भारतीय सैन्याने आसामात रक्तपात घडवून आणणाऱ्या बोडो दहशतवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई केली. त्यामुळे बोडो दहशतवाद्यांनी शरणागती पत्करली आहे. मात्र, बांगलादेशी घुसखोरी या मूळ समस्येवरही कृती केली पाहिजे. घुसखोरांबाबतचे कायमस्वरूपी सर्वसमावेशक धोरणही ठरवण्याची गरज आहे. बोडोंच्या राजकीय महत्त्वाकांक्षांनाही राष्ट्रीय राजकारणात स्थान मिळाले पाहिजे.
आसाम आणि ईशान्य भारतातील शांतता कराराचे पालन करीत नॅशनल डेमॉक्रॅटिक फ्रंट ऑफ बोडोलॅंडच्या (एनडीएफबी) 1,615 बंडखोरांनी 29 जानेवारीला आसामचे मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्यापुढे शरणागती पत्करली आणि शस्त्रेही खाली ठेवली. केंद्र सरकार, आसाम सरकार आणि एनडीएफबी बंडखोर संघटना यांच्यात केंद्रीय गृहमंत्री यांच्या उपस्थितीत शांततेच्या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. एनडीएफबी-प्रोग्रेसिव्ह संघटनेच्या 836, एनडीएफबी रंजन गटाच्या 579 आणि एनडीएफबी सावरियावरा गटाच्या 200 बंडखोरांनी शरणागती पत्करली. या सर्वांचे मुख्य राष्ट्रीय प्रवाहात स्वागत करताना मुख्यमंत्री सोनोवाल म्हणाले की, ज्या बंडखोर संघटनांनी अजूनही शस्त्र खाली ठेवले नाही, त्यांना यातून नक्कीच प्रेरणा मिळेल.
यामुळे ईशान्य भारतातील बंडखोरीची समस्या संपुष्टात आणण्याच्या केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांना मोठ्या प्रमाणात यश आले असून, 50 वर्षांपासूनचा बोडोलॅंड वादही आता संपला आहे. या सर्व बंडखोरांनी एके-47 रायफल्स, हलक्या मशिनगन्स आणि स्टेनगन्ससह एकूण 4,800 शस्त्र सरकारच्या स्वाधीन केली आहेत. यापुढे आम्ही आसामच्या विकासात योगदान देऊ, अशी ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली. 24 जानेवारीला आसाममध्ये बंदी घालण्यात आलेल्या आठ दहशतवादी संघटनांच्या 644 दहशतवाद्यांनी 177 शस्त्रांसह आत्मसमर्पण केले. उल्फा (आय), एनडीएफबी, आरएनएलएफ, केएलओ, सीपीआय (माओवादी), एनएसएलए, एडीएफ आणि एनएलएफबी या संघटनांच्या दहशतवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले. बोडोलॅंड वादामुळे आतापर्यंत 2 हजार 823 जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. गेल्या 27 वर्षांतील हा तिसरा आसाम करार आहे. केंद्र सरकारने बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा 1967 अंतर्गत या संघटनेवर बंदी घातली.
आसामातून वाहणाऱ्या ब्रह्मपुत्रा नदीने आसामचे दोन भाग केले आहेत. अप्पर आसाम आणि लोअर आसाम. वरच्या आसामातली सुपीक जमिनीत चहाच्या मळ्यांची तेजी आहे. ढुबरी, कोक्राझार, बोंगाईगाव, गोलपारा हा सारा भाग खालच्या आसाममधला. बोडो-कचारी या आदिवासी जमाती याच भागातल्या. त्यामध्ये प्रचंड बांगलादेशी घुसखोरी झाली आणि त्यातून बोडोलॅंडची मागणी पुढे आली होती.
1952 सालापासून स्वदेशी विरुद्ध आक्रमक परकीय अशा चकमकी वारंवार झडत आहेत. 1993, 1994, 2008 साली असेच घुसखोर पुरस्कृत मोठे दंगे झाले होते.परंतु, मतपेटीचे राजकारण यातून सत्ता हस्तगत करणे त्यामुळे घुसखोरी निर्विघ्नपणे सुरू होती.
पूर्वांचलमधील बोडो ही एकच भाषा आहे, जिची लिपी देवनागरी आहे. बोडो समाज हा पूर्वांचलमधील सर्वात मोठा व प्रगत समाज आहे. 2015 सालचे निवडणूक आयुक्त ब्रह्मा हे बोडो आहेत. बांगलादेशी घुसखोरांनी तेथील जमिनी बळजबरीने काबीज केल्या. तेथील जंगले, जमिनी, वनखात्याच्या जागा, सरकारी जागा बांगलादेशी घुसखोरांनी काबीज केल्या आहेत. त्यावेळेच्या सरकारने त्या अधिकृत केल्या. मूळ बोडो आंदोलन 1982 मध्ये सुरू झाले. बांगलादेशी घुसखोर असणाऱ्या समाजाचा विकास जाणीवपूर्वक केला गेला; परंतु बोडोंचा विकास मात्र झाला नाही. त्यातूनच बोडो लिबरेशन टायगर्सचा जन्म झाला. बोडो टेरिटोरियल ऍडमिनीस्ट्रेटिव्ह डिस्ट्रिक्ट्स तयार केले गेले. बोडो लॅंड एरिया टेरिटोटियल डिस्ट्रिक्ट्स’ (बीटीडी) निर्माण करून दिल्याने बोडोंना काही अंशी स्वायत्तता मिळाली. गेल्या 20 वर्षांत बीटीडीच्या कोकराझार, चिरांग, बक्सा व उदालगुडी या चार जिल्ह्यांत बांगलादेशी घुसखोरांची संख्या प्रचंड वाढू लागली. बोडो बंडखोरांचा आसामच्या कोक्राझार आणि बक्सा जिल्ह्यांत हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर त्यावेळच्या राज्य सरकारने 2013 मध्ये बांगलादेशींना स्वरक्षणासाठी शस्त्र उपलब्ध करून देण्याचा अफलातून निर्णय घेतला.
28 जुलै 2014 ला देशाचे निवडणूक आयुक्त हरी शंकर ब्रह्मा, बीटीसीचे नेते हंग्राम म्हणाले की, एआययूडीएफ नेते, धुब्रीचे खासदार बद्रुद्दिन अजमल हे घुसखोरांच्या पाठीशी आहेत. तेच संपूर्ण भारतात घुसखोरी घडवून आणत आहेत. बीटीसी अधिकाऱ्यांनुसार आजवर 39 हजार 276 बांगलादेशींनी 2 लाख 22 हजार 42 बिघे जमीन अनधिकृतरीत्या व्यापलेली आहे. इथे जनजाती नसलेले लोक, जमिनी विकत घेऊ शकत नाही. तरीही घुसखोर सक्रिय होते. बांगलादेशात गुरे पळवून नेणे, मोठ्या प्रमाणात खोट्या चलनी नोटा पसरवणे, बांगलादेशातून शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याची तस्करी करणे, ह्या सगळ्यांमुळे सामाजिक अस्वस्थता निर्माण झाली. बोडो भूमीमध्ये राहणाऱ्या बोडोंचे प्रमाण आहे सुमारे 29 टक्के आणि बिगर बोडो होते 71 टक्के.
वर्षानुवर्षे चाललेली स्वतंत्र बोडोलॅंडची मागणी मान्य न करताही, बोडो आंदोलकांशी शांती करार करून इतर बहुतांश मागण्या मान्य करून, दीर्घ काळ चाललेल्या एका आंदोलनाला सरकारने शांतीच्या मार्गाने सोडवले.
ब्रिगे. हेमंत महाजन (निवृत्त)