नवी दिल्ली : सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली गेले 100 दिवस नजरकैदेत असणारे जम्मू काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला यांची संसदेच्या संरक्षण समितीवर निवड केली. त्यांच्यावर खोऱ्यात सार्वजनिक हिंसाचार घडवून आणण्याची प्रचंड क्षमता असल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. त्यांच्यावर 27 आरोप ठेवण्यात आले आहेत.
अब्दुल्ला यांनी पुलवामा घटनेनंतर हा हल्ला दहशतवाद्यांनी नव्हे तर भारत सरकारने घडवला, असे वक्तव्य केले होते. अब्दुल्ला यांच्यावर भारतापासून स्वतंत्र होण्यासाठी पक्षाची स्थापना करत असल्याचा आरोप केला होता.
दरम्यान, याच समितीत मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी साध्वी प्रज्ञासिंह यांचीही निवड करण्यता आली आहे. त्यावर कॉंग्रेसने टीकेची झोड उठवली आहे. साध्वी प्रज्ञासिंह यांनी महात्मा गांधी यांच्या मरेकऱ्यांचे समर्थन केल्याने त्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या होत्या. त्यांना भारतमाता कधीही माफ करणार नाही, असे प्रत्युत्तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते.