सातारा – काही लाखांच्या अंतिम शिलकीचे 212 कोटींचा सातारा पालिकेचा अर्थसंकल्प बुधवारी दि. 26 रोजी सातारा पालिकेच्या विशेष सभेत मांडला जाणार आहे. उपनगराध्यक्ष किशोर शिंदे यांच्याकडून यंदाचा अर्थसंकल्प मांडला जाणार असून यंदा अनुदान व मागणी रक्कम यांचे संतुलन राखण्याचा सातारा पालिकेने नेटाचा प्रयत्न केला आहे. आर्थिक नियोजनाची विस्कटलेली घडी व 28 टक्क्यांवर येऊन ठेपलेली वसुली यामुळे आर्थिक तरतुदींचा हात यंदा आवळण्यात आल्याचे चित्र आहे.
सक्षम वसुलीअभावी घरपट्टीच्या अठरा कोटीच्या महसुलावर प्रचंड मर्यादा आल्या आहेत.त्यामुळे मोठ्या विकास प्रकल्पांची लोकवर्गणी उभी करताना वित्त व लेखा विभागाला कसरत करावी लागणार आहे. सुमार23 टक्के कर्मचाऱ्यांची निवृत्ती, आस्थापनेवरील 65 टक्के खर्च यामुळे उर्वरीत 35 टक्क्यांत साताऱ्याच्या विकासाची गणिते मांडावयाची आहेत. त्यामुळे काढीव आणि वाढीव कामे पालिकेला कटाक्षाने टाळावी लागणार आहेत.
पालिकेच्या जनरल फंडात खडखडाट झाल्याने ठेकेदारांची देणी काही टप्प्यांमध्ये देण्याची वेळ पालिकेवर आली होती. ईपीएफ कार्यालयाकडून झालेल्या 70 लाख रुपयांचा दंड पालिकेला भरावयाचा प्रलंबित आहे. अगदी उच्च न्यायालयात अपिल करावयाचे म्हणले तरी वीस टक्के रक्कम म्हणजे किमान एकवीस लाख रुपये भरावे लागणार आहेत. वित्तिय बेशिस्तपणा पालिकेला अजिबात परवडणारा नाही.
पालिकेने घ्यावयाची खबरदारी
ईपीएफ तरतुदीची कटाक्षाने अंमलबजावणी करणे
खर्चिक योजनांचा हव्यास टाळणे
भूसंपादन विकास निधीचा समतोल राखणे
वार्षिक भाडे अंदाजाची निश्चिती
चतुर्थ वार्षिक पाहणीची अंमलबजावणी
अडचणींचा भाग ताळेबंदात येणार?
सामान्य खर्च व इतर देणी, लोकवर्गणी आदींसाठी साधारण 35 ते 40 कोटी रुपयांची तरतूद केली जाते. मात्र, 2019-20 च्या आर्थिक वर्षात थकबाकीची रक्कम 30 कोटींच्या पलीकडे पोहचली असून हा आर्थिकदृष्टया अडचणीचा भाग ताळेबंदात येणे आवश्यक आहे. आरोग्य, शिक्षण, मूलभूत सुविधा, वैशिष्टयपूर्ण योजना, वॉर्डफंड, अपंग सहाय्यता निधी, नगराध्यक्ष फंड यांची तरतूद पुरेशी असावी, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्याचा प्रयत्न वित्त व लेखा विभागाने केला आहे.