नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने तयार केलेल्या राष्ट्रीय क्रीडा आचारसंहितेच्या मसुद्याला आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने आपला विरोध कायम राखला आहे. हा विरोध अजून पुढे कायम राहिला तर भारतीय ऑलिंम्पिक संघटनेवर निलंबनाची कारवाई देखील होऊ शकते. राष्ट्रीय आचारसंहिता धोरणाच्या मसुद्यातील वय आणि कालमर्यादेबाबतच्या नियमावलीला देशातील अनेक क्रीडा संघटनांचा विरोध आहे. त्यासंदर्भात समिती स्थापन करुन चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय क्रीडा मंत्री किरण रिजिजू यांनी आवाहन केले त्याबाबत देखील संघटनेने नाराजी व्यक्त केली आहे.
भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेच्या स्वायत्ततेला धक्का पोहोचवणारा हा क्रीडा आचारसंहितेचा मसुदा आहे. त्यामुळे आयओएने हा विरोध दर्शविला आहे. हा विरोध कायम राहिला तर 2020 च्या टोकियो ऑलिम्पिकमध्ये खेळाडूंना तिरंग्याखाली न खेळता आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीच्या ध्वजाखाली खेळावे लागेल.
2012 मध्ये सरकारी हस्तक्षेप होत असल्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने आयओएवर बंदी घातली होती. पण स्वायत्ततेची हमी दिल्यानंतर 14 महिन्यांनी ही बंदी हटविण्यात आली होती. 2011 च्या आचारसंहितेत बदल सुचविण्यात आले होते.
मंत्री, संसद व विधानसभा, विधान परिषदेचे सदस्य, नोकरशहा यांना संघटनेचे कोणतेही पद स्वीकारण्यास बंदी करण्यात आली आहे. तसेच 70 वयाची अटही पदाधिकाऱ्यांना घालण्यात आली आहे. हे केवळ आयओएपुरतेच नव्हे तर सर्व राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांनाही लागू होणार आहे. राष्ट्रीय क्रीडा संघटनांना मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याची सूचनाही या मसुद्यात करण्यात आली आहे. या बदलांना संघटनेने सातत्याने विरोध केला आहे.