीला एक लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे.
मराठीची सक्ती नव्हे, तर शक्ती दिसेल ! – मुख्यमंत्री
विधेयकवरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही भाषा भक्तीची आणि शक्तीची आहे. मात्र आज ती सक्तीची करण्याची वेळ आली आहे. ही वेळ कुणामुळे आली. त्याची चर्चा आज न करता मराठीचा विकास करण्यासाठी आपण सर्व एकत्र येऊया, असे आवाहन केले. आज इंग्रजीचे स्तोम माजले आहे. लोकमान्य टिळकांनी सरकारचे डोके ठिकाणावर आहे का? असा अग्रलेख लिहून इंग्रजांना वठणीवर आणले होते. इंग्रजांना वठणीवर आणायची ताकद मराठी भाषेत आहे. मराठी भाषा सक्तीची केली जात असली तरी त्यातून आम्हाला इतर भाषेचा दुस्वास करायचा नाही. ज्याप्रकारे कर्नाटकातील बेळगाव येथे मराठी भाषिकांवर कानडीची सक्ती केली जात आहे. त्याप्रकारची सक्ती आम्हाला करायची नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळवण्यासाठी जे जे करावे लागेल, ते ते सर्व करेन अशी ग्वाही ठाकरे यांनी यावेळी दिली.
आज विधानसभेत विधेयक !
राज्यातील सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्याबाबचे विधेयक गुरुवारी विधानसभेत मांडण्यात येणार आहे. राज्यातील शासकीय, निमशासकीय, खाजगी, केंद्रीय, आंतरराष्ट्रीय या सर्व शाळांमध्ये मराठी अनिवार्य केले जाणार असून, ज्या शाळा याची अंमलबजावणी करणार नाही त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल असे शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना दिली.
भरमसाठ फी आकारणाऱ्या शाळांवर कारवाई !
शिक्षाणाच्या नावाखाली विद्याथ्रयांच्या पालकांकडून भरमसाठ फी उकळणाऱ्या शाळांवरही कारवाईचा बडगा उगारण्यात येणार आहे. ज्या खाजगी शाळा शैक्षणिक शुल्काबाबत नियम पाळत नाहीत अथवा गरजेपेक्षा जास्त शुल्क आकारतात अशा शाळांबाबत तक्रारी आल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही गायकवाड यांनी दिली.